नवी दिल्ली 

दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकी लढण्यापासून रोखणारे किंवा दंड आकारणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. गेल्या काही दशकांत झालेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे लोकसंख्यावाढीची भीती आता संपुष्टात आली असल्याचे सांगत न्यायालयाने या मुद्द्यावर २००३ मधील आपल्या जुन्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.

लोकसंख्या दरातील घसरणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रकाश

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने 'मंगला भीमराव इंगळे' यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी निवडून आलेल्या मंगला इंगळे यांना दोनपेक्षा जास्त मुले असल्याचे सांगून 'महाराष्ट्र व्हिलेज पंचायती कायदा १९५९' अंतर्गत अयोग्य ठरवण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, २००३ मध्ये भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) ३.० होता, तो आता घसरून १.९ वर आला आहे. प्रजनन दर २.१ च्या खाली आल्यामुळे येणाऱ्या काळात देशात वृद्धांची संख्या वाढेल आणि काम करणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण कमी होईल.

कलम २१ आणि लोकशाही हक्कांचे रक्षण

प्रजननाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मानवी जीवनाचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत भाग आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा कायद्यांमुळे राजकीय प्रतिनिधित्वातून नागरिकांचा एक मोठा वर्ग बाहेर फेकला जातो, जो त्यांच्या सार्वजनिक पदावर काम करण्याच्या क्षमतेशी सुसंगत नाही. तसेच चीनचे उदाहरण देताना न्यायालयाने म्हटले की, चीनने आपली 'एक मूल धोरण' योजना २०१५ मध्ये रद्द केली आणि २०२१ मध्ये तीन मुलांना परवानगी दिली. त्यामुळे जुन्या कायद्यांमध्ये वेळेनुसार बदल करणे न्यायासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.