रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या काही दिवस आधीच ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या राजदूतांनी एका भारतीय वृत्तपत्रात लिहिलेल्या संयुक्त लेखामुळे नवी दिल्लीत तीव्र नाराजी पसरली आहे. या लेखात रशियाच्या युक्रेन युद्धावर टीका करण्यात आली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर कडक आक्षेप घेत ही कृती अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. "यजमान देशाला तिसऱ्या देशाशी असलेल्या संबंधांवर जाहीरपणे सल्ला देणे ही अत्यंत असामान्य आणि चुकीची कूटनीतिक प्रथा आहे," अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराचा निषेध केला आहे.

नेमका वाद काय? 

जर्मनीचे राजदूत फिलिप अकरमन, फ्रान्सचे थियरी माथ्यू आणि ब्रिटनच्या लिंडी कॅमेरॉन या तीन वरिष्ठ राजदूतांनी सोमवारी एका वृत्तपत्रात संयुक्तपणे एक लेख लिहिला. यामध्ये त्यांनी रशियावर युक्रेनमधील युद्ध चिघळवल्याचा आणि शांततेसाठी गंभीर नसल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत २३ व्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी ४ आणि ५ डिसेंबरला नवी दिल्लीत येत आहेत. अशा महत्त्वाच्या दौऱ्याच्या तोंडावर हा लेख प्रसिद्ध झाल्याने भारताने याला "केवळ योगायोग नसून एक जाणीवपूर्वक केलेली कृती" मानले आहे.

भारताची सडेतोड भूमिका या लेखाची गंभीर दखल घेत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "भारताने या लेखाची नोंद घेतली आहे. परदेशी राजदूतांनी नवी दिल्लीला तिसऱ्या देशाशी (रशियाशी) कसे संबंध ठेवावेत, यावर जाहीरपणे भाष्य करणे किंवा सल्ला देणे योग्य नाही. हे कूटनीतिक शिष्टाचाराला धरून नाही आणि अशी प्रथा पडणे अत्यंत असामान्य आहे." भारताने यापूर्वीच हे स्पष्ट केले आहे की, रशियासोबतचे त्यांचे संबंध हे "आधुनिक काळातील सर्वात स्थिर संबंधांपैकी एक" आहेत आणि ते जागतिक शांतता व स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहेत.

लेखातील आक्षेपार्ह मुद्दे तिन्ही देशांच्या राजदूतांनी आपल्या लेखात असा दावा केला की, एकीकडे शांततेच्या चर्चा सुरू असताना रशियाने युक्रेनवर हवाई हल्ले वाढवले आहेत. त्यांनी रशियावर सायबर हल्ले, हवाई हद्दीचे उल्लंघन आणि दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा राबवून जागतिक स्थिरता धोक्यात आणल्याचा ठपका ठेवला. तसेच, त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या "हे युद्धाचे युग नाही" या विधानाचा संदर्भ देत रशियावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारताने हा प्रकार आपल्या सार्वभौम परराष्ट्र धोरणात हस्तक्षेप मानला आहे.

पुतिन यांचा दौरा आणि भारताचे धोरण पाश्चात्य देशांचा दबाव असूनही भारताने रशियासोबतचे व्यापारी, ऊर्जा आणि संरक्षण संबंध कायम ठेवले आहेत. अमेरिकेने रशियन तेलाच्या आयातीवर निर्बंधांचे इशारे दिले असले तरी, भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत रशियाकडून तेल आयात सुरूच ठेवली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय ऊर्जा कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीनुसार निर्णय घेतात. पुतिन यांच्या या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत पाश्चात्य राजदूतांचा हा लेख म्हणजे भारताच्या रशियाशी असलेल्या संबंधांवर प्रभाव टाकण्याचा निष्फळ प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.