मलिक असगर हाशमी
वाढती लोकसंख्या आणि नोकरीच्या कमी होणाऱ्या संधी यांमुळे आजच्या तरुणांसमोर सुरक्षित भविष्य शोधणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. दरवर्षी लाखो तरुण पदवी घेऊन बाहेर पडतात. परंतु रोजगाराची मर्यादित साधने त्यांना हताश करून टाकतात. अशा वातावरणात स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय सुरू करणे हाच सर्वात चांगला मार्ग आहे. यामुळे स्वतःचे कल्याण तर होतेच, शिवाय इतरांनाही रोजीरोटी मिळते. अशी विचारसरणी ठेवणार्या आणि पुश्तैनी कलेशी जोडलेल्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारची उस्ताद योजना एक मोठी संधी घेऊन आली आहे.
तुमच्या कुटुंबात कोणतीही पारंपरिक कला, शिल्प किंवा कौशल्य असेल तर ही सरकारी योजना तुमच्यासाठी एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही. या योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही तुमचा पुश्तैनी व्यवसाय एका नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ शकता. यासोबतच तुम्ही आपले कौशल्य आधुनिक बाजारपेठेनुसार अपग्रेड करू शकता. शिल्पकारी, हस्तकला किंवा विणकाम यांसारख्या पारंपरिक कामांना एका यशस्वी स्टार्टअपमध्ये बदलू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही योजना अगदी रामबाण उपाय आहे.
भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने देशातील पारंपरिक कला आणि शिल्पाचा अनमोल वारसा वाचवण्यासाठी या विशेष कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. या योजनेचे पूर्ण नाव 'अपग्रेडिंग द स्किल्स अँड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/क्राफ्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट' म्हणजेच 'उस्ताद' (USTTAD) असे आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील कारागीर आणि तरुणांची क्षमता वाढवणे हा या योजनेचा थेट उद्देश आहे.
बदलता काळ आणि जागतिकीकरणाच्या या युगात अनेक पुश्तैनी कला हळूहळू लुप्त होत चालल्या आहेत. नव्या पिढीतील तरुणांना यामध्ये चांगले भविष्य दिसत नाही, त्यामुळे ते या कामांपासून दूर जात आहेत. सरकारला नेमकी हीच दरी भरून काढायची आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना केवळ प्रशिक्षणच दिले जात नाही, तर त्यांच्या कौशल्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याचा मार्गही मोकळा केला जातो.
उस्ताद योजनेच्या अंतर्गत अनेक महत्त्वाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहेत. हे लक्ष्य देशातील तरुण उद्योजकांसाठी अत्यंत मदत करणारे आहेत. तरुणांना प्रशिक्षण देऊन कारागीर आणि शिल्पकारांची क्षमता विकसित करणे हा याचा पहिला मोठा उद्देश आहे. यासोबतच पारंपरिक शिल्पे ओळखून त्यांच्या कागदपत्रांसाठी विशेष मानके तयार केली जात आहेत.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक कौशल्याला जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जात आहे. यामुळे शाळा सोडलेल्या तरुणांना आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोजगार मिळण्याची शक्यता खूप वाढते. ही योजना अल्पसंख्याक समुदायांना जागतिक व्यासपीठावर आपली उत्पादने विकण्याची संधी देते. यामुळे समाजातील सर्वात कमकुवत घटकासाठीही सन्मानजनक उपजीविका निर्माण होते.
या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ही योजना श्रमाची प्रतिष्ठा सुनिश्चित करते. पारंपरिक कला आणि शिल्पांमध्ये नवीन डिझाईन आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे. देश-विदेशात आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रदर्शनांच्या माध्यमातून पारंपरिक शिल्प आणि कला दाखवण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ मिळते.
यामध्ये केवळ हाताची कारागिरीच नाही तर पारंपरिक अन्न बनवण्याची कला म्हणजेच कुलीनरी स्किल्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. लुप्त होत चाललेल्या कला वाचवणे आणि देशातील प्रतिभावान 'मास्टर क्राफ्ट्समन' यांना एक नवी ओळख मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य अजेंडा आहे.
उस्ताद योजनेच्या अंतर्गत प्रामुख्याने दोन मोठे कार्यक्रम चालवले जातात. पहिला कार्यक्रम म्हणजे विविध संस्थांच्या माध्यमातून पारंपरिक कला किंवा क्राफ्टमधील कौशल्य आणि प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढवणे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी एक संपूर्ण संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले आहे.
मंत्रालय यासाठी 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजन्सी' म्हणजेच 'पीआयए' (PIA) कडे ही जबाबदारी सोपवते. या एजन्सी पारंपरिक कला आणि क्राफ्टवर सर्टिफिकेट आणि डिप्लोमा कोर्स चालवतात. या कोर्सेसना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, डीसी हँडीक्राफ्ट्स किंवा सेक्टोरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कॉन्सिलची मान्यता मिळालेली असते.
