मलिक असगर हाश्मी 

महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या कायद्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ३७ प्रश्नांची एक अत्यंत सविस्तर प्रश्नावली तयार केली आहे. या प्रश्नावलीमध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, संपत्ती, पोटगी, मुलांचे अधिकार आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल राज्यात 'यूसीसी' लागू करण्याच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानले जात आहे. पण याच प्रश्नावलीतील प्रश्नांवरून आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांवरून मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकारांवरून मोठी आणि वादळी चर्चा सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.

प्रश्नावलीत नक्की काय आहे? 

लोकांचे मत जाणून घेणे, हा या प्रश्नावलीचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यात नागरिकांना फक्त 'यूसीसी'ला पाठिंबा आहे की विरोध, एवढेच विचारलेले नाही. तर त्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनाशी जोडलेल्या विविध कायदेशीर तरतुदींवरही सविस्तर मत मागवण्यात आले आहे. ही ३७ प्रश्नांची प्रश्नावली पाहिल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे सरकारला विवाह ते वारसाहक्कापर्यंतच्या सर्व बाबींसाठी एका 'समान कायदेशीर व्यवस्थे'ची शक्यता तपासून पाहायची आहे.

सुरुवातीच्या प्रश्नांमध्ये 'यूसीसी'ची गरज, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांसारखे मुद्दे आहेत. तर पुढच्या प्रश्नांमध्ये विविध समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यांसंबंधीच्या विषयांवर अगदी बारकाईने मते मागवली आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आणि एफएमएम (FMM) च्या माध्यमातून सरकारला उत्तरे पाठवण्याची मुभा देणारे एक घोषणापत्रही आहे. या घोषणापत्रात उत्तर देणाऱ्या व्यक्तीला हे सांगावे लागते, दिलेली माहिती आणि विचार त्याचे स्वतःचे आहेत. तो स्वतःच्या इच्छेने ही उत्तरे देत असून, एआयएमपीएलबी आणि एफएमएम त्याच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला ही उत्तरे सादर करू शकतात, याला त्याची संमती आहे. या व्यवस्थेतून मुस्लिम समुदायाचा सहभाग आणि त्यांचे विचार सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा एक थेट मार्ग खुला झालेला दिसतो.

प्रश्नावलीच्या पहिल्या भागात नाव, पत्ता, धर्म, जात आणि मोबाईल नंबर अशी वैयक्तिक माहिती विचारली आहे. त्यानंतर 'होय', 'नाही' किंवा 'कोणतीही टिप्पणी नाही' अशा पर्यायांतून नागरिकांना आपली मते नोंदवायची आहेत.

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि यूसीसी: चार महत्त्वाचे प्रश्न 

पहिले चार प्रश्न थेट 'समान नागरी कायद्या'च्या मूळ संकल्पनेशी जोडलेले आहेत. १) महाराष्ट्रात सध्याच्या काळात 'यूसीसी' लागू केले पाहिजे का? २) धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन न करता हा कायदा लागू करता येऊ शकतो का? ३) 'यूसीसी'मुळे लैंगिक समानता आणि सामाजिक न्यायाला चालना मिळेल का? ४) समान कायद्यामुळे कायदेशीर वाद कमी होऊन न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी होईल का?

हे प्रश्न अतिशय कळीचे आहेत. भारतात 'समान नागरी कायद्या'ची चर्चा केवळ कायद्यात समानता आणण्यापुरती मर्यादित नाही. ती थेट राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी, विविध समुदायांच्या कौटुंबिक परंपरांशी आणि त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांशी जोडलेली आहे.

विवाह, घटस्फोट आणि 'लिव्ह-इन'वर थेट प्रश्न 

विवाहासंबंधी अनेक अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे यात विचारले आहेत. विवाह, घटस्फोट आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'ची नोंदणी करण्यासाठी एक समान व्यवस्था असावी का? लग्नाचे किमान वय काय असावे? कोणत्या नात्यांमध्ये विवाह निषिद्ध असावा? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पहिले लग्न अस्तित्वात असताना दुसऱ्या लग्नावर बंदी घालावी का? यावर थेट जनतेचे मत मागवले आहे.

घटस्फोटाबाबतही सरकारने अत्यंत स्पष्ट प्रश्न विचारले आहेत. सर्व समुदायांसाठी घटस्फोटाचे समान आधार आणि समान प्रक्रिया असावी का? स्त्री आणि पुरुषांसाठी हे आधार समान असावेत का? न्यायालयाबाहेर मिळणाऱ्या घटस्फोटावर बंदी घालावी का? आणि घटस्फोटाची नोंदणी सक्तीची असावी का? यांसारख्या प्रश्नांमधून सध्याच्या धार्मिक आणि कायदेशीर व्यवस्थांमध्ये बदल करण्याच्या शक्यतेवर मत मागवले आहे. घटस्फोटित पती-पत्नीला पुन्हा एकमेकांशी लग्न करायचे असेल, तर आधी तिसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करणे सक्तीचे करणाऱ्या अटीवर बंदी घालावी का, असा कळीचा प्रश्नही यात आहे.

पोटगी, वारसाहक्क आणि मालमत्तेचे अधिकार 

पोटगीच्या  प्रश्नावर, वैवाहिक वादात पोटगी देण्यासाठी 'लिंग निरपेक्ष' समान नियम असावेत का, असे विचारले आहे. पालकांचा धर्म कोणताही असो, मुलांच्या पालनपोषणासाठी एकच समान कायदा असावा का? आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या सज्ञान मुलांवर आपल्या वृद्ध आई-वडिलांच्या पालनपोषणाची कायदेशीर जबाबदारी असावी का? अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांचा यात समावेश आहे.

