नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांवरील पोषण आधारित अनुदान (Nutrient-Based Subsidy) दरांना मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. देशातील शेतकरी हे नेहमीच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहेत, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
जागतिक स्तरावर आव्हानात्मक परिस्थिती असतानाही केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (X) पोस्ट करत ते म्हणाले, "देशाचा शेतकरी नेहमीच सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर राहिला आहे. रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी खतांवरील पोषण आधारित अनुदानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी हे याच दिशेने उचललेले पाऊल आहे."
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींमधील बदलांचा आपल्या शेतकरी बांधवांवर कोणताही परिणाम होऊ नये आणि त्यांना परवडणाऱ्या व वाजवी दरात खते उपलब्ध होत राहावीत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी अंदाजे ६२,३७०.०२ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक असणार आहे. रब्बी २०२५-२६ हंगामाच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे २४,४१७.७३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
