भारतीय राजकारणात मुस्लिम नेतृत्वाचा उल्लेख झाला तर मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव प्रथम येते. स्वतंत्र भारताचे ते पहिले शिक्षणमंत्री झाले. स्वातंत्र्यलढ्यातील आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या देशउभारणीतील त्यांच्या योगदानाला  देश सलाम करतो. पण त्यांच्या नंतरच्या काळात जे मुस्लिम नेते पुढे आले, त्यांना आझाद यांच्या तोडीस तोड म्हणता येणार नाही. 

तरीही, असे अनेक मोठे नेते होते, ज्यांनी देशात एकतेचा नारा दिला, जातीय सलोख्याचे रक्षण केले, धर्मनिरपेक्ष विचारांना पाठिंबा दिला आणि देशातील मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. स्वतंत्र भारतात इतिहास घडवणाऱ्या अशा मुस्लिम नेत्यांवर नजर टाकूया.

देशाच्या राजकारणाचे केंद्र उत्तर प्रदेशमधील मुस्लीम नेतृत्व  
उत्तर प्रदेश हे देशाचे राजकीय केंद्र आहे. येथून अनेक मुस्लिम नेते उदयास आले. डॉ. अब्दुल जलील फरिदी, रफी अहमद किडवाई, जनरल शहनवाज खान, मोहसीना किडवाई, हाफिज इब्राहिम, मौलाना हिफझुर रहमान, सलीम शेरवानी, आझम खान, राशिद अल्वी, सुलैमान खुर्शीद आणि मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा यात समावेश आहे.

बहुजन समाज पक्षाचे (बसपा) संस्थापक कांशी राम यांनी १५ टक्के उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाविरुद्ध ८५ टक्के खालच्या जातींच्या सर्वधर्मीय राजकीय आघाडीची कल्पना मांडली, असे मानले जाते. पण खरेतर लखनऊचे डॉ. अब्दुल जलील फरिदी (१९१३-१९७४) यांनी उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाविरुद्ध सर्व वंचित आणि मागासवर्गीयांच्या राजकीय एकतेची कल्पना सर्वप्रथम मांडली. 

प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ आणि क्षयरोग विशेषज्ञ असलेले डॉ. फरिदी हे लखनऊमधील नामांकित वैद्य होते. त्याचबरोबर ते उत्कट सामाजिक सुधारक आणि राजकीय कार्यकर्ते होते. वैद्यकीय क्षेत्रातील यशानंतरही त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर देशातील मुस्लिम आणि मागासवर्गीयांच्या सेवेसाठी स्वतःला झोकून दिले. 

मुस्लिम समाज राजकीयदृष्ट्या परिघाबाहेर ढकलला जात असल्याचे पाहून त्यांनी राजकीय चळवळीत भाग घेतला. त्यांनी मजलिस-ए-मुशावरातशी संबंध जोडले. १९६८मध्ये त्यांनी मुस्लिम मजलिसची स्थापना केली. या चळवळीने अल्पसंख्याकांच्या शिक्षण, रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण आणि राजकीय स्वायत्ततेसाठी कार्य केले. १९७४मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले.

मोहसीना किडवाई बनल्या काँग्रेसची ताकद
उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथील मोहसीना किडवाई या काँग्रेसच्या प्रतिष्ठित आणि यशस्वी नेत्या म्हणून उदयास आल्या. त्यांनी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्रीपद सांभाळले. उत्तर प्रदेशातील मेरठ मतदारसंघातून त्यांनी ६व्या, ७व्या आणि ८व्या लोकसभेत निवडणूक जिंकली. २००४ ते २०१६ दरम्यान त्यांनी छत्तीसगडमधून राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व केले. आणीबाणीनंतर काँग्रेसचा देशभरात पराभव झाला तेव्हाही मोहसीना किडवाई यांनी विजय मिळवला होता.

काश्मीरचे राष्ट्रीय राजकारणातील योगदान
भारताचा मुकुट समजल्या जाणाऱ्या काश्मीरने राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. काश्मीरला राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडणे सोपे नाही. अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबांसह सैफुद्दीन सोज, मुजफ्फर हुसेन बेग, शफी कुरेशी, अब्दुल रशीद शाहीन यांसारखे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते यात सामील आहेत. पण अब्दुल्ला कुटुंबाने या संघर्षात मोठी भूमिका निभावली. देशाच्या फाळणीदरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी ही सुरुवात केली. 

