अकल्पित आणि धक्कादायक गोष्टी राजकारणात घडतच असतात. राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं, असं त्यामुळेच म्हणलं जातं. अशा प्रसंगी भल्याभल्यांच्या पायाखालची वाळू सरकते. २०२६ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत असंच एक वादळ आलं आणि त्यानं एक मोठा इतिहास घडवला. कोझिकोड जिल्ह्यातला 'पेराम्ब्रा' मतदारसंघ. इथं १९८० सालापासून, म्हणजे तब्बल ४६ वर्षं डाव्यांचा (CPI-M) तांबडा बावटा फडकत होता. कुणी कितीही जोर लावला तरी डाव्यांचा हा गड अभेद्य राहिला होता. पण यंदा या गडाला सुरुंग लागला. तो सुरुंग लावणाऱ्या ३४ वर्षांच्या 'जायंट किलर'चं नाव आहे- अ‍ॅड. फातिमा तहिलिया!

डाव्या लोकशाही आघाडीचे (LDF) संयोजक आणि माजी मंत्री टी.पी. रामकृष्णन या दिग्गज नेत्याला फातिमा यांनी ५,०८७ मतांच्या फरकानं अस्मान दाखवलं. फातिमाला तब्बल ८१,४२९ मतं पडली, तर रामकृष्णन यांना ७६,३४२ मतांवर समाधान मानावं लागलं.

तिकीटासाठीचा संघर्ष आणि मुस्लिम लीगची 'पहिली' महिला आमदार

इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) हा पक्ष केरळच्या राजकारणातला एक मोठा आणि जुना भिडू. पण या पक्षाचा ७५-७६ वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर लक्षात येतं की इथं महिलांना तिकीट देण्याबाबत नेहमीच हात आखडता घेतला गेला. १९९६ मध्ये कमरुननिसा अन्वर आणि त्यानंतर २०२१ मध्ये नुरबिना रशीद अशा दोनच वेळा महिलांना विधानसभेसाठी उमेदवारी दिली गेली, पण त्या दोन्ही महिला पराभूत झाल्या.

२०२६ मध्ये फातिमा यांना पेराम्ब्रासारख्या कठीण मतदारसंघातून तिकीट मिळवणं मुळीच सोपं नव्हतं. पूर्वीच्या 'हरिता' प्रकरणामुळे पक्षश्रेष्ठींची नाराजी होतीच. पण, बदलत्या राजकीय समीकरणांची आणि 'युथ व्होटबँके'ची नाडी मुस्लिम लीगच्या वरिष्ठ नेत्यांना ओळखावीच लागली. फातिमा यांची तळागाळातील ताकद आणि यूडीएफच्या (UDF) मित्रपक्षांचा तरुण आणि आक्रमक चेहऱ्यांसाठीचा वाढता आग्रह, यामुळे अखेर पक्षाला आपली पारंपरिक मानसिकता बाजूला ठेवून फातिमा यांना तिकीट द्यावं लागलं. त्या संधीचं सोनं करत विधानसभेची पायरी चढणाऱ्या त्या 'मुस्लिम लीगच्या पहिल्या महिला आमदार' ठरल्या.

स्वतःच्याच लोकांशी पंगा: 'हरिता'चं बंड आणि कामाची पावती

फातिमा यांनी विद्यार्थीदशेपासूनच राजकीय चमक दाखवायला सुरुवात केली होती. एक उच्चशिक्षित वकील म्हणून विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी रस्त्यावर उतरून अनेक लढे दिले आहेत. कोझिकोड महानगरपालिकेत 'कुट्टीचिरा' वॉर्डाची नगरसेविका म्हणून त्यांनी केलेलं काम आजही मॉडेल मानलं जातं. तिथले रस्ते, महिलांसाठीचे छोटे रोजगार प्रकल्प आणि कचरा व्यवस्थापनामधलं त्यांचं काम लोकांच्या डोळ्यांसमोर होतं.