वारसाहक्क आणि संपत्तीच्या अधिकारांवरही मोठे प्रश्न आहेत. पालकांची वैवाहिक स्थिती काहीही असली, तरी सर्व मुलांना वारसाहक्कात समान अधिकार मिळावेत का? एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यूपत्र (Will) न करता मृत्यू झाल्यास, संपत्तीच्या वाटपासाठी सर्व धर्मांत समान कायदा असावा का? मृत्यूपत्राद्वारे संपत्ती हस्तांतरित करण्याचे नियम सर्व समुदायांसाठी समान असावेत का? तसेच, स्त्री आणि पुरुषांना सर्व समुदायांमध्ये समान वारसाहक्क देण्याबाबतही मत विचारण्यात आले आहे.

'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' कायदेशीर कक्षेत येणार? 

'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'वर तब्बल सात प्रश्न विचारले आहेत. सध्याच्या विवाह कायद्यातील गुंतागुंतीमुळे आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे लोक लग्नाऐवजी 'लिव्ह-इन'ला प्राधान्य देत आहेत का, हे सरकारला जाणून घ्यायचे आहे. अशा संबंधांमध्ये राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या सुरक्षेसाठी 'यूसीसी'मध्ये विशेष तरतुदी असाव्यात का? अशा संबंधांची आणि ते संपुष्टात आल्याची नोंदणी अनिवार्य असावी का? यात महिलांच्या पोटगी आणि वारसाहक्काचे रक्षण कसे करावे? आणि यातून जन्मलेल्या मुलांच्या वारसाहक्काबाबत काय तरतुदी असाव्यात, असे अनेक थेट प्रश्न यात विचारले आहेत.

मुस्लिम पर्सनल लॉच्या संरक्षणाचा मुद्दा 

प्रश्नावलीच्या दुसऱ्या भागात (प्रश्न ३२ ते ३७) नागरिकांना आपले सविस्तर मत मांडण्याची संधी दिली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये प्रामुख्याने मुस्लिम पर्सनल लॉचे संरक्षण, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समुदायांतर्गत सुधारणांवर भर दिल्याचे दिसते. राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार मिळणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा दाखला देत, धार्मिक वैयक्तिक कायदे 'यूसीसी'च्या कक्षेबाहेर ठेवावेत, असा सूर यातून निघतो. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट, १९३७ हा समुदायासाठी उपयुक्त असल्याचे सांगत, कोणतेही बदल हे राज्याकडून न लादता समुदायातील विद्वानांच्या संमतीने (इज्मा) व्हावेत, असे म्हटले आहे.

कौटुंबिक कायद्यांमधील प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील गुंतागुंत हीच मुख्य समस्या असल्याचे यात नमूद केले आहे. 'यूसीसी' लागू करण्यापेक्षा कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढवावी आणि खटले लवकर निकाली काढावेत, असा सल्ला देण्यात आला आहे. कौटुंबिक वाद सोडवण्यासाठी 'दारुल कझा' सारख्या पर्यायी व्यवस्थांना मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महिलांच्या अधिकारांवर भाष्य करताना, इस्लामने महिलांना मेहर , खुला द्वारे घटस्फोट आणि मालमत्तेत स्वतंत्र अधिकार दिल्याचे म्हटले आहे. वारसाहक्कातील फरकाला लैंगिक भेदभावाऐवजी कौटुंबिक आर्थिक जबाबदाऱ्यांशी जोडले गेले आहे.

महाराष्ट्र सरकारची ही ३७ प्रश्नांची प्रश्नावली आगामी काळात राज्यात मोठ्या चर्चेला तोंड फोडणार, हे नक्की! सरकारने अद्याप 'यूसीसी' लागू करण्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण जनतेकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि सूचनांवर सरकार कसा समतोल साधते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे!

थोडक्यात प्रश्न-उत्तरे (Q&A)

प्रश्न १: महाराष्ट्र सरकारच्या यूसीसी प्रश्नावलीमध्ये एकूण किती प्रश्न आहेत?

उत्तर: महाराष्ट्र सरकारच्या समान नागरी संहितेसंबंधी (UCC) प्रश्नावलीत एकूण ३७ प्रश्न आहेत.

प्रश्न २: या यूसीसी प्रश्नावलीमध्ये कोणकोणत्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे?

उत्तर: यामध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा (कस्टडी), वारसाहक्क, संपत्ती, मृत्यूपत्र आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे.

प्रश्न ३: प्रश्नावलीमध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉबाबत काय सूचना देण्यात आल्या आहेत?

उत्तर: नोंदवलेल्या सूचनांमध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉचे संरक्षण करणे, राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि समुदायातील विद्वानांच्या सहमतीनेच यात सुधारणा करण्यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे.

प्रश्न ४: महाराष्ट्रात यूसीसी लागू झाला आहे का?

उत्तर: उपलब्ध प्रश्नावलीतून सरकार केवळ लोकांची मते आणि सूचना जाणून घेत असल्याची माहिती मिळते. यात यूसीसी लागू केल्याच्या कोणत्याही अंतिम सरकारी घोषणेचा उल्लेख नाही.