प्रा. शाहिदा मुर्तझा
जेव्हा आपण 'बेटी बचाओ', 'अंगणवाडी योजना', 'ग्रामीण रोजगार हमी योजना', 'आशा स्वयंसेविका' किंवा 'अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती' अशा कल्याणकारी योजनांबद्दल ऐकतो, तेव्हा त्यांच्या घोषणेपूर्वी झालेल्या अनेक वर्षांच्या क्षेत्रसंशोधनाचा आपण विचारही करत नाही. धोरणांना आकार देण्याचे काम ते अभ्यासक करतात जे उपेक्षित वस्त्यांमध्ये पायी फिरतात. तिथल्या परिस्थितीची नोंद ठेवतात आणि अहवाल सादर करतात. अर्थात हे अहवाल प्रत्यक्षात कृतीत उतरतातच असे नाही.
प्राध्यापक शाहिदा मुर्तझा या अशाच ध्येयवादी अभ्यासकांपैकी एक आहेत. त्या एक प्रख्यात मानववंशशास्त्रज्ञ आहेत. हैदराबादमधील मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्र विद्याशाखेच्या माजी अधिष्ठाता आणि महिला अभ्यास विभागाच्या माजी प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. त्यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ वर्गखोली आणि समाज यांच्यात वावरण्यात घालवला. त्यांच्या कामात अध्यापन, वंशावळीचा अभ्यास आणि प्रामुख्याने समाजातील वंचित घटकांतील महिलांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या धोरणात्मक संशोधनाचा संगम होता. त्यांनी तेलंगणा आणि कर्नाटकच्या मुस्लिम बहुल भागांमध्ये आपले काम केले.
मानववंशशास्त्रातील त्यांचा प्रवेश पूर्वनियोजित नव्हता. तत्कालीन आंध्र प्रदेशातील मेहबूब नगर येथील या तरुण विद्यार्थिनीला शुद्ध विज्ञानात तीव्र रस होता. त्यांना त्यातच पुढे करिअर करायचे होते. मात्र परिस्थितीने त्यांच्या आयुष्याला वेगळे वळण दिले. गुलबर्गा येथे पदव्युत्तर प्रवेशादरम्यान विद्यापीठाच्या अंतर्गत निर्णयामुळे त्यांना मानववंशशास्त्र विषयाकडे वळवण्यात आले.
शाहिदा सांगतात की या घटनेने त्यांच्या आयुष्याचा मार्गच बदलला. मानववंशशास्त्राने त्यांना अशा गोष्टींचा अभ्यास करण्याची पद्धत दिली ज्या गोष्टी त्यांना नेहमी त्रास देत होत्या. यामध्ये असमानता, असुरक्षितता आणि अधिकृत सरकारी अहवालात कधीही न येणाऱ्या महिलांचे मूक दुःख समाविष्ट होते. "आता माझ्याकडे गरिबीचा अभ्यास करण्यासाठी मार्ग आणि दृष्टिकोन उपलब्ध होता," असे त्या म्हणतात.
गुलबर्गा येथील लांबाडी आदिवासी जमातींमधील त्यांच्या सुरुवातीच्या क्षेत्रसंशोधनाने त्यांची गरिबीशी ओळख करून दिली. ही गरिबी पुस्तकी सिद्धांतातली नव्हती, तर ते लोकांचे जगलेले वास्तव होते. लोकांच्या जीवनाचा हा शोध आणि गरिबी व मागासलेपणाच्या कारणांचा तपास त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या निवृत्तीपर्यंत अव्याहतपणे सुरू राहिला.
गेल्या काही वर्षांत त्या अशा घरांमध्ये गेल्या जिथे एकाच खोलीत १२ किंवा १३ लोक राहत होते. त्या अशा महिलांना भेटल्या ज्यांच्याकडे गर्भनिरोधकांची कोणतीही साधने नव्हती आणि जन्मनियंत्रणाची कोणतीही माहिती नव्हती. वयाच्या १३ व्या किंवा १४ व्या वर्षी लग्न झालेल्या मुलींशी त्यांनी संवाद साधला. या मुलींना अनोळखी शहरात पाठवले गेले होते.
