PM ON PROTEST: तरुणांचे हित सर्वोच्च प्राधान्य; पेपर लीक प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणार: पंतप्रधान मोदी

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 8 h ago
तरुणांचे हित सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पेपर लीक प्रकरणांवर फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा.
तरुणांचे हित सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पेपर लीक प्रकरणांवर फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा.

 

नवी दिल्ली

देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भवितव्य हीच आपल्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची सुटका केली जाणार नाही. NEET परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपर लीकच्या घटनांवरून देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर सरकारने हा कठोर पवित्रा घेतला आहे.

फास्ट-ट्रॅक कोर्टांची स्थापना

सोशल मीडियावरील संदेशात पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केले की, पेपर लीक प्रकरणांमध्ये दोषी असणाऱ्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा सुनावली जावी, यासाठी देशात विशेष फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि विभागांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार घेत असलेल्या निर्णयांच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

संसदेत आणि राजकीय स्तरावर घडामोडी

याआधी एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी पेपर लीकच्या प्रकरणांना 'महापाप' असे म्हटले होते. पक्षाच्या खासदारांनी लोकांशी जोडले राहून तरुणांचा विश्वास जिंकण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेन्द्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. तसेच संसदेत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.