या योजनेच्या अंतर्गत प्रशिक्षण घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व पात्रता निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षण घेणारी व्यक्ती प्रामुख्याने अल्पसंख्याक समुदायातील असावी. मात्र ही योजना सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी २५ टक्के जागा गैर-अल्पसंख्याक समुदायातील बीपीएल (दारिद्र्यरेषेखालील) कुटुंबांसाठीही ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ३ टक्के जागा अल्पसंख्याक समुदायातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राखीव आहेत.
अर्ज करणाऱ्या तरुणाचे वय १४ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. मात्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी वयाच्या मर्यादेत विशेष सवलत देण्यात आली आहे. या कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता केवळ पाचवी पास ठेवण्यात आली आहे आणि दिव्यांगांसाठी यामध्येही सवलत आहे. जर एखाद्या कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य या अटी पूर्ण करत असतील तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
योजनेच्या अंतर्गत चालणाऱ्या या कोर्सचा कालावधी किमान दोन महिने आणि कमाल एक वर्ष असतो. याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम आणि वेळ सरकारी विभागांच्या ठरवून दिलेल्या मॉड्यूलनुसार असते. विशेष गोष्ट म्हणजे यामध्ये केवळ पारंपरिक कामच शिकवले जात नाही, तर आजच्या काळाचा विचार करून आयटी, सॉफ्ट स्किल्स आणि स्पोकन इंग्लिशचे प्रशिक्षणही दिले जाते. तरुणांना रोज किमान पाच तास प्रशिक्षण दिले जाते. ही पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे अनुदानित योजना असून याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलते.
योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे संशोधन आणि विकासासाठी मिळणारे 'उस्ताद अप्रेंटिसशिप स्टायपेंड' होय. याच्या अंतर्गत पारंपरिक कला आणि क्राफ्टच्या क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी, नवीन प्रॉडक्ट आणि डिझाईन तयार करण्यासाठी तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी वार्षिक विद्यावेतन (स्टायपेंड) दिले जाते. याचा थेट फायदा मास्टर क्राफ्ट्समन आणि तरुण संशोधकांना मिळतो. यामुळे ते बाजारपेठेच्या मागणीनुसार नवीन प्रयोग करू शकतात.
ही संपूर्ण योजना प्रत्यक्षात आणण्यात 'हुनर हाट' आणि 'शिल्प उत्सव' यांची सर्वात मोठी भूमिका आहे. अल्पसंख्याक कारागीर आणि शिल्पकारांना त्यांच्या उत्पादनांच्या मार्केटिंगमध्ये मदत करण्यासाठी देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हुनर हाटचे आयोजन केले जाते. याच्या आयोजनाची जबाबदारी नॅशनल मायनॉरिटीज डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉर्पोरेशन (NMDFC), राज्यस्तरीय एजन्सी, राज्य हस्तशिल्प महामंडळे आणि केंद्रीय हस्तशिल्प परिषदांना देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय यासाठी शत-प्रतिशत निधी पुरवते. या प्रदर्शनांमध्ये ५० ते १०० स्टॉल्स लावले जातात आणि हे आयोजन एक ते तीन आठवड्यांपर्यंत चालते. हुनर हाट आता देशातील एक मोठा ब्रँड बनला आहे. या ब्रँडने लाखो कारागिरांना थेट रोजगार आणि नवीन खरेदीदार मिळवून दिले आहेत. डिजिटल इंडियाला चालना देत आता हुनर हाट ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरही आणले गेले आहे. यामुळे कारागीर आपल्या वस्तू थेट वेबसाईटच्या माध्यमातून विकू शकतात.
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कारागिरांचा उत्साह वाढवण्यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये 'उस्ताद सन्मान' पुरस्काराची सुरुवात केली होती. हा पुरस्कार अशा शिल्पकारांना दिला जातो जे आपल्या कलेमध्ये उत्कृष्ट कौशल्य आणि योगदान दाखवतात. दरवर्षी देशातील दहा सर्वोत्कृष्ट शिल्पकारांची या पुरस्कारासाठी निवड केली जाते.
या पुरस्काराच्या अंतर्गत विजेत्याला १,००,००० रुपयांचे नकद इनाम, तांब्याची पट्टिका आणि अंगवस्त्र देऊन सन्मानित केले जाते. यासाठी अर्जदाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त आणि शिल्प क्षेत्रात किमान दहा वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय स्तरावरील निवड समिती अर्जदारांच्या नमुन्यांच्या आणि त्यांच्या कामाच्या आधारे विजेत्यांची निवड करते. यामध्ये लुप्त होत चाललेल्या शिल्पांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
जर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर याची अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालय वेळोवेळी प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये आणि आपल्या अधिकृत डिजिटल पोर्टलवर जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागवते. ठरवून दिलेल्या मानकांच्या आधारे अर्जांची तपासणी केली जाते आणि पात्र उमेदवार किंवा संस्थांना मंजुरी दिली जाते.
स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तरुणांना विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून मायक्रोफायनान्स किंवा सुलभ कर्जाची सुविधाही दिली जाते. यामुळे ते आर्थिक टंचाईशिवाय स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करू शकतात. पुश्तैनी कौशल्याला आधुनिक बाजारपेठेशी जोडून आत्मनिर्भर बनण्याची ही एक उत्तम आणि सुवर्णसंधी आहे.
.jpeg)
