राजीव नारायण

अनेक वर्षांपासून भारताने आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेचं आश्वासन जगाला दिलं आहे. पण टॅरिफ, विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळ्या आणि सतत बदलणाऱ्या आघाड्यांच्या या नव्या जगात केवळ देशाचा मोठा आकार पुरेसा नाही. जागतिक व्यवसायांना ज्याच्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही, असा देश भारताने आता बनलं पाहिजे.

भारत-अमेरिका व्यापार, टॅरिफ आणि वाटाघाटींच्या गोंगाटात एक चांगली गोष्ट घडत आहे. भारत आता केवळ टॅरिफच्या पलीकडे जाऊन व्यापक विचार करू लागला आहे. टॅरिफ ही शेवटी एक किंमत असते, जी उत्पादनाला स्वस्त किंवा महाग बनवू शकते. ती एखादी बाजारपेठ खुली करू शकते किंवा बंद करू शकते. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊ शकते किंवा पळवून लावू शकते. पण भारतासमोरील खरा प्रश्न 'उद्या दुसरा देश कोणता टॅरिफ लादणार?' हा नाहीये. 'जागतिक कंपनीने आज भारताची निवड का करावी आणि दहा वर्षांनंतरही त्यांना भारताची गरज का भासावी?' हा तो खरा प्रश्न आहे.

याच आठवड्यात वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, जागतिक पुरवठा साखळीत दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने भारताचे नवे मुक्त व्यापार करार (FTA) तयार करण्यात आले आहेत. हे करार टॅरिफचा अचूक अंदाज देतात आणि सुमारे ६० ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देतात. हा विचार करण्याच्या पद्धतीतील एक मोठा बदल आहे. 'एफटीए' म्हणजे केवळ उत्पादनांवरील शुल्क कमी करणे नव्हे; तो एका आर्थिक प्रस्तावाचा भाग बनू शकतो. 'इथे गुंतवणूक करा, उत्पादन करा, निर्यात करा आणि भारताचा वापर आपल्या जागतिक उत्पादन नेटवर्कचा भाग म्हणून करा,' हा तो प्रस्ताव असू शकतो. खऱ्या अर्थाने सर्वात मोठं बक्षीस इथेच दडलं आहे.

केवळ बाजारपेठ पुरेशी नाही

अनेक दशकांपासून भारताचा सर्वात मोठा प्लस पॉईंट स्पष्ट होता: १.४ अब्ज लोकांची बाजारपेठ, तरुण लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारं उत्पन्न. पण केवळ एक बाजारपेठ असण्याची एक अडचणही आहे. इतर अनेक देशही सहजपणे बाजारपेठा बनू शकतात. तुमच्या देशात कोणतंही उत्पादन न करता या कंपन्या तुम्हाला त्यांचं उत्पादन विकू शकतात. त्यामुळे भारताने या शिडीवर वेगाने वर जाण्याची गरज आहे.

जगातील कंपन्यांनी फक्त आपली उत्पादने विकावीत, असं केवळ एक ठिकाण बनणं हे भारताचं उद्दिष्ट नसावं. तर कंपन्या इथे उत्पादने बनवतील, डिझाईन करतील, आवश्यक घटक मिळवतील, नवं तंत्रज्ञान विकसित करतील आणि इथूनच निर्यात करतील, असं मुख्य ठिकाण बनणं हे आपलं उद्दिष्ट असावं.

ही गोष्ट जुनं नातं पूर्णपणे बदलून टाकते.

फक्त विक्री करणारी एखादी कंपनी कठीण परिस्थितीत सहजपणे देश सोडून जाऊ शकते. पण ज्या कंपनीचे भारतात स्वतःचे कारखाने, पुरवठादार, अभियंते, लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि निर्यातीची बांधिलकी असते, तिचं गणित वेगळं असतं. कारखाने त्यांच्या आजूबाजूला एक मोठं नेटवर्क तयार करतात, हे महत्त्वाचं आहे.

कोणत्याही उत्पादन प्रकल्पात असेंबली लाईन असते, जिथे अनेक घटकांची गरज असते. या घटकांसाठी पुरवठादार लागतात. आणि या पुरवठादारांना यंत्रसामग्री, लॉजिस्टिक, सॉफ्टवेअर, अभियंते, वित्तपुरवठा आणि कुशल कामगारांची गरज असते. त्यानंतर तयार झालेल्या उत्पादनांची निर्यात केली जाते. थोडक्यात, एक कारखाना पुरवठा साखळी बनतो. पुरवठा साखळीतून भक्कम आर्थिक नातं तयार होतं आणि हे नातं काळाच्या ओघात एक धोरणात्मक फायदा ठरतं.

स्वस्त नव्हे, तर 'विश्वसनीय'

भारताने आणखी एक धडा शिकण्याची गरज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आता उत्पादनासाठी केवळ स्वस्त जागा शोधत नाही, तर ती 'विश्वसनीय' जागांचा शोध घेत आहे. कोविडने मर्यादित पुरवठा साखळ्यांचे धोके जगाला दाखवून दिले. तेव्हापासून भू-राजकीय तणावामुळे शिपिंग मार्ग, ऊर्जा पुरवठा, खनिजे आणि तांत्रिक घटकांची चिंता वाढली आहे. व्यापार आता राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला गेला आहे.

