सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील 'मुलगाच हवा' या पितृसत्ताक मानसिकतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जोपर्यंत समाजात स्त्री-पुरुष समानतेबाबत वैचारिक बदल होत नाही, तोपर्यंत 'गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याची' (PCPNDT Act) अत्यंत कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

'मुलगाच हवा' ही मानसिकता बदलण्याची गरज

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की, "बेटी बचाओ बेटी पढाओ, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना यांसारख्या योजना मुलींवरील पद्धतशीर अन्याय दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे निदर्शक आहेत. बरीच प्रगती झाली असली तरी, अजूनही बरेच काही करणे बाकी आहे." पडद्याआड चालणाऱ्या लिंगनिदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येच्या घटनांचा संदर्भ देत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

बाल लिंग गुणोत्तरात चिंताजनक घट

जनगणनेच्या आकडेवारीचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, देशातील बाल लिंग गुणोत्तर १९९१ मधील ९४५ वरून २००१ मध्ये ९२७ आणि २०११ मध्ये ९१९ पर्यंत घसरले आहे. ही आकडेवारी गंभीर असमतोल दर्शवते, ज्यामुळेच पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे भाग पडले आहे. अनेक राज्यांमध्ये अद्यापही जन्मावेळचे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, जे समाजातील खोलवर रुजलेली पितृसत्ताक मानसिकता दर्शवते.

सुभद्रा कुमारी चौहान यांच्या 'बालिका का परिचय' या कवितेचा आणि मनुस्मृतीतील 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' (जिथे स्त्रियांची पूजा होते, तिथे देवता वास करतात) या श्लोकाचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्त्री सन्मानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत दाखल गुन्ह्याबाबत एका डॉक्टरने केलेली याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.