सईद नक्वी
डोनाल्ड ट्रम्प यांना इतकी घाई का झाली आहे की, ते प्रसंगी खोटेपणाचा वापर करूनही आपली गाझा शांतता योजना पुढे रेटत आहेत? नोबेल शांतता पुरस्काराच्या लालसेपोटी ट्रम्प यांनी धोकेबाजी आणि सरळसरळ लबाडीचा अवलंब केला आहे. पण नोबेलच्या इच्छेपेक्षाही मोठा दबाव जागतिक जनमताचा आहे, जो इस्रायलच्या अमानुष क्रूरतेमध्ये आणि गाझाच्या नरसंहारामध्ये अमेरिकेला भागीदार ठरवत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, इजिप्त, तुर्की आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींसोबत मिळून एक शांतता योजना तयार करण्यात आली. यावर पुढे ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा केली. त्याच वेळी, दोहा येथे समांतर बैठकीत, कतारचे पंतप्रधान आणि हमासचे नेते या २०-कलमी योजनेचा बारकाईने अभ्यास करत होते.
पण त्यानंतर, नेतन्याहू, स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर या झायनवादी (Zionist) त्रिकुटाने मिळून एक वेगळाच डाव साधला. त्यांनी मूळ योजनेत इस्रायलच्या बाजूने मोठे बदल केले. याच बदलांच्या जोरावर, नेतन्याहू यांनी इस्रायलला परत जाताना एका व्हिडिओमध्ये विजयाच्या आविर्भावात म्हटले, "कोणी यावर विश्वास ठेवला असता का? सगळे म्हणत होते की हमासच्या अटी मान्य करा, सैन्य मागे घ्या. पण तसे अजिबात होणार नाही." जेव्हा त्यांना पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देण्याबद्दल विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, "अजिबात नाही."
त्यांच्या या फसवेगिरीच्या मुत्सद्देगिरीमागे एकच उद्देश आहे - इस्रायल आणि अमेरिकेला चिकटलेली 'वाळीत टाकल्यासारखी' अवस्था कशीतरी झटकून टाकायची. आता मुख्य प्रवाहातील माध्यमे अशी कहाणी रचतील की, नेतन्याहू शांतता योजना लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण हमास त्यात अडथळा आणत आहे.
या योजनेत 'शांतता मंडळ' (Board of Peace) स्थापन करण्याची एक कल्पना आहे, ज्याचे अध्यक्ष स्वतः ट्रम्प असतील. माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर हे देखील या मंडळावर असतील. पॅलेस्टिनी लोकांसाठी ही धक्कादायक बाब आहे, कारण टोनी ब्लेअर यांचा पॅलेस्टिनी जेवढा द्वेष करतात, तेवढा दुसऱ्या कोणत्याही पाश्चात्य नेत्याचा करत नसतील. ब्लेअर यांनी २००३ च्या इराक युद्धात ब्रिटिश जनतेची दिशाभूल केली होती, असा ठपका चिलकॉट अहवालात ठेवण्यात आला होता, ही गोष्टही नक्वी यांनी नमूद केली आहे.
इराणी सर्वोच्च नेत्याच्या कार्यालयाने यावर अचूक भाष्य केले आहे: "जी गोष्ट नेतन्याहू रणांगणावर मिळवू शकले नाहीत - म्हणजेच बंधकांची सुटका आणि हमासचा शेवट - ती गोष्ट ही योजना त्यांना देत आहे."
या योजनेतील विरोधाभास असा आहे की, इतके फायदे मिळूनही ही योजना इस्रायलमधील अति-उजव्या गटांना मान्य नाही. त्यांना तर पॅलेस्टिनी लोकांनी पूर्णपणे नाहीसे व्हावे, असे वाटते. त्यामुळे 'ग्रेटर इस्रायल'च्या बायबलमधील कल्पनेपेक्षा थोडेही कमी मिळाल्यास, हे गट मोठा गोंधळ घालू शकतात.
गाझाच्या प्रशासनाचे खासगीकरण करण्याची कल्पनाही या योजनेत असू शकते. असाच एक प्रयत्न २०१७ मध्ये अफगाणिस्तानात झाला होता. भाडोत्री सैनिकांची जगातील सर्वात मोठी कंपनी 'ब्लॅकवॉटर'चा संस्थापक एरिक प्रिन्स याने अफगाणिस्तान युद्धाचे खासगीकरण करण्याची योजना आखली होती, जी तत्कालीन संरक्षण सचिव जनरल जिम मॅटिस यांनी हाणून पाडली.
आता हमाससमोर मोठा पेच आहे. जर त्यांनी बंधकांना परत केले, तर अविश्वसनीय आणि निर्दयी शत्रूंसमोर त्यांच्याकडे दबाव टाकण्यासाठी कोणतेही साधन उरणार नाही. आणि जर या नाजूक क्षणी त्यांनी बंधकांना परत केले नाही, तर दोन वर्षांच्या नरसंहारानंतर मिळवलेली जागतिक सहानुभूती ते गमावून बसतील. हा एक अत्यंत अवघड जुगार आहे.
दोन वर्षांपासून अविरतपणे सुरू असलेल्या इस्रायली नरसंहारामुळे गुंगीत असलेले जग आता जागे झाले आहे. अगदी झायनवाद्यांचे समर्थक मानले जाणारे मार्को रुबिओ यांच्या तोंडूनही सत्य बाहेर पडले, "अमेरिकेत आता इस्रायलला कोणी पसंत करत नाही." अमेरिकेतील मोठी इस्रायली लॉबी आता यावर नक्कीच गंभीर विचार करत असेल.
(लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
