नवी दिल्ली
विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेदरम्यान मतदार यादीच्या मसुद्यातून नावे वगळण्यात आलेल्या देशातील सात राज्यांतील मतदारांना निवडणूक आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार (ASDD) म्हणून नोंद झालेल्या आणि ज्यांचे गणती अर्ज (Enumeration Forms) वेळेत जमा न झाल्यामुळे नावे सुटली होती, अशा मतदारांना अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आयोगाने नव्याने संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड या सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या प्रक्रियेची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी कोट्यवधी पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप निवडणूक आयोगावर केला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनुसारच हे पुनरीक्षण पार पडत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन निर्णयानुसार, ज्या मतदारांची नावे सुटली आहेत त्यांची बूथनिहाय यादी स्थानिक मतदान केंद्रांवर, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाईल. बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन, तसेच व्हॉट्सॲप, ईमेल आणि एसएमएसद्वारे अशा मतदारांशी संपर्क साधतील. ज्यांचे निवासस्थान बदललेले नाही, ते मतदार पूर्वी अर्ज का सादर करू शकले नाहीत याचे स्पष्टीकरण देऊन नवीन फॉर्म भरू शकतात.
राज्यांतर्गत स्थलांतर केलेल्या मतदारांना आता पत्ता बदलासाठी वेगळा 'फॉर्म-८' भरण्याची गरज भासणार नाही. ते पत्त्याच्या पुराव्यासह नवीन पत्ता आणि मतदारसंघ नमूद करून गणती अर्ज सादर करू शकतात. ज्या बेघर मतदारांकडे राहण्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही, त्यांच्याबाबतीत बीएलओचा प्रत्यक्ष तपासणी अहवालच रहिवासी पुरावा म्हणून मान्य केला जाईल. इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ERO) द्वारे या अर्जांची छाननी केली जाईल आणि पात्र मतदारांना त्यांचे जुनेच ई-एपिक (EPIC) कार्ड क्रमांक राखून अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल.
