राजीव नारायण

भारताने आजवर अनेक जाचक शुल्क (Tariffs), व्हिसा निर्बंध आणि भूराजकीय दबाव सहन केला आहे. पण आपली बाजारपेठ, मनुष्यबळ आणि औद्योगिक क्षमता आजही भक्कम आहेत. वॉशिंग्टनमधील राजकीय समीकरणे आता बदलत आहेत. नवी दिल्लीसाठी आता एका न्याय्य भागीदारीची मागणी करण्याची उत्तम संधी चालून आली आहे. यातून देशाचा विकास साधता येईल आणि नागरिकांसाठी चांगल्या संधी निर्माण करता येतील.

एक चांगले नाते नेहमीच भागीदारीवर आधारलेले असते. तो कधीही एकतर्फी रस्ता नसतो. भारत आणि अमेरिका यांनी समान हितसंबंध, लोकशाही मूल्ये आणि वाढत्या आर्थिक सहकार्याच्या पायावर आपली मैत्री उभी केली. पण अगदी जवळच्या मित्रांचे प्राधान्यक्रमही वेगळे असू शकतात, याची जाणीव अलीकडच्या काही महिन्यांत नवी दिल्लीला झाली.

फेब्रुवारीत जाहीर झालेल्या व्यापार करारामुळे या संबंधांना एक नवी गती मिळाली. वॉशिंग्टनने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Reciprocal tariff) १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली. भारतानेही आपली बाजारपेठ अमेरिकेसाठी अधिक खुली करण्याचे आणि अमेरिकन ऊर्जा व तंत्रज्ञानाची खरेदी वाढवण्याचे मान्य केले. पण बाजारपेठेतील प्रवेश आणि इतर काही मुद्द्यांवरून मतभेद कायम आहेत. वाटाघाटी अजूनही अपूर्ण आहेत.

अमेरिकेशी संबंध ठेवायचे का, हा भारतापुढचा प्रश्न नाहीच. या संबंधांमधून आपल्यालाही समान फायदे कसे मिळतील, हे सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. १४० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या आणि वेगाने विस्तारणारी ग्राहक बाजारपेठ असलेल्या भारताने आता दुबळेपणाने वाटाघाटी करण्याची गरज नाही. आर्थिक सहकार्यामध्ये राष्ट्रीय हिताचा आदर राखला गेलाच पाहिजे. एक टिकाऊ भागीदारी दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांना ओळखते, हे सूत्र अगदी सोपे आहे.

जगातील सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. पण त्याचवेळी भारत एक प्रमुख 'रिफायनिंग पॉवर' (Refining Power) सुद्धा आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा (Reliance Industries) जामनगर प्रकल्प हा जगातील सर्वोत्कृष्ट रिफायनिंग हबपैकी एक आहे. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रूड ऑइलवर प्रक्रिया करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना पुरवठा करण्याची क्षमता आहे. इंधनाचे दर सतत वर-खाली होत असताना ही क्षमता भारतासाठी जमेची बाजू ठरते. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ (Marco Rubio) यांनी नुकतीच मुंबई आणि जामनगरला भेट दिली. तिथे त्यांनी भारतीय अधिकारी आणि उद्योगपतींशी चर्चा केली. यावरून ऊर्जा सहकार्याबाबत अमेरिकेची उत्सुकता स्पष्ट होते.

भारताचे रिफायनिंग कौशल्य, पायाभूत सुविधा आणि व्हेनेझुएलासह (Venezuela) विविध ठिकाणांहून क्रूड ऑइल मिळवण्याची क्षमता ही भारताची जमेची बाजू आहे. यातून देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा तर वाढतेच, पण जागतिक पुरवठा साखळीतही भारत एक महत्त्वाचा भागीदार बनतो. या ताकदीचे रूपांतर आता प्रत्यक्ष फायद्यात झाले पाहिजे. इंधनाचा व्यापार अधिक खात्रीशीर करणे, तेल खरेदीत लवचिकता ठेवणे आणि भारताच्या आर्थिक व ऊर्जा गरजांचा सन्मान करणारे करार करणे आवश्यक आहे.

हाच नियम पेट्रोलियम क्षेत्रापलीकडेही लागू होतो. भारताचे इंजिनिअरिंग कौशल्य, औषधनिर्माण उद्योग, उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा आणि कुशल मनुष्यबळ अमेरिकन व्यवसायांसाठी फायदेशीर आहे. या संबंधांमधून भारताचे हे मूल्य दिसले पाहिजे. भारताला केवळ अमेरिकन निर्यातीची बाजारपेठ बनवून चालणार नाही.

माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रासारखे परस्परावलंबित्व इतर कोणत्याही क्षेत्रात दिसत नाही. अमेरिकन व्यवसायांसाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधा सांभाळण्यात भारतीय कंपन्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. भारतीय व्यावसायिक संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकतेमध्ये योगदान देतात. अमेरिकन कंपन्यांना भारताच्या टॅलेंटचा फायदा मिळतो. पण H-1B व्हिसाचे कडक नियम आणि वाढत्या खर्चामुळे एक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी पात्र नोंदणी ३ लाख ४३ हजार ९८१ वरून ३८.५ टक्क्यांनी घसरून २ लाख ११ हजार ६०० वर आली आहे. यावर उपाय म्हणून भारतीय आयटी कंपन्यांनी परदेशात भरती वाढवली आहे. शिवाय अधिकाधिक कामे भारतात आणि इतर देशांमधील वितरण केंद्रांकडे वळवली आहेत.

