नवी दिल्ली
वय किंवा लिंग कोणताही भेदभाव न करता हरवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रकरणात पोलिसांनी तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हरवलेल्या व्यक्तीबाबतचा आदेश केवळ मुलांसाठी लागू होतो आणि प्रौढांसाठी नाही, असा गैरसमज काही राज्यांनी करून घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
हरवलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत प्राथमिक चौकशीच्या नावाखाली वेळ न घालवता तात्काळ गुन्हा दाखल केला जावा, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यांच्या मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना (DGP) अवमान नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, दोषी अधिकाऱ्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
देशात हजारो मुले अद्याप सापडलेली नसून, ती बहुतांश वेळा आंतरराज्यीय मानवी तस्करीच्या जाळ्यात अडकतात, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. देशातील प्रत्येक पोलिस स्टेशनला एकाच मंचावर जोडणारे सर्व-भारत ग्रीड आणि मानवी तस्करीसाठी एक समर्पित पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत. तसेच सापडलेल्या मुलांना चोवीस तासांच्या आत त्यांच्या कुटुंबाकडे सुपूर्द करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
.jpeg)
