डावीकडून पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि पाकिस्तानचे ज्येष्ठ इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. पाकिस्तान सरकार लष्करप्रमुखांना कायदेशीर कारवाईपासून आजीवन संरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा घाट घालत आहे. मात्र, पाकिस्तानचे ज्येष्ठ इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. अशा प्रकारचे संरक्षण देणे हे 'हराम' (निषिद्ध) असून ते इस्लामच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शरीफ सरकार सध्या राज्यघटनेत २६ वी दुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दुरुस्तीनुसार लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही खटल्यापासून किंवा कायदेशीर कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यावर मुफ्ती तकी उस्मानी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि सार्वजनिकरित्या आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. इस्लाममध्ये कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नसतो. शासक असो किंवा सामान्य नागरिक, सर्वांना कायद्याचे समान नियम लागू होतात. त्यामुळे विशिष्ट व्यक्तीला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवणे किंवा त्यांना विशेष संरक्षण देणे हे शरियतनुसार चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.
मुफ्ती उस्मानी हे पाकिस्तानातील देवबंदी विचारसरणीचे मोठे नाव असून त्यांचे हजारो अनुयायी आहेत. त्यांच्या या विधानामुळे सरकारवर प्रचंड धार्मिक आणि सामाजिक दबाव निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी आणि इम्रान खान यांच्या पक्षाने या घटनादुरुस्तीला यापूर्वीच विरोध दर्शवला आहे. आता खुद्द सर्वोच्च धर्मगुरूंनीच याला 'हराम' ठरवल्याने सरकारचा हा डाव उधळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही प्रस्तावित घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यास लष्करप्रमुखांना त्यांच्या कार्यकाळात किंवा त्यानंतर केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल न्यायालयात खेचता येणार नाही. यामुळे लष्कराची मनमानी वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. उस्मानी यांच्या फतव्यामुळे आता शरीफ सरकारला संसदेत हे विधेयक मांडताना मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे. धर्माच्या आधारावर चालणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये शरियतचा हवाला देत झालेला हा विरोध सरकारला महागात पडू शकतो.
.webp "भारतीय मुस्लीम विचारवंत")
.webp "जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष मलिक एम. खान")
