नवी दिल्ली
दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात लोकांचा उत्साह लक्षात घेता फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालणे हा योग्य उपाय असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली सरकार आणि वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला (CAQM) धारेवर धरले. मागील आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रशासनाला अपयश आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सणांच्या काळातील लोकांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो आणि प्रशासनाने सामान्य नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्यापेक्षा, ज्या दिवशी फटाके फोडण्यास परवानगी दिली आहे, त्या दिवशीच्या नियमनावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
सणांचा आनंद घेताना इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे सांगत न्यायालयाने प्रशासनाला मागील आदेशांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल मागितला. "तुम्ही प्रत्यक्षात काय केले? आदेश देण्याऐवजी प्रत्यक्ष ग्राउंडवर काय कारवाई झाली हे सांगा," असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी कागदावर तयारी दाखवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात परिणाम दिसून आला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. जनमानसात प्रदूषण आणि फटाक्यांच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करण्यासाठी विराट कोहलीसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींची मदत घेण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. सण हा दिव्यांचा आहे, त्यामुळे फटाक्यांशिवायही तो साजरा केला जाऊ शकतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी दिल्ली सरकार व CAQM तर्फे घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती न्यायालयास दिली.
.jpeg)
