नवी दिल्ली:

भारत सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी 'ब्लॅक मास' (Black Mass) यासह विशिष्ट श्रेणीतील बॅटरी कचरा आणि स्क्रॅपच्या (Battery Waste and Scrap) निर्यातीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील.

निर्यातीच्या धोरणात मोठा बदल

या नव्या अधिसूचनेनुसार, 'आयटीसी (एचएस) कोड 85491400' (ITC (HS) Code 85491400) अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक पेशी (primary cells), प्राथमिक बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक संचयकांचा (electric accumulators) कचरा आणि स्क्रॅप यांसाठीचे निर्यात धोरण 'फ्री' (Free) वरून 'प्रतिबंधित' (Prohibited) मध्ये बदलण्यात आले आहे. या निर्णयामध्ये विशेषतः शिसे (lead), कॅडमियम (cadmium) किंवा पारा (mercury) नसलेल्या वर्गीकरण न केलेल्या बॅटरी कचऱ्याचा समावेश आहे. याच श्रेणीला लिथियम-आयन बॅटरी 'ब्लॅक मास' म्हणून ओळखले जाते.

यापूर्वीच्या धोरणांतर्गत, या विशिष्ट श्रेणीतील बॅटरी कचऱ्याची आणि स्क्रॅपची निर्यात 'फ्री' श्रेणीत परवानगीकृत होती. मात्र, आता ताज्या सुधारणेनुसार, निर्यातदारांना या श्रेणीतील सामग्रीची निर्यात करण्यास सक्त मनाई असणार आहे. 'आवाज द व्हॉईस'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सुधारित धोरण विशेषतः अधिसूचनेत वर्णन केलेल्या विशिष्ट वर्गीकरण न केलेल्या बॅटरी कचऱ्यावरच लागू होते. प्रत्येक प्रकारच्या बॅटरीवर किंवा बॅटरीशी संबंधित सामग्रीच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातलेली नाही.

'ब्लॅक मास' म्हणजे काय आणि ते महत्त्वाचे का आहे?

'ब्लॅक मास' हे एक भुकटीसारखे (powder-like) साहित्य असते, जे वापरलेल्या लिथियम-आयन बॅटरी उघडून (dismantled), चिरडून आणि त्यावर प्रक्रिया करून तयार केले जाते. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), स्मार्टफोन आणि ऊर्जा साठवणुकीच्या (Energy Storage Systems) निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मँगनीज आणि ग्रेफाइट यांसारखे अत्यंत मौल्यवान धातू असतात.

"सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) युगात या धातूंना जागतिक स्तरावर प्रचंड मागणी आहे. रासायनिक प्रक्रियांमधून, विशेषत: हायड्रोमेटलर्जी (hydrometallurgy) द्वारे रिसायकलर्स (पुनर्वापर करणारे) हे धातू पुनर्प्राप्त करून त्यांना बॅटरी उत्पादनात पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवू शकतात," असे तज्ज्ञांनी 'आवाज द व्हॉईस'शी बोलताना सांगितले.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने जारी केलेल्या या अधिसूचनेत नमूद केले आहे की, परकीय व्यापार (विकास व नियमन) कायदा, १९९२ (कलम ३ आणि ५) आणि विदेश व्यापार धोरण २०२३ नुसार केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत ईव्ही आणि बॅटरी उद्योगांना कच्च्या मालाची उपलब्धता सोपी व्हावी आणि आयात अवलंबित्व कमी व्हावे, हाच यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.