नवी दिल्ली
पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) सागरी वाहतुकीवर झालेल्या परिणामांच्या आणि गगनाला भिडलेल्या सागरी भाड्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (IOC) मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील या सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण कंपनीने आपल्या इंधन पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतःची कच्चा तेल आणि एलपीजी जहाजे खरेदी करण्याची योजना आखली आहे.
आयओसीच्या संचालक मंडळाने आधीच काही जहाजांच्या खरेदीला मंजुरी दिली असून काही महिन्यांपूर्वीच यासाठीच्या निविदा (Tenders) काढण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती कंपनीचे वित्त संचालक अनुज जैन यांनी दुसऱ्या तिमाहीच्या आर्थिक निकालांदरम्यान दिली. "देशातील तेल क्षेत्रातील कंपन्यांनी आता जहाजांच्या मालकीवर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे," असे सांगत जैन यांनी केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत भारतातच जहाजे बांधण्याच्या शक्यतेवरही कंपनी काम करत असल्याचे स्पष्ट केले.
सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे सागरी भाड्याचे दर आणि युद्धाच्या धोक्याचा विमा (War-risk Insurance) प्रचंड वाढला आहे. स्पॉट मार्केटमध्ये जिथे कच्च्या तेलाचे वाहतूक भाडे प्रति बॅरल ८ ते १० अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे, तिथे आयओसीच्या स्वतःच्या भाडेतत्त्वावरील (Time Charter) जहाजांमुळे हे भाडे अवघे २ ते २.५० डॉलर्स प्रति बॅरल पडत आहे. तसेच एलपीजी भाड्याचे दर नेहमीच्या ४० डॉलर्सवरून स्पॉट मार्केटमध्ये १६० ते १८० डॉलर्स प्रति टनावर गेले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आयओसीने आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ५५ टक्के तेल रशियाकडून, तर २४ टक्के तेल मध्य पूर्वेतील देशांकडून खरेदी केले आहे. याशिवाय आफ्रिकेतून १० टक्के आणि ब्राझीलकडून ७ टक्के आयात करण्यात आली. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १२० डॉलर्सवर पोहोचलेले असतानाही आयओसीने देशात इंधनाचा तुटवडा भासू दिला नाही. सध्या कंपनीकडे ३९ दिवसांचा कच्चा तेल साठा, २० दिवसांचा एलपीजी साठा आणि २३ ते २५ दिवसांचा पेट्रोल-डिझेलचा सुरक्षित साठा उपलब्ध आहे.
