नवी दिल्ली
भारतीय राज्यघटना ही केवळ एक लिखित मजकूर नसून ती एक 'अखंड जबाबदारी' आहे. राज्यघटनेचा मूळ मसुदा पूर्ण झाला असला, तरी त्यातील मूल्यांना प्रत्यक्ष प्रवाहात आणण्याचे महान कार्य एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असते, असे ठाम प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केले.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 'एससी, एसटी आणि ओबीसी ॲडव्होकेट्स असोसिएशन'तर्फे आयोजित "भारतरत्न डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचे जीवन, संघर्ष आणि घटनात्मक वारसा" या विषयावरील पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेत सरन्यायाधीश बोलत होते. डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचे लढे कायद्याच्या माध्यमातून लढले आणि त्या संघर्षाचे सर्वात टिकाऊ फळ म्हणजे आपली राज्यघटना आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. "शिक्षण हे स्वातंत्र्याचे पहिले साधन आहे, कारण ते रोजगाराची संधी देते आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देते, हे डॉ. आंबेडकरांनी आधीच ओळखले होते," असेही त्यांनी नमूद केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाड येथील चवदार तळ्याच्या ऐतिहासिक संघर्षाचा विशेष उल्लेख करत सरन्यायाधीशांनी न्यायाच्या प्रक्रियेवर प्रकाश टाकला. "महाडच्या लढ्यातून डॉ. आंबेडकरांनी तीन मोठे धडे घेतले – प्रस्तावाद्वारे मिळालेला अधिकार सहजासहजी हिरावला जाऊ शकतो, कोणताही अधिकार तो अमलात आणण्याच्या उपायाइतकाच मजबूत असतो आणि न्यायालयांमध्ये न्यायासाठी मोठा वेळ लागू शकतो. यातील पहिले दोन धडे त्यांनी पुढे राज्यघटनेतच समाविष्ट केले. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देणारे कलम ३२ हे राज्यघटनेचा 'आत्मा आणि हृदय' मानले गेले आहे, कारण संरक्षणाचा उपाय नसल्यास कागदावरील हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. आंबेडकरांच्या विधानांचा दाखला देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, केवळ न्यायालयांच्या माध्यमातून समता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. जोपर्यंत समाजात बंधुता आणि सामाजिक लोकशाही रुजत नाही, तोपर्यंत राजकीय लोकशाही दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. "२६ जानेवारी १९५० रोजी कायद्याचे घड्याळ सुरू झाले, परंतु समाजाचे घड्याळ केवळ मानवी विवेकाच्या वेगाने चालते," या शब्दांत त्यांनी सामाजिक आणि कायदेशीर सुधारणांमधील अंतरावर भाष्य केले.
