गुवाहाटी: आसाम सरकारने बालविवाहाविरोधातील मोहीम सुरूच ठेवली असून गेल्या काही दिवसांत तीन हजारांपेक्षा अधिक जणांची धरपकड करण्यात आली आहे. यादरम्यान, बालविवाह रोखण्यासंदर्भात राज्यात सुरू असलेल्या कारवाईच्या पद्धतीवर उच्च न्यायालयाने आसाम सरकारवर प्रश्‍नांच्या फैरी झाडल्या. या प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगात डांबून त्यांची चौकशी करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे सर्वसामान्यांच्या वैयक्तिक जीवनात अडथळे निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

 

आसाम सरकारने बालविवाहाविरुद्ध कठोर पावले उचलली जात आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार अटकसत्र राबविले जात आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. या कारवाईच्या भीतीने काही मुलींनी आत्महत्या केल्या आहेत. या कारवाईच्या पद्धतीवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कारवाईच्या पद्धतीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढत ताब्यात घेतलेल्या सर्वांना तातडीने जामीनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.

 

संपूर्ण राज्यात याप्रकरणी ४२२५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तीन फेब्रुवारीपर्यंत ४००४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ३,०३१ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. बालविवाह प्रकरणातील आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची तात्पुरत्या तुरुंगात रवानगी केली जात आहे. अनेकवेळा चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेले कुटुंबातील एकमेव कर्ते असल्याने आसामच्या महिलांकडून कारवाईला विरोध होत आहे.

 

न्यायालयाचे ताशेरे

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याच्या कारवाईला आक्षेप घेतला. पॉक्सोचा संदर्भ कोठेही जोडावा का? इथे तसा आरोप कोठे दिसतो? बलात्काराचा गुन्हा कशासाठी नोंदविण्यात आला आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अशा प्रकरणांत चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची आवश्‍यकता वाटत नाही. तुम्हाला कोणी दोषी दिसत असेल तर आरोपपत्र दाखल करता येईल, त्यानंतर चौकशी होऊन कारवाई होईल. मात्र, तुमच्या कारवाईमुळे लोकांचे वैयक्तिक जीवन उद्धवस्त होत आहे. यात लहान मुले, कुटुंबातील सदस्य, ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. बालविवाह ही चुकीची प्रथा आहे. त्याविरोधात कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र, चौकशी करण्यासाठी लोकांना तुरुंगात टाकायला हवे का?, असे न्यायालयाने विचारले.

 

पॉक्सो कायदा काय आहे?

लैंगिक अत्याचारांपासून १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने २०१२ मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्युअल ऑफेन्स’ म्हणजेच पोक्सो कायदा करण्यात आला.