या बदलणाऱ्या वातावरणात लवचिकता आणि वैविध्याला खूप महत्त्व आलं आहे.

हे सगळं भारतासाठी फायद्याचं असलं तरी, यात एक मेख आहे. जग कधीही केवळ शक्यतेच्या आधारावर पुरवठा साखळ्या बनवत नाही, तर त्या विश्वासार्हतेवर बांधल्या जातात. याचा अर्थ: वेळेवर आणि योग्य नियम, कार्यक्षम बंदरे, उत्तम रस्ते आणि रेल्वे मार्ग, अखंड वीजपुरवठा, स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक व्यवस्था, वेगवान सीमाशुल्क प्रक्रिया, सातत्यपूर्ण गुणवत्ता, कुशल कामगार आणि स्थिर धोरणे.

'मेक इन इंडिया' आणि 'डिपेंड ऑन इंडिया' (भारतावर अवलंबून राहा) यातील फरक मोठा आहे. भारताने यातील दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोचणं खरोखर गरजेचं आहे.

वैविध्य हाच खरा फायदा

याच ठिकाणी भारत-अमेरिका व्यापार संबंध प्रासंगिक बनतात. भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिका ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. तिथे खात्रीशीर प्रवेश मिळवण्यासाठी वाटाघाटी करण्याचं भारताकडे कारण नक्कीच आहे. पण भारताला केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता इतर बाजारपेठांमध्येही प्रवेश मिळवण्याची गरज आहे.

भारतीय कंपन्या जितक्या जास्त बाजारपेठांमध्ये पोहोचतील, तितक्या त्या कोणत्याही एका बाजारपेठेतील समस्यांना कमी बळी पडतील. यासाठीच भारताचे विस्तारणारे 'एफटीए'चे नेटवर्क महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारत सध्या ब्रिटन, ओमान, न्यूझीलंड, युरोपियन युनियन आणि इतर भागीदारांसोबत करारांचा पाठपुरावा करत आहे. ही केवळ व्यापार मुत्सद्देगिरी नाही, तर हे आर्थिक जोखीम व्यवस्थापन आहे.

एका कंपनीने एकाऐवजी पाच बाजारपेठांना उत्पादन विकल्यास एका ठिकाणच्या टॅरिफचा धक्का हाताळता येतो. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीने भारतात उत्पादन करून इतरत्र निर्यात केल्यास भारत एक आकर्षक उत्पादन बेस बनतो. वैविध्य म्हणजे अमेरिका, चीन किंवा युरोपपासून दूर जाणे नव्हे, तर कोणत्याही एका देशावर कमी अवलंबून राहणे.

यालाच धोरणात्मक फायदा म्हणतात.

नवे चलन

भारताने मोठं होण्यासाठी अनेक दशके प्रयत्न केले. आता देशाला स्वतःचा पर्याय शोधणे जगासाठी कठीण बनवण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्पर्धात्मक उत्पादन, देशांतर्गत पुरवठा साखळ्या, उत्तम पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षमतेची गरज आहे. गुंतवणूकदार खऱ्या अर्थाने काय विकत घेत आहेत, हे भारताने समजून घेतलं पाहिजे. ते केवळ १.४ अब्ज ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग विकत घेत नाहीयेत, तर भारतातून संपूर्ण जगाची सेवा करण्याची शक्यता आणि विश्वास ते विकत घेत आहेत.

हा प्रस्ताव आर्थिक मुत्सद्देगिरीचा अर्थच बदलून टाकतो.

जुनी पद्धत फक्त बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्याबद्दल होती. नवी पद्धत भारताच्या अटींवर आर्थिक परस्परावलंबन निर्माण करण्याबद्दल आहे. म्हणूनच टॅरिफ ही भारत-अमेरिका व्यापाराची संपूर्ण कथा बनू नये. एखादा टॅरिफ निर्यातीला हानी पोहोचवू शकतो, पण भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनणार की नाही, हे तो ठरवत नाही. हा निर्णय शेवटी कारखाने, गुंतवणूकदार, अभियंते आणि ग्राहकच घेतात.

हा निर्णय सोपा करणे, हे भारताचे मुख्य काम आहे. केवळ पसंतीचे ठिकाण बनण्यापलीकडे जाऊन भारताने असा देश बनलं पाहिजे, ज्याला बदलणे कठीण असेल. बाजारपेठांना पुरवठा करणारा, घटक बनवणारा, नवं तंत्रज्ञान निर्माण करणारा आणि विश्वसनीय पुरवठा साखळ्या देणारा देश आपण बनलं पाहिजे.

जगातील सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ असल्याने भारताकडे लक्ष वेधलं जातंच. उत्पादन आणि पुरवठा साखळीचे केंद्र बनल्यास भारताला आर्थिक वजन मिळेल. पण स्वतःला पूर्णपणे अपरिहार्य (Irreplaceable) बनवल्यास भारताला त्याहूनही मौल्यवान अशी एक गोष्ट मिळेल आणि ती म्हणजे - सौदेबाजीची मोठी ताकद (Bargaining power)!