न्यूयॉर्क

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी अस्थायी सदस्य म्हणून भारताची दावेदारी अधिकृतपणे सादर करण्यात आली आहे. न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे भारताने आपल्या मोहिमेचा शुभारंभ केला. यावेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांची माहिती दिली.

शांतीच्या मार्गावर भारताची वाटचाल

एस. जयशंकर यांनी भारताच्या दृष्टिकोनाचे वर्णन 'शांती' (SHANTI - Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) या संकल्पनेद्वारे केले. भारत सुरक्षा परिषदेत ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बनेल आणि बहुपक्षीय सुधारणांवर भर देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, भविष्यातील शांतता रक्षक मोहिमा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) गैरवापर रोखणे, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा खंडित करणे, या मुद्द्यांवर भारताचा विशेष भर असेल.

सागरी सुरक्षा आणि खलाशांचे रक्षण

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी सागरी व्यापाराचा मुक्त आणि विनाअडथळा मार्ग महत्त्वाचा आहे, असे जयशंकर यांनी नमूद केले. विशेषतः आखाती देशांमधील संघर्षामुळे खलाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भारताने यापूर्वीही समुद्री चाच्यांविरुद्धच्या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला असून, आता सुरक्षा परिषदेत या विषयांना अधिक महत्त्व देण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले.

दहशतवादाविरुद्ध आक्रमक भूमिका

दहशतवादाच्या आर्थिक नाड्या आवळणे, हे भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. केवळ दहशतवादाच्या लक्षणांशी लढण्याऐवजी, त्याच्या मुळाशी असणाऱ्या आर्थिक संसाधनांना नष्ट करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भारताने आतापर्यंत ८ वेळा सुरक्षा परिषदेचे सदस्यपद भूषवले असून, २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यात आशिया-पॅसिफिक गटातील एका जागेसाठी स्पर्धा असेल.