नवी दिल्ली

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या 'फेशियल रिकग्निशन' (चेहरा ओळखणारे तंत्रज्ञान) आणि बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संमती दर्शवली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही याचिका यापूर्वीच्या संबंधित प्रकरणांसोबत जोडण्याचे निर्देश दिले.

राज्यसभेचे खासदार ए. ए. रहिम यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, आंदोलकांचे चेहरे स्कॅन करणे आणि खासगी कंपन्यांद्वारे विनापरवानगी डेटा साठवणे ही चिंतेची बाब आहे. कोणत्याही कायद्याशिवाय शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये अशाप्रकारचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणे घटनाबाह्य घोषित करावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

कायदेशीर निर्बंध आणि गोपनीयतेचा मुद्दा

दिल्ली पोलिसांच्या स्थायी आदेशांमध्ये किंवा फौजदारी प्रक्रिया कायद्यात अशाप्रकारच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला कोणतीही परवानगी नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही, ड्रोन आणि मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून आंदोलक आणि पत्रकारांवर सतत नजर ठेवण्यात आली. यापूर्वी फेशियल रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. 'पुत्तास्वामी' निकालाचा दाखला देत हे सर्वेक्षण गोपनीयतेच्या आणि कायदेशीर निकषांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.