नवी दिल्ली:

हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा अंदाज घेण्यासाठी आणि कृषी व अन्न सुरक्षा धोरणे स्थानिक परिस्थितीला अधिक अनुकूल बनवण्यासाठी भारताने जिल्हास्तरावरील डेटा (आकडेवारी) आणि त्याच्या वापराला बळकटी देणे आवश्यक आहे, असे मत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा (PK Mishra) यांनी व्यक्त केले आहे. बुधवारी आयआयएम कोझिकोड (IIM Kozhikode) येथे 'एन्व्हायर्नमेंट फॉर डेव्हलपमेंट नेटवर्क'च्या (Environment for Development Network) २० व्या वार्षिक बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हर्च्युअली) संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय नोंदी, विविध सर्वेक्षणे आणि उपग्रहावर आधारित माहिती यांचे उत्तम एकत्रीकरण करण्याचे आवाहन केले.

राष्ट्रीय आणि स्थानिक आकडेवारीतील तफावत

आपल्या संबोधनात मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, बऱ्याचदा राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील आकडेवारी ही विविध प्रदेश आणि समुदायांमधील हवामानाचे धोके, कृषी परिस्थिती आणि पोषणाचे परिणाम अचूकपणे कॅप्चर करण्यात अयशस्वी ठरते. "राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील सरासरी महत्त्वाची असली तरी, ती जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थिती आणि फरक नेहमीच उघड करत नाही," असे सांगत डेटा स्थानिक पातळीवरील बदल टिपण्यासाठी पुरेसा तपशीलवार असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, "केवळ अधिक डेटा असणे पुरेसे नाही. आपण अशी माहिती तयार केली पाहिजे जी वेळेवर, विश्वासार्ह, तुलनात्मक आणि निर्णय घेण्यासाठी खरोखर उपयुक्त असेल." राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील संस्थांची असा डेटा विश्लेषित करण्याची आणि वापरण्याची क्षमता मजबूत करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रातील आव्हाने

हवामान बदलाचा थेट संबंध आर्थिक विकास, कृषी उत्पादकता, पाण्याची उपलब्धता, अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि उपजीविकेशी असल्याचे मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. भारतातील जवळपास ४५ टक्के कामगार वर्ग कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असून, वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर आणि पाण्याचे संकट यामुळे हे क्षेत्र अत्यंत असुरक्षित बनले आहे. "अन्न सुरक्षेचा अर्थ केवळ मुख्य पिकांचे (धान्य) पुरेसे उत्पादन सुनिश्चित करण्यापुरता मर्यादित राहू नये. लोकांना परवडणारा, वैविध्यपूर्ण आणि पौष्टिक आहार मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले. हवामानाशी संबंधित अडथळ्यांमुळे डाळी, फळे, भाज्या आणि दुधाच्या उपलब्धतेवर तसेच त्यांच्या किमतींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

पोषण विविधता सुधारण्यासाठी, मातीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी आणि उत्पादनातील धोके कमी करण्यासाठी तांदूळ आणि गव्हाव्यतिरिक्त डाळी, तेलबिया, बाजरी (millets) आणि फलोत्पादनाकडे पीक विविधीकरण (crop diversification) करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याशिवाय अन्न मूल्य साखळीतील (food value chain) नुकसान कमी करण्यासाठी उत्तम साठवण, प्रक्रिया, वाहतूक आणि बाजारपेठ पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

'ग्लोबल साउथ'चे समान प्रश्न आणि उपाय

आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर बोलताना मिश्रा म्हणाले की, 'ग्लोबल साउथ'मधील (Global South) देशांना हवामानातील बदल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील ताण आणि अन्न व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची समान आव्हाने आहेत. ही आव्हाने कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित नसल्याचे सांगत, त्यांनी डेटा, संशोधन, धोरणात्मक अनुभव आणि स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल उपाय विकसित करण्यासाठी यशस्वी दृष्टिकोन सामायिक करण्याचे आवाहन केले. आंतरराष्ट्रीय संशोधन भागीदारीमुळे हवामानातील धोक्यांचे मूल्यांकन सुधारता येईल, असेही ते म्हणाले.

या बैठकीत माहिती देताना मिश्रा यांनी सांगितले की, 'नॅशनल ॲग्रिकल्चरल रिसर्च सिस्टीम'ने २०१४ ते २०२५ दरम्यान हवामानाला अनुकूल (climate-resilient) अशी पिकांची तब्बल ३,००० वाणे (crop varieties) विकसित केली आहेत. तसेच संवर्धन आणि अनुवांशिक सुधारणा प्रयत्नांतर्गत ५० हून अधिक गुरे (cattle) आणि १५ म्हशींच्या जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. "आपले उद्दिष्ट केवळ काय घडले हे समजून घेण्यापलीकडे जाऊन, भविष्यातील ट्रेंड ओळखणे, धोक्यांचा आधीच अंदाज बांधणे आणि वेळेवर उपाययोजना सक्षम करणे हे असले पाहिजे," असा आशावाद त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.