त्या मुस्लिम स्टुडंट्स फेडरेशनची (MSF) महिला शाखा असलेल्या 'हरिता'च्या (Haritha) संस्थापक अध्यक्षा होत्या. पण खऱ्या अर्थानं त्या चर्चेत आल्या त्या २०२१-२२ च्या सुमारास. 'एमएसएफ'च्याच काही वरिष्ठ पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी महिला कार्यकर्त्यांवर अश्लाघ्य आणि लैंगिक टिप्पणी केली, तेव्हा फातिमा गप्प बसल्या नाहीत. त्यांनी थेट राज्य महिला आयोगाकडे धाव घेतली आणि स्वतःच्याच पक्षातल्या पुरुषी मानसिकतेविरोधात बंड पुकारलं.

"पक्षातल्या नेत्यांविरुद्ध तक्रार करतेस?" असा जाब विचारत पक्षश्रेष्ठींनी फातिमा यांना एमएसएफच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदावरून हटवलं आणि 'हरिता' ही शाखाच बरखास्त केली. अनेकांना वाटलं, "झाला आता हिचा राजकीय अंत!" पण फातिमा यांनी माघार घेतली नाही. "राजकारणात महिलांना सन्मान आणि स्वतःची स्पेस मिळायलाच हवी," यावर त्या ठाम राहिल्या.

प्रचारातील घाणेरडी चिखलफेक, 'हटके' प्रचार आणि 'कौमिन्ते कुट्टी'

निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर फातिमा यांची वाट आणखी बिकट झाली. विरोधकांनी त्यांना 'जमात-ए-इस्लामीची पपेट' म्हणून हिणवलं. त्यांच्यावर जहरी टीका करताना काहींनी त्यांना 'फातिमा तोगाडिया' तर काहींनी 'कौमिन्ते कुट्टी' (विषाची मुलगी/समाजाची मुलगी) म्हणून डिवचलं. सोशल मीडियावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन ट्रोल केलं.

पण या मुलीनं आपला तोल ढळू दिला नाही. प्रचाराची त्यांची पद्धत एकदम हटके आणि आधुनिक होती. मोठ्या आणि खर्चिक सभांऐवजी त्यांनी 'कोपरा सभा' आणि 'घरोघरी संपर्क' (Door-to-door Campaign) यावर भर दिला. इन्स्टाग्राम रील्स आणि सोशल मीडियाचा स्मार्ट वापर करत त्यांनी जनरेशन झेड आणि फर्स्ट टाईम व्होटर्सशी थेट नाळ जोडली. महिला मतदारांशी त्यांच्या घरात जाऊन, त्यांच्या भाषेत संवाद साधला.

"तुम्ही माझ्यावर जितका चिखल उडवाल, तेवढीच पेराम्ब्राची जनता मला डोक्यावर घेईल," हा त्यांचा आत्मविश्वास खरा ठरला. त्यांच्या या विजयावर बोलताना फातिमा यांनी अत्यंत मार्मिक विधान केलं होतं-

"हा फक्त माझा विजय नाहीय, तर राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या प्रत्येक सामान्य मुलीचा हा विजय आहे. तुम्ही मला 'कौमिन्ते कुट्टी' म्हणालात, होय मी या समाजाची मुलगी आहे आणि आता हा समाजच माझं उत्तर आहे. संघर्षाशिवाय इथं काहीही मिळत नाही, हेच खरं!"

भविष्यातील वाटचाल : रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि सायबर गुंडगिरीला वेसण

आमदार झाल्यावर फातिमा यांनी आपला अजेंडा स्पष्ट केलाय. पेराम्ब्रातील तरुणांसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणं, रखडलेले रस्ते प्रकल्प मार्गी लावणं आणि आरोग्य सुविधा अद्ययावत करणं यावर त्यांचा प्रमुख भर असणार आहे.

याशिवाय स्वतः निवडणूक काळात आणि त्याआधीही सोशल मीडियावरील सायबर बुलिंग सहन केल्यामुळे, विधानसभेत सायबर गुंडगिरीविरोधात एक खासगी विधेयक (Private Member's Bill) मांडण्याचा त्यांचा अजेंडा आहे. त्या म्हणतात, "कोणत्याही मुलीला राजकारणात किंवा सार्वजनिक जीवनात येताना ऑनलाइन ट्रोलिंगला घाबरून मागे फिरावं लागू नये, यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण करणं माझी पहिली जबाबदारी असेल."

पेराम्ब्राची जनता आणि एकूणच केरळचे राजकारण आता या तरुण, तडफदार 'जायंट किलर'कडे एका नव्या आशेने पाहत आहे, हे नक्की.