‘काश्मीरचा सिंह’ अशी ओळख असलेले शेख अब्दुल्ला यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना केली. काश्मिरी जनतेची नस त्यांना माहीत होती, त्यामुळे ते राजकारणात यशस्वी झाले. त्यांचे उत्तराधिकारी फारूक अब्दुल्ला यांनी काश्मीरपासून दिल्लीपर्यंत राजकारणात सक्रियता दाखवली. १९९६ ते २००२ पर्यंत ते काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर त्यांनी केंद्रात प्रवेश केला आणि काश्मीरची कमान आपल्या मुलाला, उमर अब्दुल्ला यांच्याकडे सोपवली. 

उमर यांनी दोनदा राज्यसभेत निवडणूक जिंकली. २००९मध्ये त्यांनी लोकसभेची जागा जिंकण्यासाठी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि यूपीए सरकारात सामील झाले. २०१४मध्ये ते पराभूत झाले, पण २०१७ च्या पोटनिवडणुकीत आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला.

घनी खान चौधरी यांचा बंगाली वारसा
बंगालचा उल्लेख झाला की घनी खान चौधरी यांचे नाव आपोआप समोर येते. १९५७मध्ये त्यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेत आमदार म्हणून पहिली निवडणूक जिंकली. १९६२, १९६७, १९७१ आणि १९७२मध्येही त्यांनी ही जागा कायम राखली. १९७२ ते १९७७ पर्यंत त्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवले. १९८४, १९८९, १९९१, १९९६, १९९८, १९९९ आणि २००४मध्येही त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. 

१९८२ ते १९८४ दरम्यान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या सरकारांत त्यांनी रेल्वेमंत्री म्हणून काम पाहिले. कोलकाता मेट्रो रेल्वे आणि सर्क्युलर रेल्वेची सुरुवात आणि मालदा टाउन रेल्वे स्टेशनला या भागातील महत्त्वाचे स्थानक बनवण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. या योगदानामुळे त्यांना आधुनिक मालद्याचा शिल्पकार मानले जाते.

बिहारमधून आलेली नेतृत्वाची परंपरा
बिहारच्या राजकारणातही मुस्लिम नेत्यांची मोठी यादी आहे. गुलाम सरवर, अब्दुल गफूर, सय्यद शहाबुद्दीन, तस्लिमुद्दीन, शकील अहमद, सय्यद शहनवाज हुसेन, इस्रार-उल-हक आणि मुहम्मद अली अशरफ फातमी यांचा यात समावेश आहे. अब्दुल गफूर हे बिहारचे १३वे मुख्यमंत्री होते. २ जुलै १९७३ ते ११ एप्रिल १९७५ दरम्यान त्यांनी राजीव गांधी सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवले. 

१९८४ आणि १९९६मध्ये काँग्रेस आणि समता पक्षाच्या (सध्याचे अध्यक्ष उदय मंडल) तिकिटावर सिवान आणि गोपालगंज मतदारसंघातून त्यांनी लोकसभा निवडणूक जिंकली. बिहार विधान परिषदेचे माजी अध्यक्षही होते. १९५२मध्ये ते प्रथम राज्य विधानसभेचे सदस्य झाले. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आणि तुरुंगवास भोगला. १० जुलै २००४मध्ये पाटण्यात त्यांचे निधन झाले.

मुंबईतून पुढे आले गुलाम महमूद बनातवाला यांचे नेतृत्व
मुंबईचे गुलाम महमूद बनातवाला हे भारतीय राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्ते होते. उत्कृष्ट वक्ते आणि बुद्धिजीवी म्हणून ओळखले जाणारे बनातवाला हे भारतीय मुस्लिमांचे प्रतिनिधी होते. १९६७मध्ये त्यांनी मुंबईच्या उमरखाडी मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेत प्रवेश केला. 

१९७७-१९८९ आणि १९९६-२००४ दरम्यान त्यांनी पुणानी मतदारसंघातून सात वेळा लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले. १९९३ ते २००८ पर्यंत ते इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्यही होते. २५ जून २००८ रोजी वयाच्या ७४व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.

कर्नाटकातून जफर शरीफ यांचे नेतृत्व 
कर्नाटकातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जफर शरीफ यांनी केंद्रात कर्नाटकचा आवाज बुलंद केला. काँग्रेसमधील फुटीदरम्यान त्यांनी इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा दिला. रेल्वेमंत्री म्हणून त्यांनी देशासाठी अनेक उल्लेखनीय कामगिरी केल्या. देशभरातील रेल्वे मार्गांना एकसमान गेज (युनी-गेज) बनवणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य ठरले, ज्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता मिळाली. 

