आवाज मराठी'वर सौहार्दाच्या कहाण्यांसोबतच दर आठवड्याला एका महत्त्वाच्या विषयाचे विविधांगी वेध घेणारे लेखन प्रसिद्ध केले जाणार आहे. 'भारतीय मुस्लिमांसाठी अनुकरणीय ठरतील अशा इस्लामी देशांतील धार्मिक सुधारणा' या विषयावर आधारित लेख 'आवाज मराठी'वरून प्रसिद्ध होत आहे. त्यापैकी, इस्लामिक राष्ट्रामधील मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील काही सुधारणांचा धावता आढावा घेणारा हा लेख
धर्म आणि रूढी यांच्यातील वैविध्य हे भारताचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मात्र कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. भारतीय संविधानात ४४ व्या कलमात समान नागरी कायद्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारतात हा कायम चर्चेचा आणि विवादाचा मुद्दा राहिला आहे. सध्या भारतातील जवळपास सर्व कायदे (दिवाणी आणि फौजदारी) समान असले तरी व्यक्तिगत कायदे हे प्रत्येक धर्मियांसाठी वेगळे राहिले आहेत. व्यक्तिगत कायद्यांतर्गत लग्न, घटस्फोट,दत्तक विधान आणि वारसा हक्क यांचा समावेश होतो. इतर धर्मियांसारखा मुस्लिमांसाठी ही साहजिक वेगळा मुस्लिम कायदा आहे. याला मुस्लिम व्यक्तिगत किंवा शरियत अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट १९३६ असे म्हणतात.
शरियत म्हणजे रूढी, प्रथा, परंपेने चालत आलेले नियम. वर म्हणल्या प्रमाणे व्यक्तिगत कायद्याचा अपवाद वगळता सर्व भारतीयांसाठी इतर कायदे समान आहेत. मात्र अज्ञानामुळे किंवा अवास्तव भीतीमुळे १९३७ चा व्यक्तिगत कायदा हीच जणू शरियत आहे आणि ती अपरिवर्तनीय आहे असा समज बहुतांश मुस्लिम करून घेतात. त्यामुळे १९३६ नंतर मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा होऊ शकल्या नाहीत. मात्र मुस्लिम बहुल लोकशाही राष्ट्रे, इस्लामी शरियत वर चलणारी राष्ट्रे यांच्यातील इस्लामिक कायद्यामध्ये कालानुरूप सुधारणा झाल्या आहेत. त्यापैकी विवाह आणि बहुपत्नीत्व याविषयी काही प्रमुख इस्लामिक राष्ट्रामधील कायदा काय सांगतो याचा धावता आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न...
तत्पूर्वी भारतातील मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा लग्न आणि बहुपत्नीत्व याबद्दल काय सांगते ते पाहूया. भारतातील मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुलींसाठी विवाहाचे १५ वर्षे आहे. शिवाय विवाहनोंदणी सक्तीची नाही. भारतात बहुपत्नीत्वाला मान्यता आहे. याउलट तुर्की आणि ट्यूनीशिया सारख्या मुस्लीम बहुल देशांनी या प्रथेवर बंदी आणली आहे. पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी पतीला न्यायालयीन प्रक्रियेमधून जाण्याचे बंधन नसते. घटस्फोट घ्यायचा असेल तर शरियत नुसार तलाक ए हसन आणि तलाक ए अहसन सारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.
इंडोनेशिया हा जगातला सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असणारा देश. मुस्लिम बहुसंख्या असूनही इस्लाम हा या देशाचा धर्म नाही. मात्र एकेश्वरवादा वर त्यांचा गाड विश्वास आहे. तेथील कौटुंबिक कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलाचे किमान वय १९ आणि मुलीचे वय १६ असणे गरजेचे आहे. याहून कमी वयाच्या मुलामुलींना लग्न करण्यासाठी पालकांची परवानगी घ्यावी लागते. विवाह नोंदणी सक्तीची आहे. व्यक्तीचा धर्म एका पेक्षा जास्त लग्न करायला परवानगी देते असेल तर कायदा त्यात आडकाठी आणत नाही. मात्र लग्न करण्यापूर्वी पहिल्या बायकोची संमती गरजेची असते शिवाय न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या अटींची पूर्तता करण्याची क्षमता त्या व्यक्तीत असावी. उदाहरणार्थ त्या पुरुषाची आर्थिक स्थिती आणि दुसरे लग्न करण्यामागचा त्याचा तर्क याबाबींची न्यायालय तपासणी करते. पतीला किंवा पत्नीला घटस्फोटासाठी कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब करावा लागतो.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने अरब देश म्हणजे इजिप्त. इजिप्तकडे इस्लामिक जगतातील एक प्रगत राष्ट्र म्हणून बघितले जाते. तेथे विवाहाची वयोमर्यादा मुलांसाठी १८ तर मुलींसाठी १६ अशी आहे. शिवाय विवाह नोंदणी ही सक्तीची आहे. येथे बहुपत्नीत्वाला सशर्त मान्यता आहे. पहिल्या पत्नीची हरकत नसेल तरच पती लग्न करू शकतो. लग्नानंतर ही हरकत नोंदवण्यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली जाते.
पाकिस्तान आणि बांग्लादेश ही आशिया खंडातील दोन मुस्लिम बहुल राष्ट्रे. येथील इस्लामिक कायदे भारतापेक्षा अधिक सुधारणावादी आणि प्रगत अशी म्हणता येतील असे आहेत. पाकिस्तान कौटुंबिक कायद्यानुसार मुलाचे लग्नाचे वय १८ तर मुलीचे १६ इतके ठरवण्यात आले आहे. विवाह नोंदणीही येथे सक्तीची आहे. येथे बहुपत्नीत्वाला मान्यता असली तरी ती सशर्त आहे. न्यायालयीन परवानगीशिवाय पुरुषाला दुसरे लग्न करता येत नाही. नवऱ्याने बैकायदेशीररित्या लग्न केल्यास पहिल्या बायकोला लग्नाच्या वेळी ठरलेली रक्कम (मेहेर) एकरकमी द्यावी लागते.
बांग्लादेश मध्ये मुलाचे लग्नाचे किमान वय २१ आणि महिलांसाठी १८ आहे. मात्र बालविवाह अवैध ठरत नाहीत. मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट (नोंदणी) कायदा १९७४ नुसार लग्नाची नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास शिक्षेची तरतूदही केली आहे.
भारत हे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र असून येथे मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत. मात्र तरीही १९३७ चा शरियत कायदा सुधारणा करण्यास त्याचा प्रखर विरोध असतो. याउलट वरील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते कि, मुस्लिम बहुल असूनही या देशांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात कालानुरूप सुधारणा केल्या आहेत. भारतीय मुस्लिमांनीही आपल्या व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्या द्वारे स्त्री पुरुष समानता साधण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. कारण हे बदल स्वतः मुस्लिम समाजाला आणि अंतिमतः देशाला प्रगती पथावर नेणारे आहेत.
- पूजा नायक
'भारतीय मुस्लिमांसाठी अनुकरणीय ठरतील अशा इस्लामी देशांतील धार्मिक सुधारणा' या विषयावरील हे लेखही वाचा -
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "कांवड यात्रेकरूंना सेवा देताना डॉ. बाबू खान")
