अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H1B व्हिसा शुल्कात केलेल्या प्रचंड वाढीविरोधात, देशातील सर्वात मोठी व्यावसायिक लॉबी असलेल्या 'यू.एस. चेंबर ऑफ कॉमर्स'ने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. "आम्ही या निर्णयाच्या कायदेशीर आधाराची तपासणी करत आहोत," असे चेंबरने म्हटले आहे, ज्यामुळे या वादग्रस्त निर्णयाला आता देशातूनच मोठे आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने H1B व्हिसासाठी वार्षिक १,००,००० डॉलर्स शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे, विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात, जिथे कुशल परदेशी व्यावसायिकांची मोठी गरज असते.
'यू.एस. चेंबर ऑफ कॉमर्स'ने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. चेंबरच्या मते, या धोरणामुळे अमेरिकेची स्पर्धात्मकता धोक्यात येईल आणि कंपन्यांना सर्वोत्तम जागतिक प्रतिभा मिळवणे कठीण होईल. "हे धोरण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि नवनिर्मितीला बाधा पोहोचवणारे आहे," असे चेंबरच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
यापूर्वी, सिलिकॉन व्हॅलीतील अनेक अब्जाधीश गुंतवणूकदारांनी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांनीही या निर्णयावर टीका केली होती. त्यांच्या मते, भारतीय आयआयटीसारख्या संस्थांमधून येणाऱ्या उच्च-कुशल इंजिनिअरांना रोखल्यास, अमेरिका तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत मागे पडू शकते.
H1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीय व्यावसायिकांची संख्या सर्वाधिक असल्याने, या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. आता अमेरिकेतील सर्वात मोठी व्यावसायिक संघटनाच या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याने, ट्रम्प प्रशासनावरील दबाव अधिकच वाढला आहे.
