नवी दिल्ली
भारतात होणाऱ्या आगामी जनगणनेचा पाया असलेल्या सूक्ष्म घटकांचे म्हणजेच 'हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक्स'चे (Houselisting Blocks) डिजिटल मॅपिंग पूर्ण झाले असून, देशभरात २४.२५ लाख ब्लॉक्सचे यशस्वी सीमांकन करण्यात आले आहे. भारतीय महानिबंधक (Registrar General of India - RGI) कार्यालयाने यासाठी विशेष तयार करण्यात आलेल्या ॲप्लिकेशनचा वापर केला आहे.
जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीचा (CMMS) एक भाग असलेल्या 'हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर' (HLBC) या विशेष वेब मॅपिंग ॲप्लिकेशनद्वारे हे काम पार पडले आहे. ८०० पर्यंत नागरिकांचा एक ब्लॉक याप्रमाणे देशभरात सुमारे २४.२५ लाख हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) तयार करण्यात आले आहेत. भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात सांगितले की, यामुळे जनगणना २०२७ साठी एक सर्वसमावेशक आणि अचूक डिजिटल जिओस्पेशियल आराखडा तयार झाला आहे.
जनगणना प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडत आहे. पहिला टप्पा घरसूची (Houselisting and Housing Census) असून मणिपूर व्यतिरिक्त सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तो पूर्ण झाला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेला (Population Enumeration) सुरुवात होणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हे २४.२५ लाख हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक्स मुख्य आधार ठरतील. प्रशासकीय सीमांची दुरुस्ती, ओव्हरलॅपिंग ब्लॉक्सचे निरसन आणि सुटलेल्या भागांचा समावेश करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
कोव्हिड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे लांबणीवर पडलेल्या या १० वर्षांच्या जनगणनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११,७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित दुर्गम भागात सप्टेंबर महिन्यातच ही प्रक्रिया पार पडली आहे. गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब यांसारख्या राज्यांत आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे १ डिसेंबर २०२६ ते ४ जानेवारी २०२७ या कालावधीत तर उर्वरित संपूर्ण देशात २५ जानेवारी २०२७ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान मुख्य लोकसंख्या गणना पार पडणार आहे.
