वॉशिंग्टन:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सहभागी होण्यासाठी सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कीसह ८ प्रमुख इस्लामिक देशांनी आपली संमती दर्शवली आहे. गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना या निर्णयामुळे मोठे बळ मिळणार असून, या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी बुधवारी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे ट्रम्प यांच्या निमंत्रणाचे स्वागत केलंय.

या निवेदनानुसार कतार, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या या शांतता मंडळाचा भाग होण्याचा निर्णय घेतला आहे. इजिप्त, पाकिस्तान आणि युएई यांनी यापूर्वीच यामध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली होती, तर आता इतर देशांनीही आपापल्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून या प्रक्रियेत सामील होण्यावर शिक्कामोर्तब केलंय.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देताना या मंत्र्यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या मिशनबद्दल आपली कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. हे मंडळ एका हंगामी प्रशासनाप्रमाणे काम करेल. गाझातील संघर्ष कायमस्वरूपी थांबवणे, गाझाची पुनर्बांधणी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पॅलेस्टिनी जनतेच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारावर आधारित न्याय्य व शाश्वत शांतता प्रस्थापित करणे हे या मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास या देशांनी व्यक्त केला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी मांडलेल्या एका व्यापक योजनेचा 'बोर्ड ऑफ पीस' हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून गाझाचे प्रशासन चालवणे, प्रादेशिक संबंध सुधारणे, पुनर्बांधणीसाठी मोठी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारणे यांसारखी कामं केली जातील. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनेही या शांतता आराखड्याला मान्यता दिली असून, आता प्रमुख इस्लामिक देशांच्या सहभागामुळे या मोहिमेला जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झालंय.