सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२० नोव्हेंबर २०२५) मुस्लिमांमधील घटस्फोटाची पद्धत असलेल्या 'तलाक-ए-हसन' (Talaq-e-Hasan) बाबत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ही प्रथा "भेदभावपूर्ण" आणि "कालबाह्य" असल्याचे सूचित करत, न्यायालयाने ती रद्द करण्याचे किंवा तिचे नियमन करण्याचे संकेत दिले आहेत.

'तलाक-ए-हसन' अंतर्गत, पती आपल्या पत्नीला तीन महिन्यांच्या कालावधीत तीनदा 'तलाक' शब्द उच्चारून घटस्फोट देऊ शकतो. २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 'तिहेरी तलाक' (एकाच वेळी तीनदा तलाक म्हणणे) असंवैधानिक ठरवून रद्द केला होता. पण 'तलाक-ए-हसन'वर अद्याप बंदी नाही. विशेष म्हणजे, ही पद्धत फक्त पुरुष वापरू शकतात, महिला नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तोंडी निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, "आपण २०२५ मध्ये आहोत. अशा काळात एका सुसंस्कृत समाजाने (civilised society) अशा प्रथेला परवानगी द्यावी का?" न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) पाठवण्याचे संकेत दिले आहेत.

हे प्रकरण बेनझीर हिना या पत्रकार महिलेने २०२२ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) आधारित आहे. त्यांनी 'तलाक-ए-हसन'ला बेकायदेशीर, मनमानी आणि असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे. ही प्रथा मानवाधिकार आणि लैंगिक समानतेच्या आधुनिक तत्वांशी सुसंगत नाही, तसेच ती इस्लामिक श्रद्धेचा अविभाज्य भाग नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले, "या प्रकरणात संपूर्ण समाज सामील आहे. काहीतरी उपाययोजना कराव्या लागतील. जर मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव करणाऱ्या प्रथा असतील, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावाच लागेल."

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पतीच्या वकिलाला (एम.आर. शमशाद) विचारले की, सुसंस्कृत समाजात अशा प्रथेला परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? "अशा प्रकारे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण केले जाते का?" असा सवाल त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्या बेनझीर हिना यांच्या वकिलांनी कोर्टला सांगितले की, त्यांचा पती स्वतः वकील असूनही, त्याने दुसऱ्या वकिलामार्फत 'स्वाक्षरी नसलेली' घटस्फोटाची नोटीस पाठवली. अशा परिस्थितीत, जर महिलेने दुसरे लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, तर तिच्यावर टीका होऊ शकते. तसेच, स्वाक्षरी केलेल्या घटस्फोटाच्या कागदपत्रांअभावी, हिना यांना पासपोर्ट कार्यालय आणि मुलाच्या शाळेत स्वतःला घटस्फोटित सिद्ध करताना मानहानी सहन करावी लागली.

खंडपीठाने पतीच्या वकिलांकडून हमी घेतली की, पती ३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला स्वतः हजर राहील आणि घटस्फोटाच्या विहित प्रक्रियेचे पालन करेल.

'तलाक-ए-हसन'ला आव्हान दिल्याबद्दल कोर्टाने बेनझीर हिना यांचे कौतुक केले. त्याच वेळी, देशाच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या आणि ज्यांचा आवाज कुणापर्यंत पोहोचत नाही, अशा महिलांच्या नशिबाचे काय, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला.

न्यायालयाने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) आणि 'राष्ट्रीय महिला आयोगा'लाही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली आहे. अनेक इस्लामिक देशांनी या प्रथेवर निर्बंध घातले आहेत, तरीही भारतात ती सुरूच असल्याने महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.