नवी दिल्ली (पीटीआय): देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या त्रासापासून आराम मिळावा यासाठी पगारी रजा देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शविली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठासमोर दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
दिल्लीतील रहिवासी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी याचिका दाखल केली असून त्यांनी केंद्र आणि सर्व राज्यांना कलम १४ अंतर्गत गरोदरपणातील लाभ कायदा १९६१ चे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. याचिकेत म्हटले, की मासिक पाळीबाबत धर्म, समाज, सरकार आणि अन्य घटकांकडून हेटाळणी झाली आहे. मात्र काही संस्था आणि राज्य सरकारने याकडे लक्ष दिले आहे. विशेषत: झोमॅटो, बायजू, स्विगी, मातृभूमी, फ्लायमाय बिझ, गोझूप यासारख्या कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना पगारी मासिक पाळी रजा दिली आहे. याचिकेत म्हटले, की १९९२ च्या धोरणार्तगंत विशेष मासिक पाळी रजा देणारे बिहार हे एकमेव राज्य आहे. बिहारमध्ये दोन दिवसांची रजा आजही दिली जाते. अन्य राज्यांनी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्यास नकार देणे हा एकप्रकारे घटनेच्या कलम १४ अंतर्गतअसलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. मासिक पाळी रजा लागू करण्यास राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचाही आरोप केला. यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत ब्रिटन, चीन, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, झांबियासह अनेक देशात कोणत्या ना कोणत्या रुपात मासिक पाळीत हेाणाऱ्या त्रासाबद्धल रजा दिल्या जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आज जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार झाले आणि त्यात देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याची मागणी केली आहे.मासिक पाळीत महिलांना होणारा त्रास ही एक मोठी समस्या आहे.