मुंबई: महाराष्ट्राचे चौथे 'महिला धोरण' हे स्त्रीच्या प्रगती आणि प्रश्नांचा सर्वंकष आढावा घेणारे ठरणार असून प्रत्येक विभागाला यापुढे महिलांच्या विकास योजनांसाठी निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. २०३० पर्यंत कोणतीही महिला समान संधीपासून वंचित राहू नये हे उद्दिष्ट जागतिक पातळीवर निश्चित झाले आहे. ते उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात काय होईल याचा आराखडा या धोरणात दाखवला जाणार आहे.
माता बालसंगोपनाबाबतचे मार्गदर्शन म्हणजे महिला धोरण असा समज प्रचलित होता मात्र कोणत्याही महिलाविषयक धोरणाचा उद्देश एवढा मर्यादित राहणे कालसुसंगत नाही. त्यामुळे महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणाची जबाबदारी घेतानाच नव्या काळाला अनुसरून आखणी करण्याची गरज राज्य सरकारने धोरणासंबंधी वेळोवेळी आयोजित केलेल्या चर्चेतून पुढे आली. त्यामुळे पारंपारिक गरजांबरोबरच समान हक्कांच्या सनद ते तंत्रज्ञानाचा महिलांच्या प्रगतीसाठी वापर अशा ३६० अंशातील दृष्टिकोनाचा नव्या धोरणात समावेश असेल. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसात हे धोरण सादर केले जाईल, असे सांगण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा ८ मार्चचा मुहूर्त हुकला तरी धोरण अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच सादर केले जाईल असे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले होते.
सामाजिक बदलासाठी दिशादर्शक कायदे तयार झाले आहेत.मात्र ते प्रत्यक्षात लागू होत नाही. महिलांच्या हितकारक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याची गरज धोरणाविषयक चर्चेदरम्यान महिला नेत्या आणि संघटनांनी व्यक्त केली होती. या चिंतेची दखल घेत धोरणात विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे समजते.
तीन वर्षांपासून आखणी
सुमारे तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रात नव्या आणि चौथ्या महिला धोरणाची आखणी सुरु आहे. शिंदे फडणवीस सरकारमधील महिला व बाल कल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सर्व महिला आमदारांशी चर्चा करून या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनीही धोरणाच्या आखणीत सक्रिय सहभाग घेतला. महाविकासआघाडी सरकारमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या यशोमती ठाकूर यांच्या काळात धोरणाच्या आखणीला प्रारंभ झाला होता. विधीमंडळातील सर्व महिला सदस्यांशी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या पुढाकाराने चर्चा केली.
महिला धोरणाचे सूत्र
- २०३० पर्यंत समसमान सहभागाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मूलभूत बदल हे या सूत्र
- केवळ महिला व बाल विभागापुरती उद्दिष्टे न आखता सर्व विभागांद्वांरे एकूण एक योजनात राबवले जाणार
- महिलांसाठी सर्व क्षेत्रातील प्रगतीचे दरवाजे खुले करण्याची किल्ली असे स्वरूप
- महिलांनी केलेली प्रगती, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात केलेला प्रवेश लक्षात घेता या पुढे प्रत्येक विभागात महिलांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद
- जिल्हा. तालुका, गाव, शहर पातळीवर महिलांना प्रत्येक योजनेचा लाभ मिळणार
- सुरक्षित मातृत्व ,सकस आहार या बरोबरच कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या जागी महिलांचा विशेष सहभाग अशा योजना
.jpg "महाराष्ट्राचे महिला धोरण")
.jpg "अब्दुल रहीम आणि त्याची आई")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे")
.jpg "नमाज अदा करताना मुस्लीम महिला")
.jpg "जागतिक महिला दिन")