भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध सध्या तणावाच्या वातावरणातून जात आहेत. काल झालेल्या संसदीय परराष्ट्र व्यवहार समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष शशी थरूर यांनी सांगितले की, बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ही माहिती समितीच्या ‘भारत-बांगलादेश संबंधांचे भविष्य’ या विषयावरील चर्चेदरम्यान समोर आली. परंतु, ढाक्यातील दुर्गा मंदिराच्या विध्वंसासारख्या घटना आणि बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारच्या वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव वाढला आहे.
स्थलांतरितांचे प्रमाण कमी
शशी थरूर हे सप्टेंबर २०२४ पासून संसदीय परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष आहेत. नुकतीच या समितीची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर थरूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कमी झाली आहे. या बैठकीत माजी परराष्ट्र सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन, भारताच्या माजी उच्चायुक्त रिवा गांगुली दास आणि प्राध्यापक अमिताभ मट्टू यांनी आपले विचार मांडले. या चार तज्ज्ञांनी भारत-बांगलादेश संबंधांवर सखोल चर्चा केली आणि उपयुक्त सूचना दिल्या, असे थरूर यांनी सांगितले. याविषयीचा अंतिम अहवाल काही आठवड्यांत संसदेत सादर होईल.
भारत-बांगलादेश संबंधांवरील तणाव
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध गेल्या काही महिन्यांत बिघडले आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसिना यांचे सरकारचा पडल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने बांगलादेशात सत्ता हाती घेतली. या सरकारच्या काळात हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारात वाढ झाली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी २६ जून २०२५ रोजी सांगितले की, ५ ऑगस्ट २०२४ ते १६ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत बांगलादेशात २,३७४ हिंसाचाराच्या घटना नोंदवल्या गेल्या, परंतु पोलिसांनी फक्त १,२५४ घटनांची पडताळणी केली. याशिवाय, ढाक्यातील खीलखेत येथील दुर्गा मंदिराचा विध्वंस भारताने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. बांगलादेश रेल्वेने हे मंदिर बेकायदा बांधकाम म्हणून पाडले, परंतु भारताने याला धार्मिक स्थळांचे संरक्षण न करण्याचा प्रकार मानला आहे.
व्यापारावर परिणाम
बांगलादेशाचे अंतरिम प्रमुख सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी मे २०२५ मध्ये चीनमध्ये केलेल्या एका भाषणात भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना “सागरापासून वंचित भूपरिवेष्टित प्रदेश” असे संबोधले. या वक्तव्याने भारतात नाराजी पसरली, आणि परिणामी भारताने बांगलादेशाच्या तयार कपड्यांसह (RMG) इतर उत्पादनांना ईशान्येकडील सीमेवरील बंदरांमधून प्रवेशबंदी केली. यामुळे बांगलादेशाला आपले निर्यात उत्पादन कोलकाता किंवा न्हावा शेवा बंदरांमार्फत पाठवावे लागत आहेत. यामुळे त्यांचा खर्च वाढला आहे. ही बंदी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि पश्चिम बंगालमधील फुलबारी आणि चांग्राबंधा या बंदरांवर लागू आहे.
स्थलांतराचा प्रश्न आणि भारताची भूमिका
बांगलादेशातून भारतात येणारे बेकायदा स्थलांतर हा दीर्घकाळ चाललेला मुद्दा आहे. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती संग्रामानंतर लाखो लोक भारतात आले, त्यापैकी काही धार्मिक छळामुळे, तर काही आर्थिक संधींसाठी. २००१ च्या जनगणनेनुसार, भारतात ३१ लाख बांगलादेशी होते, तर २००९ च्या अंदाजानुसार ही संख्या १.५ कोटींपर्यंत होती. २००४ मध्ये तत्कालीन गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी संसदेत सांगितले की, भारतात १.२ कोटी बेकायदा बांगलादेशी आहेत, परंतु नंतर त्यांनी हे वक्तव्य मागे घेतले. २०१६ मध्ये किरेन रिजिजू यांनी २ कोटी बेकायदा बांगलादेशी असल्याचा दावा केला, परंतु यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही.
मे २०२५ मध्ये गृह मंत्रालयाने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बेकायदा बांगलादेशी आणि रोहिंग्या स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवण्याचे आदेश दिले. यानुसार, दिल्ली, आसाम, राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणामध्ये कारवाया सुरू झाल्या. २०२४ मध्ये २९५ बांगलादेशी परत पाठवण्यात आले, तर २०२५ च्या एप्रिलपर्यंत १०० जणांना परत पाठवले गेले. दिल्ली पोलिसांनी जानेवारी २०२५ मध्ये दोन महिन्यांची मोहीम राबवली, आणि गेल्या सहा महिन्यांत ७७० बांगलादेशींना परत पाठवले गेले. या कारवायांमुळे बांगलादेशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण कमी झाल्याचे थरूर यांनी नमूद केले.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpg "संसदीय परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर")
.jpg "विठ्ठलाला चांदीचा मुकुट अर्पण करताना मुस्लिम तरुण गणी सय्यद सोबत गहिनीनाथ महाराज औसेकर.")
.jpg "संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनी समपदस्थ अॅडमिरल डोंग जुन")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")