केंद्र सरकारला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असताना त्यांनी रेल्वे खात्यातील कचऱ्याच्या लोखंड विक्रीतून २००० कोटी रुपये जमा केले. या निधीचा उपयोग देशभरातील गेज रूपांतरणासाठी झाला. भारतीय रेल्वेच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान आजही स्मरणात आहे.

तेलंगणातील असदुद्दीन ओवैसी यांची धडाडी
असदुद्दीन ओवैसी यांना परिचयाची गरज नाही. तेलंगणातील ओवैसी कुटुंबाच्या राजकीय वारसा ते समर्थपणे पुढे घेऊन जात आहेत. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे तिसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले असदुद्दीन यांच्यापूर्वी त्यांचे वडील आणि आजोबा यांनी ही जबाबदारी सांभाळली. 

१९९४मध्ये त्यांनी चारमिनार मतदारसंघातून आंध्र प्रदेश विधानसभेची निवडणूक लढवून राजकीय पदार्पण केले. हा मतदारसंघ त्यांचा पक्ष १९६७ पासून जिंकत आहे. २००४मध्ये त्यांचे वडील सुलतान सलाहुद्दीन ओवैसी यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास नकार दिला. त्यानंतर असदुद्दीन यांनी लोकसभेत प्रवेश केला आणि आतापर्यंत पाच वेळा निवडून आले. 

ओवैसी केवळ भारतीय मुस्लिमांचा आवाज नाहीत, तर द्विराष्ट्र सिद्धांताला विरोध करणारे आणि पाकिस्तानविरुद्ध ठाम भूमिका घेणारे नेते आहेत. अलीकडील ऑपरेशन सिंदूरनंतर त्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या कूटनीतिक मोहिमेत भारताचे नेतृत्व केले. ऑक्टोबर २०१३मध्ये १५व्या संसदेतील कामगिरीसाठी त्यांना संसद रत्न पुरस्काराने सन्मानित केले गेले. त्यांच्या क्षमता आणि सभ्यतेमुळे मित्र आणि विरोधक दोघेही त्यांचा आदर करतात.

नजमा हेपतुल्ला यांचे बहुआयामी नेतृत्व
नजमा हेपतुल्ला यांनी काँग्रेसमधून राजकारणाला सुरुवात केली आणि नंतर भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केला. १९८०, १९८६, १९९२ आणि १९९८मध्ये त्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधून काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार होत्या. १६ वर्षे त्या राज्यसभेच्या उपसभापती होत्या. २००४मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. २००७मध्ये त्या भाजपच्या उपाध्यक्ष बनल्या. 

२०१४ ते २०१६ दरम्यान नजमा हेपतुल्ला नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्री होत्या. २०१६ ते २०२१ पर्यंत त्या मणिपूरच्या १६व्या राज्यपाल होत्या. ऑगस्ट २००७मध्ये त्यांनी १३व्या उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवली, पण हामिद अन्सारी यांच्याकडून २३३ मतांनी पराभूत झाल्या. २०१७ ते २०२३ दरम्यान त्या जामिया मिलिया इस्लामियाच्या कुलपती होत्या. त्या एक ताकदवान नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात.

आसाममधून आले सय्यदा अन्वरा तैमूर यांचे नेतृत्व
आसामच्या राजकारणात अनेक मुस्लिम नेते आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे बदरुद्दीन अजमल, ज्यांनी आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटपासून राजकारणाला सुरुवात केली. सध्या हा पक्ष ऑल इंडिया आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट म्हणून ओळखला जातो. पण येथे सय्यदा अन्वरा तैमूर यांच्याबद्दल बोलू. आसामच्या राजकारणात आपली छाप पाडणाऱ्या या ताकदवान महिला काँग्रेसच्या नेत्या होत्या. त्या ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या सदस्या होत्या. 

१९७२, १९७८, १९८३ आणि १९९१मध्ये त्या आसाम विधानसभेच्या आमदार निवडल्या गेल्या. त्या आसामच्या पहिल्या महिला आणि मुस्लिम मुख्यमंत्री होत्या. ६ डिसेंबर १९८० ते ३० जून १९८१ पर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवले. भारतीय इतिहासात त्या कोणत्याही राज्याच्या पहिल्या मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री होत्या. त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवटीमुळे संपला. १९८८मध्ये त्यांना राज्यसभेसाठी नामांकन मिळाले. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी ऑस्ट्रेलियात त्यांचे निधन झाले.