एव्हियन-लेस-बेन्स 

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करारावर (FTA) या वर्षाच्या अखेरीस स्वाक्षरी होणार आहे. फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या जी-७ (G-7) शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन युनियनच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. या कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे संबोधले जात असून, यामुळे भारत आणि युरोपमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत.

व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना नवी गती

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदींची बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यावर चर्चा केली. हा करार जागतिक जीडीपीच्या सुमारे एक चतुर्थांश व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करतो. या करारामुळे युरोपला होणाऱ्या ९९ टक्के भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी होणार असून, भारताला होणाऱ्या ९७ टक्क्यांहून अधिक युरोपीय निर्यातीवरील शुल्कातही कपात होणार आहे. युरोपियन युनियनच्या अंदाजानुसार, या करारामुळे युरोपीय निर्यातदारांच्या वार्षिक शुल्कात ४ अब्ज युरोची बचत होणार आहे.

सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर

केवळ व्यापारच नाही, तर दोन्ही बाजूंनी सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावरही एकमत दर्शवले आहे. तसेच, भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडोर (IMEC) अधिक वेगाने पुढे नेण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी भर दिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी या भेटीनंतर 'एक्स'वर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, "भारताने या वर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त युरोपीय नेत्यांचे स्वागत केले होते. हा काळ भारत-युरोपियन युनियन संबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे."

युरोपियन युनियन हा भारताचा वस्तू व्यापारातील सर्वात मोठा भागीदार आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारत आणि युरोपियन युनियनमधील एकूण व्यापार सुमारे १३६ अब्ज डॉलर्स इतका होता. दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवरही चर्चा केली असून, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराचे स्वागत केले आहे. जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमधील ही भागीदारी विश्वास, सामायिक मूल्ये आणि भविष्यातील एकत्रित दृष्टिकोनावर आधारित असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.