बालदास घोषाल
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी १ नोव्हेंबरपासून व्हिएतनामचा दोन दिवसीय अत्यंत महत्त्वाचा दौरा केला. दोन्ही देशांमधील राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता. भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणात हनोईचे (व्हिएतनामची राजधानी) महत्त्व किती मोठे आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.
हा दौरा दोन्ही देशांमधील 'वर्धित सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. ही मैत्री केवळ कागदावरची नाही, तर ती दोन्ही देशांच्या प्राचीन संबंधांवर, समान धोरणांवर आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र मुक्त, सुरक्षित आणि नियमांवर आधारित ठेवण्याच्या त्यांच्या समान वचनबद्धतेवर आधारलेली आहे. भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणापलीकडे जाऊन, व्हिएतनाम हा भारताच्या 'महासागर' व्हिजनचा आणि आसियान देशांसोबतच्या संबंधांचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
मैत्रीचा नवा टप्पा
मे २०२६ मध्ये व्हिएतनामचे सरचिटणीस आणि राष्ट्राध्यक्ष 'तो लाम' यांनी भारताला भेट दिली होती. याच भेटीदरम्यान दोन्ही देशांचे संबंध 'वर्धित सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी'च्या पातळीवर नेऊन ठेवण्यात आले. या स्तरावर भारताशी द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करणारा व्हिएतनाम हा या क्षेत्रातील पहिलाच देश आहे. २००७ मध्ये हे संबंध 'धोरणात्मक भागीदारी'च्या पातळीवर होते, जे २०१६ मध्ये 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी'पर्यंत पोहोचले. हा प्रवास दोन्ही देशांचा एकमेकांवरील वाढता विश्वास आणि परस्परांच्या गरजा समजून घेण्याची तयारी दर्शवतो. अजित डोवाल यांच्या या ताज्या भेटीचे महत्त्व याच अनेक दशकांच्या भक्कम मैत्रीला एका नव्या उंचीवर नेण्यात आहे.
इतिहास आणि परस्पर विश्वासाचा पाया
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील राजकीय संबंध अत्यंत उत्कृष्ट आहेत. व्हिएतनामने फ्रेंच वसाहतवाद आणि नंतर अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षात भारताने त्यांना ठाम पाठिंबा दिला होता. या युद्धात व्हिएतनामच्या जनतेचे प्रचंड हाल झाले होते. १९७८ च्या शेवटी, जेव्हा 'पॉल पॉट' राजवटीने कंबोडियात केलेला नरसंहार थांबवण्यासाठी व्हिएतनामने तिथे आपले सैन्य पाठवले, तेव्हा जगातील मोजक्याच देशांनी व्हिएतनामला पाठिंबा दिला होता. त्यात भारताचा समावेश होता. या भूमिकेमुळे भारताला आसियान देश आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबतच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठी किंमत मोजावी लागली, तरीही नवी दिल्ली हनोईच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली.
व्हिएतनामचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष दिवंगत ट्रुओंग टॅन सांग यांनी २०११ मध्ये मला हनोईतील एका भेटीत सांगितले होते, "व्हिएतनाम भारताच्या मैत्रीला सर्वात जास्त महत्त्व देतो. आमच्या प्रत्येक कठीण काळात भारत आमच्या पाठीशी उभा राहिला आहे आणि आम्ही कायम भारतावर अवलंबून राहू शकतो." आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील राजकीय आणि धोरणात्मक परिस्थितीवर चर्चा करताना त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. "आशियाच्या सुरक्षेत आणि येथील शांतता व स्थैर्यात भारत एक अतिशय जबाबदार आणि महत्त्वाची भूमिका बजावणारा देश आहे," असे ते म्हणाले होते.
दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्ये भारताच्या 'लुक ईस्ट' धोरणात व्हिएतनामचे स्थान नेहमीच खास राहिले आहे. व्हिएतनामदेखील भारताला आपला एक 'नैसर्गिक मित्र' मानतो.
