एव्हियन-लेस-बेन्स

फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या जी-७ (G-7) शिखर परिषदेच्या आउटरीच सत्रात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक व्यापार आणि दळणवळणाला (Connectivity) गती देण्यासाठी एक नवीन जागतिक आराखडा (Global Framework) तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांनी 'इंटरनॅशनल मोबिलायझेशन पार्टनरशिप फॉर ॲक्सलरेटिंग कनेक्टिव्हिटी अँड ट्रेड' (IMPACT) ही संकल्पना जागतिक स्तरावर मांडली आहे.

'IMPACT' आणि 'IMEC'ची सांगड

पंतप्रधान मोदी यांनी सुचवलेला हा नवीन उपक्रम भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) च्या धर्तीवर असेल. "IMECच्या धर्तीवर आपण आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि पॅसिफिक बेटांवरील देशांसोबत कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवर काम करू शकतो का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जी-७ देशांचे भांडवल, भारताचे कौशल्य आणि ग्लोबल साऊथ देशांचा सहभाग यांच्या एकत्रित बळावर 'IMPACT'ची स्थापना करण्याचा विचार त्यांनी मांडला. 'सर्वांसाठी संतुलित, सामायिक आणि शाश्वत आर्थिक वृद्धी' या विषयावर आयोजित सत्रात ते बोलत होते.

ग्लोबल साऊथ आणि स्किल पार्टनरशिप

पंतप्रधान मोदींनी ग्लोबल साऊथ देशांच्या सामर्थ्यावर प्रकाश टाकला. अनेक प्रगत समाज वृद्धत्वाकडे झुकत असताना, भारत आणि ग्लोबल साऊथ देशांकडे तरुणांचे टॅलेंट, उद्योजकता आणि कौशल्य यांची मोठी उपलब्धता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "या नैसर्गिक पूरकतेला (complementarity) वाव देण्यासाठी 'ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप'ची निर्मिती केली पाहिजे," असे आवाहन त्यांनी केले. याद्वारे स्किल मॅपिंग आणि कुशल मनुष्यबळाच्या हालचालींना (skilled mobility) प्रोत्साहन मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

जी-७ शिखर परिषदेसाठी भारताला निमंत्रित पाहुणा म्हणून बोलावण्यात आले होते. या परिषदेत कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांसारख्या जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांचे नेते एकत्र आले आहेत. स्लोव्हाकियाचा दोन दिवसीय दौरा आटोपून पंतप्रधान मोदी फ्रान्समधील एव्हियन-लेस-बेन्स येथे दाखल झाले आहेत, जिथे ते जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांवर भारताचा दृष्टिकोन मांडत आहेत.