जालना 

मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण गुरुवारी सातव्या दिवशीही सुरूच असून, जोपर्यंत कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रांसंदर्भातील मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी पात्र मराठा आंदोलकांसाठी १२ सप्टेंबरपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची मागणी केली असून, यादरशी गावकऱ्यांचा मोठा मेळावा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी विविध आंदोलने करणाऱ्या जरांगे यांनी यावेळी ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर कडाडून टीका केली. वयानुसार शहाणपण येईल असे वाटले होते, मात्र त्यांच्या भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच मागण्या पूर्ण न झाल्यास मराठा समाज आगामी काळात महायुतीला पाठिंबा देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. आरक्षणाचा फायदा दिल्याने ओबीसी समाजाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, असे सांगत त्यांनी धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीचेही समर्थन केले.

सरकारचे प्रयत्न आणि राजकीय घडामोडी

दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, आमदार मकरंद पाटील आणि विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने गुरुवारी जरांगे यांची भेट घेऊन प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. सरकारने जवळपास ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या असून प्रमाणपत्र वाटप जलद गतीने केले जाईल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, जोपर्यंत प्रत्यक्षात प्रमाणपत्रे मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होत नाही आणि शासन निर्णय जाहीर होत नाही, तोपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, यावर जरांगे ठाम राहिले. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी आणि ५८ लाख नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा कुटुंबीयांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी रेटून धरली आहे.