इंडो-पॅसिफिक धोरण आणि समान आव्हाने
भारतासाठी व्हिएतनाम हा सर्वात भक्कम भागीदारांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. अलीकडच्या काळात दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या उच्चस्तरीय नेत्यांच्या वारंवार भेटीगाठी या मैत्रीचे पुरावे आहेत. चीनसोबतचे व्हिएतनामचे संबंध अत्यंत तणावपूर्ण आहेत, विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रातील वादग्रस्त बेटे आणि सागरी हद्दीवरून! त्यामुळेच अनेक क्षेत्रांत भारतासोबत संबंध वाढवण्याकडे हनोईचा कल वाढला आहे. भारताचाही चीनसोबत सीमावाद सुरूच आहे, ज्यामुळे अनेकदा तणाव निर्माण होतो. याच समान आव्हानांमुळे दोन्ही देशांमधील सहकार्याला एक अत्यंत भक्कम पाया मिळाला आहे.
व्हिएतनामने राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाच्या मुद्द्यांवर कायम भारताला पाठिंबा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सुधारणा आणि सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्याच्या मागणीला व्हिएतनामने नेहमीच आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. आसियान रिजनल फोरम (ARF), ईस्ट एशिया समिट आणि मेकाँग-गंगा को-ऑपरेशन (MGC) यांसारख्या अनेक प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दोन्ही देश अत्यंत जवळून काम करत आहेत.
दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर देशांप्रमाणेच व्हिएतनामही भारताकडे एक शांतताप्रिय महासत्ता म्हणून पाहतो. भारताच्या प्रगतीमुळे या भागात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो. दुसरीकडे, चीनचा वाढता आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव, तसेच दक्षिण चीन समुद्रावरील त्याचे आक्रमक दावे यामुळे संपूर्ण आशिया खंडात चीनबद्दल मोठी धास्ती आणि चिंतेचे वातावरण आहे.
संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण सहकार्य हा दोन्ही देशांमधील या 'वर्धित सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी'चा मुख्य आधारस्तंभ बनला आहे. हे सहकार्य आता केवळ पारंपरिक संरक्षण देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्यात लष्करी संवाद आणि तिन्ही दलांमधील प्रशिक्षण व क्षमता बांधणीचाही मोठा समावेश झाला आहे.
२०२३ मध्ये भारताने आपले स्वदेशी बनावटीचे 'आयएनएस कृपाण' (INS Kirpan) हे क्षेपणास्त्र युद्धनौका व्हिएतनामला भेट म्हणून दिले होते. त्याआधी २०२२ मध्ये भारताने दिलेल्या १० कोटी डॉलरच्या कर्जातून (Line of Credit) त्यांना १२ हाय-स्पीड गार्ड बोटी देण्यात आल्या होत्या. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी आणखी दोन नवीन कर्ज करार केले, जे अनुक्रमे १२ कोटी डॉलर आणि १८ कोटी डॉलरचे आहेत. आता दोन्ही देश भारतीय संरक्षण उपकरणांचे संयुक्त उत्पादन करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहेत, ज्यामुळे संरक्षण-औद्योगिक सहकार्य आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल.
अजित डोवाल यांनी त्यांच्या या दौऱ्यात व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे पॉलिटब्युरो सदस्य आणि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल लुओंग टॅम क्वांग यांची भेट घेतली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, कायद्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा झाली. याशिवाय डोवाल यांनी व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय संरक्षण मंत्र्यांसह इतर अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्याही भेटी घेतल्या. डोवाल यांच्या या भेटीतून भविष्यात संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात हे सहकार्य किती वेगाने विस्तारणार आहे, याचीच स्पष्ट कल्पना येते.
डोवाल यांनी हनोईतील ऐतिहासिक 'क्वान सू पॅगोडा'लाही (Quan Su Pagoda) भेट दिली. हे व्हिएतनाम बौद्ध संघाचे मुख्य मुख्यालय आहे. त्यांची ही भेट दोन्ही देशांमधील प्राचीन बौद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक संबंधांची आठवण करून देणारी ठरली.
आता भारत आणि व्हिएतनाम यांनी केवळ संरक्षणावर न थांबता व्यापार, गुंतवणूक आणि एकमेकांना फायदेशीर ठरणारी पुरवठा साखळी (Supply chain) विस्तारण्याची गरज आहे. भारतीय सागरी व कृषी उत्पादने आणि औषधांसाठी व्हिएतनामची बाजारपेठ अधिक खुली होणे गरजेचे आहे. अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन, वारसा जतन आणि दोन्ही देशांमधील लोकांचे परस्परांशी संपर्क वाढवणे, ही आता भविष्यातील सहकार्याची काही नवीन आणि अत्यंत महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत.
(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आग्नेय आशियाई अभ्यासाचे माजी प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत. तसेच ते 'सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज'चे सचिवही आहेत.)
