केंद्र सरकार अल्पसंख्याकांसह समाजातील प्रत्येक स्तराच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना राबवते. या योजना राबवण्यासाठी त्याचा प्रचार करण्यासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय काम करते. नुकतच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांनी अल्पसंख्यक समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या असणाऱ्या योजनांची माहिती राज्यसभेत दिली. अल्पसंख्यक समाजाच्या उन्नतीसाठी केंद्राकडून नेमक्या कोणत्या योजना राबवल्या जातात चला जाणून घेवूयात.
शैक्षणिक सक्षमीकरण योजना
या योजनेतून अल्पसंख्यक समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक बळ दिले जाते. या योजनेचा उद्देश शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना सशक्त करणे आहे. या योजनेंतर्गत भारतातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी दहा लाख इतके तर परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वीस लाख इतके शैक्षणिक कर्ज दिले जाते.
प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना ( Pre-Matric Scholarship Scheme)
अल्पसंख्याक समुदायातील पालकांच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची योजना आहे. मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी, मुलांच्या शालेय शिक्षणावरील आर्थिक भार हलका करण्यासाठी आणि मुलांना शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पाठिंबा देण्यासाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पालकांना आर्थिक मदत केली जाते.
पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (Post Matric Scholarship Scheme)
२००६ मध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली जाईल. या योजनेचा उद्देश अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी चांगल्या संधी उपलब्ध होतील.
मेरिट-कम-मीन शिष्यवृत्ती योजना (Merit-cum-Mean based Scholarship Scheme)
या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकण्यास सक्षम करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरण योजना (Employment and Economic Empowerment Schemes)
प्रधानमंत्री विकास योजनेंतर्गत रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरण योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कौशल्य आणि प्रशिक्षण, उद्योजकता आणि महिला केंद्रित नेतृत्व या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांना रोजगाराचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना कौशल्यपूर्ण बनवणे, जेणेकरून ते स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करतील असा आहे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ (NMDFC) स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी मुदत कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, विरासत योजना, अशा योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य करते.
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम ( Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram)
ही एक केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि महिला-केंद्रित प्रकल्पांना प्राधान्य दिले गेले आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "कांवड यात्रेकरूंना सेवा देताना डॉ. बाबू खान")