शाहिदा या आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी आणि सामाजिकदृष्ट्या एकट्या पडल्या होत्या. त्यांना वारंवार येणारे गरोदरपण हा त्यांचा पर्याय नसून ती एक अपरिहार्यता होती. "७० वर्षांच्या स्वातंत्र्याने या मुलींच्या आणि महिलांच्या आयुष्यात काहीही बदललेले नाही," असे दुःखद मत त्यांनी मांडले.
शाहिदा यांनी आपल्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये हे निष्कर्ष काढले आहेत. सुरुवातीला त्यांनी 'मुस्लिम हे अधिक अपत्यांच्या बाजूने असतात का?' या प्रश्नाचा शोध घेणाऱ्या पीएच.डी.च्या संशोधनापासून सुरुवात केली. त्यांनी मुस्लिम बहुल भागांसह वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये असे अनेक सर्वेक्षण केले. त्यांचे शेवटचे सर्वेक्षण निवृत्तीच्या अगदी काही काळ आधी पूर्ण झाले होते.
मुस्लिम महिलांची ही परिस्थिती, बालविवाहाची प्रथा आणि मुलांची मोठी संख्या यांचा त्यांच्या धर्माशी काही संबंध आहे का, असे विचारले असता त्या म्हणाल्या की, "धर्माचा आणि विकासाचा काहीही संबंध नाही." विद्यार्थी असतानाही त्यांना मानवनिर्मित भेदभावामध्ये कधीही रस नव्हता आणि त्यांनी नेहमी प्रत्यक्ष पुराव्यांवर आधारित तपासाची शपथ घेतली होती. "हे फरक केवळ परिस्थितीचा परिणाम आहेत. तुम्ही कोणालाही त्याच परिस्थितीत ठेवा, परिणाम तोच मिळेल," असे त्या सांगतात.
या सर्व समस्यांचे मुख्य कारण एकच आहे आणि ते म्हणजे निर्णयस्वातंत्र्याचा किंवा स्वतःच्या कर्तृत्वाचा अभाव. "महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य द्या. इतर सर्व गोष्टी आपोआप व्यवस्थित होतील," असे त्या म्हणतात. त्यांच्या मते हे स्वातंत्र्य किंवा सक्षमीकरण तीन गोष्टींमधून येते. त्या गोष्टी म्हणजे शिक्षण, विविध सुविधा आणि योजनांबद्दलची जागरूकता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उशिरा होणारे विवाह.
सर्वात गरीब भागातील सामान्य मुस्लिम महिलेची असहाय्यता या तीन घटकांच्या अभावामुळे आहे. मुलींचे विवाह लवकर होतात. त्या पुरुषासमोर शांतपणे शरणागती पत्करतात आणि स्वतःच्या शरीरावर त्यांचा कोणताही ताबा नसतो. तिसरे कारण म्हणजे अशिक्षित असल्याने आपल्याला मदत करण्यासाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत हे त्यांना माहीतच नसते. जर एखाद्या पुरुषाने तिला मारहाण केली, तर शांतपणे सहन करण्यापलीकडे काय करावे हे तिला समजत नाही, असे त्या सांगतात. त्यामुळे गरिबांसाठी जागरूकता निर्माण न करता असंख्य योजना देणे निरर्थक आहे, असे त्यांचे मत आहे.
हैदराबादच्या मुस्लिम बहुल भागात नुकत्याच केलेल्या एका क्षेत्र सर्वेक्षणात प्राध्यापक मुर्तझा यांनी महिलांसाठी असलेल्या कल्याणकारी आणि संरक्षण यंत्रणांच्या अंमलबजावणीची तपासणी केली. त्यांचे निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक होते. घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि एकाच छताखाली सर्व मदत पुरवण्यासाठी असलेल्या 'वन स्टॉप सेंटर' पैकी एकही केंद्र तिथे कार्यरत नसल्याचे त्यांना आढळले.
