बेंगळुरू
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रकरणाचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मांडली आहे. मात्र, या प्रक्रियेस आपला कोणताही विरोध नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी नमूद केले की, सर्व पात्र नागरिकांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्याची मुभा मिळाली पाहिजे. "हा देश लोकशाही आहे, हुकूमशाही नाही," असे सांगत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगात बहुमताने निर्णय घेतले जात नसल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, या परिस्थितीवर कोणीही समाधानी नाही, असा दावा त्यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीला पाठिंबा देताना शिवकुमार म्हणाले की, विरोधी पक्षांना त्यांच्या चिंता व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
दरम्यान, केंद्राकडून आगाऊ आर्थिक मदत मागितल्याप्रकरणी राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. इतर राज्यांना केंद्राने आगाऊ निधी दिला का, हे स्पष्ट करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितल्याचे त्यांनी सांगितले.