नवी दिल्ली
फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांशी (FTSC) संबंधित केंद्रीय पुरस्कृत योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे पीडितांना जलद गतीने न्याय मिळणे सुनिश्चित होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. "कमी विलंब आणि जलद न्याय" अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ एप्रिल २०२६ पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांची योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेत विशेष पोक्सो (POCSO) न्यायालयांचाही समावेश आहे. या न्यायालयांमुळे महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
या संपूर्ण योजनेसाठी ३,७८८.०४ कोटी रुपयांची एकूण आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा २,३५३.१५ कोटी रुपये तर राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा १,४३४.८९ कोटी रुपये असणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निधी मुख्यत्वे 'निर्भया फंडा'तून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढून पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
