मेहबुबा मुफ्ती या जम्मू-काश्मीरच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. काश्मीरमध्ये दहशतवाद जेव्हा शिगेला पोहोचला होता आणि साध्या राजकीय हालचाली करणेही जिकिरीचे झाले होते, अशा अत्यंत कठीण काळात त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी ४ एप्रिल २०१६ ते १९ जून २०१८ या काळात तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या नवव्या आणि शेवटच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले.

त्यांचा राजकीय प्रवास तीन दशकांपूर्वी, म्हणजे १९९६ मध्ये सुरू झाला. सुमारे सात वर्षे चाललेल्या सशस्त्र बंडखोरीनंतर राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका होत होत्या. या काळात राज्य राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या राजवटीत होते. फुटीरतावादी आणि दहशतवादी संघटनांच्या धमक्यांमुळे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांसारख्या पारंपरिक राजकीय पक्षांचे फार कमी नेते निवडणूक लढवण्यासाठी पुढे येत होते.

१९९६ च्या सुरुवातीला झालेल्या लोकसभा निवडणुकांवर नॅशनल कॉन्फरन्सने अंतर्गत स्वायत्ततेच्या मागणीवरून बहिष्कार टाकला होता. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने राज्यातील सर्व सहा जागांवर निर्विवाद वर्चस्व मिळवले होते. त्यानंतर त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्सने विधानसभा निवडणुकीत उडी घेतली.

विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विरोधात उमेदवार शोधणे ही काँग्रेससाठी एक मोठी कसोटी होती. अशा परिस्थितीत मेहबुबा मुफ्ती यांनी आपले वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकीय आखाड्यात प्रवेश केला. त्यांनी दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी असलेल्या बिजबेहारा मतदारसंघातून पहिला विजय मिळवला.

माजी केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हे व्ही. पी. सिंग यांच्या 'जनमोर्चा'सोबत काही काळ राहिल्यानंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले होते आणि त्यांनी या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व केले होते. या निवडणुकीत ८७ सदस्यांच्या सभागृहात ५७ जागा जिंकून नॅशनल कॉन्फरन्सने स्पष्ट बहुमत मिळवले. तर काँग्रेसला संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ सात जागा जिंकता आल्या. यात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्या म्हणून मेहबुबा मुफ्ती यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

२२ मे १९५९ रोजी जन्मलेल्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी जम्मूच्या एका महाविद्यालयातून पदवी घेतली आणि १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला काश्मीर विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. १९८४ मध्ये त्यांचा जावेद इक्बाल मुफ्ती यांच्याशी विवाह झाला. मात्र काही वर्षांनंतर ते विभक्त झाले. या काळात त्यांना इल्तिजा मुफ्ती आणि इर्तिका मुफ्ती या दोन मुली झाल्या.

१९८७ च्या अखेरीस मेहबुबा नोकरीनिमित्त दिल्लीला गेल्या. त्यानंतर १९९६ च्या सुरुवातीला दहशतवादाच्या छायेत राजकीय प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्या पुन्हा परतल्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात कायम केंद्रस्थान भूषवले आहे. त्यांना राजकारणाचे बाळकडू त्यांच्या वडिलांकडून मिळाले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी राजकारणात तीन दशकांहून अधिक काळ घालवला होता आणि ते प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले होते.

१९९९ मध्ये पिता-पुत्रीने काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी' (PDP) या नव्या पक्षाची स्थापना केली. हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक मोठा आणि निर्णायक टप्पा ठरला. नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय म्हणून उभा राहिलेला हा प्रादेशिक पक्ष अल्पावधीतच जम्मू-काश्मीरमधील पारंपरिक पक्षाच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये मुसंडी मारू लागला.

या पक्षाने काश्मीर, जम्मू आणि लडाख या तिन्ही भागांत हळूहळू आपले स्थान निर्माण केले. ३१ जुलै १९९९ रोजी पक्ष स्थापन झाल्यानंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद, मेहबुबा मुफ्ती आणि मुझफ्फर हुसैन बेग या नेत्यांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन लोकांचा पाठिंबा मिळवला. राज्यात सशस्त्र दहशतवाद बोकाळलेला असताना आणि अनेक भागांकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले असताना त्यांनी हे मोठे धाडस दाखवले. त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार सत्तेवर होते आणि ते आपला सहा वर्षांचा (१९९६-२००२) कार्यकाळ पूर्ण करत होते.

पीडीपीच्या नेत्या म्हणून मेहबुबा मुफ्ती यांनी १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत श्रीनगरमधून नॅशनल कॉन्फरन्सचे तत्कालीन खासदार ओमर अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध पहिली निवडणूक लढवली, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. ओमर अब्दुल्ला यांनी १९९८ मध्येच श्रीनगरची जागा जिंकली होती. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत पीडीपीच्या नेतृत्वाने दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागांसह बहुतांश ठिकाणी आपला प्रचार नेला आणि लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

२००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पीडीपीने १६ जागा जिंकून आपले खाते उघडले. नॅशनल कॉन्फरन्सला २८ तर काँग्रेसला २० जागा मिळाल्यामुळे राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली. मेहबुबा या अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाम मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. नंतर त्यांनी ही जागा आपले वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासाठी रिक्त केली. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांना राज्य विधिमंडळाच्या दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य असणे आवश्यक होते.

