सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना
महिलांना महिन्यातून तीन दिवस निवडीनुसार अस्पृश्य म्हणून वागणूक दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (७ एप्रिल) नोंदवले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी या टिप्पणी शबरीमला मंदिरात रजस्वला महिलांना प्रवेश नाकारण्याबाबतच्या सादरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या निकालात केरळमधील या प्रसिद्ध मंदिरात मासिक पाळी सुरू होण्याच्या वयापासून ते रजोनिवृत्तीपर्यंतच्या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेली शतकानुशतके जुनी बंदी उठवली होती. ही बंदी धार्मिक स्वातंत्र्याला केवळ कागदावर मर्यादित ठेवते आणि महिलांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेला कलंक लावणारी आहे, असे न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उद्देशून न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, “एक महिला म्हणून मी सांगू शकते की, दरमहा तीन दिवस अस्पृश्यता पाळली जाणे आणि चौथ्या दिवशी ती नसणे, असे होऊ शकत नाही. आपण वास्तववादी परिस्थितीचा विचार करूया. एक महिला म्हणून सांगायचे तर, अनुच्छेद १७ (अस्पृश्यता निवारण) हे केवळ तीन दिवसांसाठी लागू होऊन चौथ्या दिवशी अस्पृश्यता नाही, असे मानले जाऊ शकत नाही.”
शबरीमला बंदीची अस्पृश्यतेशी तुलना
मंदिरातील महिला प्रवेशावरील बंदीची तुलना अस्पृश्यतेच्या प्रथेशी करणाऱ्या २०१८ च्या शबरीमला निकालावर केंद्र सरकारने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. मंदिरातील या बंदीची तुलना अस्पृश्यतेच्या प्रथेशी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड (आता निवृत्त) यांनी २०१८ च्या बहुमताच्या निकालात त्यांच्या स्वतंत्र मतात केली होती.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मासिक पाळीच्या आधारे महिलांना सामाजिकरित्या वाळीत टाकणे हा अस्पृश्यतेचाच एक प्रकार असल्याचे म्हटले होते. पवित्रता आणि अपवित्रता या संकल्पना व्यक्तीवर शिक्का मारतात आणि महिलांना वगळणे हे समान नागरिकत्वासाठी अपमानजनक आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी (७ एप्रिल) सादर केले की, “भारताने नेहमीच महिलांना केवळ समानच नाही तर उच्च स्थानी मानले आहे. आपण एकमेव अशी संस्कृती आहोत जिथे स्त्री देवतांसमोर नतमस्तक होतो. परंतु अलिकडच्या काही निकालांमध्ये आमच्यावर पितृसत्ताक पद्धत आणि लिंगभेदाचे आरोप केले जात आहेत, जे कधीच अस्तित्वात नव्हते. आपण महिलांची पूजा करतो. भारताच्या राष्ट्रपतींपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपर्यंत, आपण आपल्या महिला देवतांसमोर नतमस्तक होतो. पाश्चात्य जगाला वाटते तितका भारत पितृसत्ताक किंवा लिंगभेदावर आधारित नाही.”
धार्मिक परंपरांचा आदर करा
श्री. मेहता म्हणाले की, ही बंदी केवळ तीन किंवा चार दिवसांसाठी नसून ती एका विशिष्ट वयोगटासाठी होती. शबरीमला मंदिरातील ही प्रथा अनन्यसाधारण आहे. जगभरातील भगवान अयप्पा यांची इतर मंदिरे सर्व वयोगटातील महिलांसाठी खुली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
“आपल्याला धार्मिक पंथांच्या परंपरांचा आदर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गोष्ट केवळ मानवी प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी जोडता येत नाही. धर्माच्या श्रद्धा आणि सिद्धांतांचा आदर करणे देखील महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे प्रतिष्ठा किंवा शारीरिक स्वायत्तता काढून घेणे नसते. मूलभूत हक्क हे एकटे बेट असू शकत नाहीत,” असे श्री. मेहता यांनी नमूद केले.
एखाद्या विशिष्ट धार्मिक पंथाने त्यांच्या संस्थेत समाजातील एका घटकाचा प्रवेश मर्यादित करण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्यांचा अधिकार म्हणून संरक्षित केला पाहिजे, असे केंद्राने म्हटले. जर एखाद्या वर्गातील सर्व व्यक्तींवर सर्वच धार्मिक संस्थांमध्ये प्रवेश बंदी घातली गेली, तर नागरिक हक्क आणि धार्मिक हक्क यांचा समतोल राखण्यासाठी न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.
'पुरुषाचे ब्रह्मचर्य हे महिलेवर ओझे असू शकत नाही'
आठ वर्षांपूर्वीच्या आपल्या मतात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी लिहिले होते की, नैसर्गिक जैविक गुणांमुळे महिलांना दुय्यम दर्जा देणे हे संविधानाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. ही बंदी देवतेचे स्वरूप आणि अनुयायांच्या ब्रह्मचर्याच्या व्रतानुसार आहे, हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी फेटाळून लावला होता.
“असा दावा पुरुषाच्या ब्रह्मचर्याचे ओझे महिलेवर लादतो आणि तिला ब्रह्मचर्यापासून विचलित होण्याचे कारण म्हणून उभे करतो. महिलांना ज्या ठिकाणी समान अधिकार आहेत, तिथे प्रवेश नाकारण्यासाठी मग याचा वापर केला जातो,” असे तर्कसंगत विवेचन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केले होते.
.jpeg)
