केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय: भारतीय व्हिसाच्या मुख्य श्रेणी १३ वरून ९ वर; अर्जातील माहिती ७० टक्क्यांनी कमी

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 21 m ago
प्रातिनिधिक इमेज
प्रातिनिधिक इमेज

 

नवी दिल्ली 

परदेशी नागरिकांसाठी भारतीय व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुसंगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) मुख्य भारतीय व्हिसा श्रेणींची संख्या १३ वरून ९ वर आणि उपश्रेणींची संख्या ४९ वरून २३ वर आणली आहे. यासोबतच व्हिसा अर्जातील रकान्यांची (Fields) संख्या ६५ ते ७० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.

व्हिसा श्रेणींचे सुसूत्रीकरण आणि नवीन नावे

प्रगत देशांच्या व्हिसा प्रणालीचा अभ्यास करून हा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुख्य श्रेणी २२ वरून १३ वर आणल्या होत्या, तर ऑगस्ट महिन्यात त्या ९ करण्यात आल्या. नवीन आराखड्यानुसार बिझनेस, डिप्लोमॅटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टुडंट, व्हिजिटर आणि मिसलेनियस अशा नऊ मुख्य श्रेणी असतील. जुन्या 'टुरिस्ट व्हिसा'चे नाव बदलून आता 'व्हिजिटर व्हिसा' असे करण्यात आले असून त्यात V-1 (३० दिवस, मल्टीपल एंट्री) आणि V-2 (१ ते १० वर्षे मुदत व गिर्यारोहणासाठी ६ महिने) या दोन उपश्रेणींचा समावेश आहे. सध्या १७२ देशांच्या नागरिकांना १३ उपश्रेणींअंतर्गत ई-व्हिसा सुविधा उपलब्ध आहे.

वैद्यकीय आणि शैक्षणिक व्हिसामध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी

वैद्यकीय उपचारांसाठी पारंपारिक आणि 'आयुष' (AYUSH) उपचार पद्धतींसाठी स्वतंत्र तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. M-1 व्हिसा सामान्य उपचारांसाठी, तर M-3 व्हिसा आयुष उपचारांसाठी असेल. हे दोन्ही व्हिसा एक वर्षासाठी मल्टीपल एंट्रीसह मिळतील, तर रुग्णांच्या मदतनीसांसाठी M-2 आणि M-4 व्हिसा दिले जातील. यामुळे भारतात वैद्यकीय पर्यटनाला चालना मिळेल. दुसरीकडे, स्टुडंट व्हिसाचे S-1 (शालेय व पदवी शिक्षण) आणि S-2 (पीएचडी, संशोधन व इंटर्नशिप) असे दोन भाग केले आहेत. 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टलद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत e-S1 व्हिसा मिळू शकेल.

उद्योग क्षेत्र आणि अर्जातील अनावश्यक माहितीला कात्री

बिझनेस व्हिसाची विभागणी B-1 (दीर्घकालीन व्यवसाय) आणि B-2 (अल्पकालीन करार, क्रीडा, चित्रपट व तांत्रिक तज्ज्ञ) अशी करण्यात आली आहे. भारतीय कंपन्यांनी नियुक्त केलेल्या परदेशी अभियंते आणि तज्ज्ञांना e-B4 ऐवजी आता B-2 श्रेणीअंतर्गत 'प्रॉडक्शन इन्व्हेस्टमेंट बिझनेस व्हिसा' दिला जाईल. तसेच, सर्व २३ उपश्रेणींच्या अर्जातील अनावश्यक प्रश्न ६५ ते ७० टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे अर्जदारांचा वेळ वाचणार असून छाननी प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. या बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी गृह मंत्रालय आपली आयटी प्रणाली अद्ययावत करत असून या वर्षाच्या अखेरीस नवीन नियमांनुसार व्हिसा दिले जातील. मिसलेनियस व्हिसामध्ये भारतीय वंशाच्या व्यक्ती, ऑरोविल फाऊंडेशनमध्ये येणारे नागरिक आणि अफगाण नागरिकांच्या निवासाच्या व्हिसाचा समावेश असेल.