रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे २३ व्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी ४ आणि ५ डिसेंबर २०२५ रोजी भारत दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आणि भारताने राबवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पुतिन यांची ही पहिलीच भारत भेट असणार आहे. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतिन यांच्यातील चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू संरक्षण सहकार्य, विशेषतः 'एस-४००' (S-400) हवाई संरक्षण प्रणालीचा नवीन करार असण्याची दाट शक्यता आहे.

या शिखर परिषदेत भारत आणि रशिया अनेक संरक्षण प्रकल्पांवर नव्याने चर्चा करतील. यामध्ये मॉस्कोने भारतीय हवाई दलासाठी आणखी दोन ते तीन अतिरिक्त एस-४०० रेजिमेंट्स (तुकड्या) पुरवण्याची ऑफर दिली आहे. भारताची रशियन लष्करी उपकरणांवरील निर्भरता अजूनही मोठी आहे. भारताच्या शस्त्रागारातील ६० ते ७० टक्के शस्त्रास्त्रे रशियाकडून आलेली आहेत, जरी गेल्या दशकात रशियाकडून होणाऱ्या आयातीत मोठी घट झाली असली तरीही, दोन्ही सैन्यांमधील ऐतिहासिक विश्वास आणि ताळमेळ भारताच्या संरक्षण सज्जतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

'आत्मनिर्भर भारता'साठी रशियाची मोठी ऑफर

भारताने आता 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमांतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्राधान्य दिले आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (SIPRI) आकडेवारीनुसार, २००९ मध्ये भारताची ७६ टक्के शस्त्रास्त्र आयात रशियाकडून होत होती, जी २०२४ मध्ये ३६ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. भारत आता फ्रान्स आणि अमेरिकेसारख्या देशांकडूनही शस्त्रे खरेदी करत आहे.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन रशियाने आपल्या नवीन प्रस्तावात एक अत्यंत महत्त्वाची ऑफर दिली आहे. रशियाने एस-४०० क्षेपणास्त्रे आणि सहाय्यक यंत्रणांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे 'भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड' (BDL) सारख्या भारतीय कंपन्यांना या क्षेपणास्त्रांची जोडणी आणि उत्पादन भारतातच करणे शक्य होईल. विशेषतः ऑक्टोबरमध्ये मंजूर झालेल्या ४८N६ क्षेपणास्त्राच्या उत्पादनाला यामुळे गती मिळेल.

जर हा करार झाला, तर एस-४०० च्या निम्म्याहून अधिक यंत्रणेचे उत्पादन भारतातच होऊ शकेल, ज्यामुळे खर्च कमी होईल आणि देशांतर्गत संरक्षण क्षमता वाढेल.

'ऑपरेशन सिंदूर'मधील कामगिरी

मे महिन्यात राबवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान एस-४०० प्रणालीची (जिला भारतात 'सुदर्शन चक्र' म्हणून ओळखले जाते) कामगिरी उत्कृष्ट ठरली होती. आदमपूर येथील एका एस-४०० युनिटने ३१४ किलोमीटर अंतरावरून पाकिस्तानी विमान पाडले होते. तसेच, या प्रणालीने सात पाकिस्तानी विमाने नष्ट केली होती आणि एकाच वेळी ३०० हून अधिक हवाई लक्ष्यांचा मागोवा घेतला होता, असे भारतीय हवाई दलाने स्पष्ट केले होते.

पाच मिनिटांच्या आत तैनात होण्याची क्षमता आणि चीन व पाकिस्तान सीमेवर भारताच्या बहुस्तरीय हवाई संरक्षण जाळ्यामध्ये (Air Defence Grid) एस-४०० चे एकत्रीकरण भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.

जुना करार आणि भविष्यातील योजना

भारताने यापूर्वी ५.४३ अब्ज डॉलर्सचा करार करून पाच एस-४०० रेजिमेंट्सची मागणी केली होती. त्यापैकी तीन तुकड्या भारताला मिळाल्या आहेत, तर उर्वरित दोन २०२६ च्या सुरुवातीला किंवा मध्यापर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे. युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, नवीन करारात वेळेवर डिलिव्हरी आणि विक्रीपश्चात सेवेवर भारताचा भर असेल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाची संरक्षण कंपनी 'रोस्टेक'ने नवीन एस-४०० करारासाठी प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे. पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान या विस्तारित करारावर आणि भविष्यातील संयुक्त प्रकल्पांवर वेगाने चर्चा होईल आणि २०२६ च्या मध्यापर्यंत यावर अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.