जमात-ए-इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी यांनी वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ वरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर एक निवेदन जारी केले आहे. "हा निर्णय अधिनियमातील प्रमुख घटनात्मक त्रुटी उघड करतो आणि सरकारच्या काही सर्वात मनमानी तरतुदींवर लगाम लावतो," असे त्यांनी म्हटले आहे. वक्फ मालमत्तांमध्ये होणाऱ्या प्रशासकीय हस्तक्षेपापासून तात्पुरते संरक्षण मिळाल्याबद्दल समाजाने या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.
यासोबतच, 'पाच वर्षांच्या व्यवहारा'वरून 'मुस्लिम' ठरवण्यासारख्या अव्यावहारिक अटीच्या निलंबनाचेही स्वागत करण्यात आले आहे. तथापि, काही प्रमुख चिंता अजूनही अनुत्तरित आहेत, विशेषतः 'वापरावरून वक्फ' (Waqf by Users) रद्द करण्याचा मुद्दा.
जमात-ए-इस्लामी हिंदने विश्वास व्यक्त केला आहे की, या मुद्द्यांवर अंतिम निर्णयात सुधारणा केली जाईल आणि जोपर्यंत पूर्ण न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत ते आपला कायदेशीर आणि लोकशाही संघर्ष सुरू ठेवण्यास दृढसंकल्पित आहेत.
हुसैनी म्हणाले की, "न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि नामित अधिकाऱ्यांना कोणत्याही न्यायिक निर्णयाशिवाय वक्फ मालमत्तांना सरकारी जमीन घोषित करण्याचे व्यापक अधिकार रद्द केले आहेत. यातून आमच्या या भूमिकेला पुष्टी मिळते की, अधिनियमाने प्रशासनाला ते अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे, जे न्यायपालिकेचे आहेत आणि हे अधिकारांच्या विभागणीच्या मूळ घटनात्मक तत्त्वाचे उल्लंघन आहे."
एखाद्या व्यक्तीला वक्फ करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी 'पाच वर्षे इस्लामी रीतिरिवाजांचे' पालन केल्याचा पुरावा देण्याच्या तरतुदीवर जमात-ए-इस्लामीचे अध्यक्ष म्हणाले की, "या तरतुदीवरील स्थगिती पुन्हा एकदा आमच्या भूमिकेला पुष्टी देते. आम्ही सातत्याने असा युक्तिवाद केला आहे की हे भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि अव्यावहारिक आहे."
हुसैनी यांनी 'वापरावरून वक्फ' रद्द करण्याच्या तरतुदीला हजारो ऐतिहासिक मशिदी, कब्रस्ताने आणि ईदगाहसाठी धोका म्हटले आहे. यातील अनेक वास्तू कोणत्याही औपचारिक कागदपत्रांशिवाय शतकानुशतके उभ्या आहेत आणि त्यांची देखभाल केली जात आहे.
"आम्ही नेहमीच हे मानले आहे की, भारतासारख्या देशात, जिथे सर्व समुदायांच्या असंख्य धार्मिक संस्था कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय अस्तित्वात आहेत, हे तत्त्व अनिवार्य आहे. आम्हाला आशा आहे की, न्यायालय आपल्या अंतिम आदेशात ते कायम ठेवेल," असे ते म्हणाले.
त्यांनी नवीन अधिनियमांतर्गत सर्व वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी असलेल्या लहान मुदतीच्या अव्यावहारिकतेकडेही लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "भारतासारख्या विशाल देशात, जिथे अनेक संस्था जुन्या, ग्रामीण आणि कागदपत्रांशिवाय आहेत, अशा परिस्थितीत अशी अट अवास्तव आहे."
वक्फ संस्थांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यत्वावर न्यायालयाच्या अंतरिम निर्बंधावर सदातुल्लाह हुसैनी म्हणाले की, "वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत मुस्लिम बहुमत सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या धार्मिक संस्थेवर गैर-मुस्लिम सदस्य लादणे हे समाजाबद्दल अविश्वासाचे संकेत आहे आणि एक प्रकारचे अतिक्रमण आहे."
हा केवळ एक अंतरिम आदेश असून कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही, असेही त्यांनी आपल्या निवेदनाच्या शेवटी स्पष्ट केले. "हा आदेश सिद्ध करतो की वक्फ दुरुस्ती अधिनियम, २०२५ मध्ये गंभीर घटनात्मक त्रुटी आहेत. जमात-ए-इस्लामी हिंद, इतर संघटनांसोबत मिळून, हा असंवैधानिक कायदा पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत आपला कायदेशीर आणि लोकशाही संघर्ष सुरू ठेवेल. आम्ही पुन्हा एकदा सरकारला घटनात्मक तत्त्वे आणि समाजाच्या चिंता लक्षात घेऊन हा अधिनियम तात्काळ मागे घेण्याचे आवाहन करतो."
.jpg "मौलाना अर्शद मदनी")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र. सौजन्य - PTI")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")