सरकार स्थापनेसाठी ४४ जागांची गरज होती, त्यामुळे आघाडी करणे अपरिहार्य झाले. अखेर सुमारे दोन महिन्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी आपला मूळ पक्ष असलेल्या काँग्रेससोबत आघाडी केली. त्यांनी अपक्ष आणि इतरांच्या बाहेरून पाठिंब्यावर काँग्रेस-पीडीपी आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या आघाडीच्या सूत्रानुसार पीडीपी आणि काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येकी तीन वर्षे पदे भूषवण्याचे ठरले. २ नोव्हेंबर २००२ रोजी मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २००५ रोजी काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री झाले. मात्र अमरनाथ जमीन आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद यांचे सरकार तीन महिने आधीच जुलै २००८ मध्ये कोसळले.

याच काळात सरकारमध्ये सहभागी न झालेल्या मेहबुबा मुफ्ती २००४ मध्ये दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेल्या. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्या दक्षिण काश्मीरच्या शोपियान जिल्ह्यातील वाची मतदारसंघातून पुन्हा राज्य विधानसभेवर निवडून आल्या आणि २०१४ पर्यंत त्यांनी आपला सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१४ मध्ये त्या अनंतनाग या त्यांच्या मूळ मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून गेल्या.

२०१४ च्या सुरुवातीला मेहबुबा लोकसभेवर निवडून गेल्या असताना, त्याच वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग मतदारसंघातून राज्य विधानसभेवर निवडून गेले. या निवडणुकीचे निकालही त्रिशंकू लागले. पण यावेळी पीडीपी २८ जागांसह आघाडीवर होता, तर भाजप २५ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर होता. मुफ्ती सईद यांनी दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या चर्चेनंतर भाजपसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. १ मार्च २०१५ रोजी हे सरकार सत्तेवर आले.

मात्र ७ जानेवारी २०१६ रोजी मुफ्ती यांच्या निधनानंतर हे आघाडी सरकार कोसळले आणि राज्यात राज्यपालांची राजवट लागू झाली. प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर ४ एप्रिल २०१६ रोजी मेहबुबा मुफ्ती यांनी पीडीपी-भाजप आघाडी सरकारची सूत्रे हाती घेतली. मात्र १९ जून २०१८ रोजी भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्याने हे सरकार कोसळले आणि राज्यात पुन्हा राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० आणि ३५ ए रद्द करण्यात आले आणि राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाले, तेव्हा परिस्थिती वेगाने बदलली.

मेहबुबा यांनी २०१९ मध्ये अनंतनाग मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली, पण नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार हसनैन मसूदी यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. २०२४ मध्ये (अनंतनाग-राजौरी मतदारसंघ) मियाँ अल्ताफ यांच्याकडूनही त्या पराभूत झाल्या. आधीच्या तीन निवडणुकांमध्ये (२००२, २००८, २०१४) सातत्याने वाढ नोंदवणाऱ्या त्यांच्या पक्षाला २०२४ च्या पुनर्रचित ९० सदस्यांच्या जम्मू-काश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश) विधानसभेत केवळ तीन जागा जिंकता आल्या.

मेहबुबा मुफ्ती यांची नजरकैद

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्यापूर्वी, ५ ऑगस्ट २०१९ च्या सुमारास मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्यांच्यासोबत पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे (फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह) अनेक नेतेही स्थानबद्ध होते. सुमारे दीड महिन्यानंतर त्यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती हिने त्यांचे ट्विटर (X) खाते हाताळण्यास सुरुवात केली.

काश्मीरमधील हिवाळा लक्षात घेता आपल्या आईला चांगल्या सुविधा असलेल्या ठिकाणी हलवावे, असे पत्र इल्तिजा यांनी श्रीनगरच्या उपायुक्तांना लिहिले होते. एका वर्षाहून अधिक काळानंतर राजकीय नेत्यांची हळूहळू सुटका करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत (PSA) स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या मेहबुबा यांची १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी सुटका झाली.

गुपकार जाहीरनामा

२० ऑक्टोबर २०२० रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्यासोबत मेहबुबा मुफ्ती 'पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन'च्या (PAGD) सहसंस्थापिका बनल्या. या आघाडीत नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M) आणि बेगम खालिदा शाह यांच्या अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचा समावेश होता.

माजी मंत्री सज्जाद गनी लोन आणि जम्मू-काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंट हे दोन पक्ष नंतर या आघाडीतून बाहेर पडले. कलम ३७० आणि ३५ ए पूर्ववत लागू करणे, ही 'पीएजीडी'ची मुख्य मागणी होती. मात्र २०२४ मध्ये ही आघाडी विसर्जित करण्यात आली आणि आता जम्मू-काश्मीरमधील बहुतांश पक्ष राज्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा (Statehood) देण्याची मागणी करत आहेत.