या संकटातून मार्ग काढत असताना त्यातील संधीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. व्हिसा नियम सोपे केल्यास भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकन रोजगारदाते दोघांचाही फायदा होईल. भारताने आता अधिक सुलभ व्हिसा धोरणाची मागणी केली पाहिजे. त्यासोबतच प्रगत संगणन (Advanced computing), सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण (Technology transfer) आणि संयुक्त संशोधनाचाही पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

जगभरात विस्तारणारे 'डेटा सेंटर्स' (Data centres) ही आणखी एक उत्तम संधी आहे. एआय आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंगमुळे मागणी वाढत असून, गुंतवणुकीसाठी अनेक देश एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. अमेरिकेत वीज, पाणी, जमिनीचा वापर आणि स्थानिक पातळीवरील खर्चाच्या मुद्द्यांवरून हे प्रकल्प कुठे उभारायचे, यावर वाद सुरू आहेत. अशा वेळी भारताकडे एक उत्तम डिजिटल अर्थव्यवस्था, कुशल अभियंते, वाढती कनेक्टिव्हिटी आणि कॉम्प्युटिंग सेवांसाठी वाढती मागणी उपलब्ध आहे. जागतिक गुंतवणुकीतून देशात रोजगार निर्माण होऊ शकतो, नवकल्पनांना पाठबळ मिळू शकते आणि देशांतर्गत पायाभूत सुविधा बळकट होऊ शकतात.

पण हा विकास जबाबदारीने होणे आवश्यक आहे. डेटा सेंटर्ससाठी प्रचंड प्रमाणात वीज आणि पाणी लागते. नवीन प्रकल्प उभे करताना शेती किंवा पर्यावरणाचे नुकसान होता कामा नये. स्थानिक पातळीवर रोजगार देणारी, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करणारी आणि तंत्रज्ञान भागीदारीला चालना देणारी गुंतवणूक भारताने आकर्षित केली पाहिजे. यातून भारतीय व्यवसाय आणि नागरिकांसोबतच जागतिक ग्राहकांनाही चांगल्या सेवा देता येतील.

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनी (Midterm elections) वॉशिंग्टनचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. डेमोक्रॅट्सने काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर ताबा मिळवला आहे. रिपब्लिकन पक्षाची एकाधिकारशाही संपली असून तिथे आता विभागलेले सरकार (Divided government) निर्माण झाले आहे. व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणावरील याचा परिणाम अद्याप अस्पष्ट आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्याकडे अजूनही व्यापक अधिकार आहेत. ते भारताबाबत मवाळ धोरण स्वीकारतील, असे गृहीत धरता येणार नाही. पण या निकालांमुळे अचानक होणाऱ्या धोरणात्मक बदलांवर आता बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. त्यातून आर्थिक संबंध अधिक संतुलित करण्यासाठी नक्कीच जागा निर्माण होईल.

शेअर बाजारानेही या बदलांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमती आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) पुन्हा सुरू केलेली खरेदी, यामुळे भारताचे शेअर बाजार वधारले आहेत. भारताची प्रगती जागतिक स्थैर्याशी जवळून जोडलेली आहे, हेच यातून दिसून येते. अनिश्चितता पूर्णपणे संपलेली नाही. पण सावध आशावादासाठी ही नक्कीच एक चांगली वेळ आहे.

भारताने वॉशिंग्टनशी संवाद साधताना कोणताही आक्रस्ताळेपणा किंवा अहंकार बाळगण्याची गरज नाही. हा संवाद पूर्ण आत्मविश्वासाने झाला पाहिजे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देणाऱ्या देशासाठी अधिक न्याय्य व्यापार करार, इंधन खरेदीतील लवचिकता, कुशल व्यावसायिकांना मिळणारी सुलभता आणि सखोल तंत्रज्ञान सहकार्य या अपेक्षा पूर्णपणे रास्त आहेत. संतुलित भागीदारीचे महत्त्व पटवून देऊन वाटाघाटीतून हे साध्य करावे लागेल.

कोणत्याही एका देशावर अवलंबून न राहता प्रमुख महासत्तांशी संबंध जोपासणे, व्यापार वाढवताना धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic autonomy) जपणे आणि आपल्या ताकदीचे रूपांतर नागरिकांच्या चांगल्या जीवनात करणे, यावर भारताची प्रगती अवलंबून आहे. लाखो भारतीयांसाठी विकासाचा अर्थ अधिक चांगल्या नोकऱ्या, वाढते उत्पन्न आणि मजबूत सार्वजनिक सेवा हाच आहे. सध्याच्या घडीला धाडस किंवा संकोच न दाखवता, हुशार मुत्सद्देगिरी, योग्य आर्थिक निर्णय आणि स्वतःच्या क्षमतेवरील विश्वासाची गरज आहे.

देशाने नुकतीच दिवाळी साजरी केली आहे, या प्रकाशाच्या सणाचे उदाहरण इथल्या परिस्थितीला अगदी चपखल बसते. भारताने गेल्या काही वर्षांत अनेक कठीण प्रसंगांचा आणि संकटांचा सामना केला आहे. पुढचा मार्ग आजही थोडा अनिश्चित आहे. पण देशाला आशेने पुढे पाहण्याची नक्कीच संधी आहे. आपली प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय भागीदारी देशातील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित करणारी असावी, यासाठी भारताने आता आग्रही राहण्याची वेळ आली आहे!