संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर भूमिका मांडली आहे. "स्वतंत्र राष्ट्र मिळणे हा पॅलेस्टिनी लोकांचा हक्क आहे," असे सांगत त्यांनी पॅलेस्टिनी भूभागावरील बेकायदेशीर ताबा त्वरित संपवण्याचे आवाहन केले.
'पॅलेस्टिनी लोकांसोबतच्या आंतरराष्ट्रीय एकजुटी दिना'निमित्त (International Day of Solidarity with the Palestinian People) आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. गुटेरेस यांचा हा संदेश त्यांचे चीफ डी कॅबिनेट, कोर्टनी रॅट्रे यांनी वाचून दाखवला.
गुटेरेस यांनी एका साध्या सत्याचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, "पॅलेस्टिनी लोकांना प्रतिष्ठेने जगण्याचा, न्याय मिळवण्याचा आणि स्वयंनिर्णयाचा पूर्ण अधिकार आहे."
त्यांनी 'टू-स्टेट सोल्युशन'कडे (दोन स्वतंत्र राष्ट्रांचा तोडगा) नेणाऱ्या प्रक्रियेत 'अपरिवर्तनीय प्रगती' करण्याचे आवाहन केले. हा तोडगा आंतरराष्ट्रीय कायद्याला आणि UN च्या संबंधित ठरावांना धरून असावा.
त्यांच्या मते, "इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांनी सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त सीमांच्या आत, शांततेने आणि सुरक्षिततेने शेजारी म्हणून राहावे. हे विभाजन १९६७ पूर्वीच्या रेषांवर आधारित असावे आणि जेरुसलेम ही दोन्ही राष्ट्रांची राजधानी असावी."
गुटेरेस यांनी गेल्या दोन वर्षांत पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांचे जे उल्लंघन झाले आहे, त्याचे वर्णन "आकलनाच्या पलीकडचे" असे केले.
ते म्हणाले की, ऑक्टोबरमध्ये झालेला युद्धविराम करार आशेचा किरण दाखवतो. तसेच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने गाझाबाबत स्वीकारलेला ठराव हे शांतता बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी सर्व पक्षांना या ठरावाचे पूर्ण पालन करण्याचे आणि वेगाने पुढच्या टप्प्याकडे जाण्याचे आवाहन केले. "या राजनैतिक गतीचे रूपांतर जमिनीवर ठोस आणि तातडीच्या प्रगतीत होणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी जीव वाचवणाऱ्या मानवतावादी मदतीवरही जोर दिला. "कोणत्याही अडथळ्याविना आणि मोठ्या प्रमाणावर मदत गाझामध्ये पोहोचली पाहिजे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) आपल्या नुकत्याच दिलेल्या सल्लागार मतात इस्रायलच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
याशिवाय, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य देशांना 'व्याप्त पॅलेस्टिनी क्षेत्रा'साठीच्या फ्लॅश अपीलचे ४ अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
"पॅलेस्टिनी लोकांसाठी आणि त्यांच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कासाठी असलेली आपली वचनबद्धता संयुक्त राष्ट्र कधीही डगमगू देणार नाही," अशी ग्वाही गुटेरेस यांनी दिली. त्यांनी सर्व सरकारे, नागरी समाज, धार्मिक नेते आणि सामान्य नागरिकांना संयुक्त राष्ट्रांसोबत आपला आवाज उठवण्याचे आवाहन केले.
इतिहासातील संदर्भ :
१९७७ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने २९ नोव्हेंबर हा दिवस 'पॅलेस्टिनी लोकांसोबत आंतरराष्ट्रीय एकजुटी दिन' म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले होते. याचे कारण म्हणजे, १९४७ मध्ये याच दिवशी आमसभेने पॅलेस्टाईनच्या फाळणीचा ठराव स्वीकारला होता.