सर्वेक्षण केलेल्या भागात त्यांना कोणताही सक्रिय उपजीविका कार्यक्रम दिसला नाही. महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या सरकारी योजनांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी कोणतेही पद्धतशीर प्रयत्न होत नसल्याचे त्यांना दिसले. "या सर्व योजना आज केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत," असे त्या म्हणतात.
हैदराबादच्या जामा मशिदीच्या पाठीमागे असलेल्या चाळींमध्ये त्यांना एकाच खोलीत डझनभर लोक राहत असल्याचे आढळले. या घरांमध्ये प्रायव्हसी कुठे आहे? मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांसाठी कपडे सुकवण्यासाठी छताशिवाय दुसरी कोणतीही जागा नाही. महिलांनी सांगितले की त्यांच्याकडे मासिक पाळीच्या वेळी वापरण्यासाठी जुने कापड देखील उपलब्ध नव्हते.
हा त्यांच्या धर्माचा परिणाम नाही, असे त्या आवर्जून सांगतात. अशा प्रसंगांनी त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम केला आहे. "तुम्ही 'इंडिया शायनिंग'बद्दल बोलता, पण इथे लोक अमानवी परिस्थितीत जगत आहेत," असे सांगताना त्यांना रडू कोसळले.
काही वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे विभाजन होण्यापूर्वी त्यांनी हैदराबादच्या काही भागांतील अंगणवाडी केंद्रांचा अभ्यास केला होता. अनेक ठिकाणी पूर्व-प्राथमिक वर्गांमध्ये उर्दू भाषिक घरातील मुलांना तेलुगू माध्यमाच्या साहित्यातून शिकवले जात असल्याचे त्यांना आढळले. त्यांनी संबंधित विभागांना याची माहिती दिली. त्यांनी पुस्तकांच्या भाषांतराची सोय करून दिली आणि ती पुस्तके वापरासाठी उपलब्ध करून दिली. मात्र ते साहित्य कधी वाटलेच गेले नाही. काही केंद्रांमध्ये पटनोंदणी केवळ कागदावरच होती. त्यांचे अहवाल सहसा थंड बस्त्यात गेले आणि त्यातून कधीही काहीही साध्य झाले नाही.
आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत त्यांनी धोरणात्मक विचारांसाठी नियुक्त केलेल्या अभ्यासांसह अनेक संशोधन अहवाल सरकारी विभागांना सादर केले. काही अहवालांवर 'गोपनीय' अशी नोंद होती. अनेक प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाईबाबत कोणताही संपर्क साधला गेला नाही, असे त्या सांगतात.
"एकदा अहवाल सादर केला की, तिथून पुढे काय झाले हे आपल्याला क्वचितच ऐकायला मिळते," अशी खंत त्या व्यक्त करतात. हे निष्कर्ष कृतीत आणले गेले की दप्तरी दाखल झाले, या अनिश्चिततेने त्यांना वारंवार निराश केले. शासनाच्या प्राधान्यक्रमात झालेला बदलही त्या अधोरेखित करतात. त्यांच्या मते, गेल्या दशकात सरकारने अल्पसंख्याक शिक्षणासाठी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये पूर्णपणे माघार घेतली आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असणारी ₹३५००० ची मासिक संशोधन शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली. अल्पसंख्याक संस्थांचा निधीही कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी मानू विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना दरमहा लहान रकमांचे प्रायोजकत्व देत असे. आज त्यांच्याकडे केवळ पगार देण्यासाठीच पुरेसा निधी शिल्लक आहे, असे त्या सांगतात.
अडचणी येऊनही त्यांनी विद्यापीठे आणि समुदाय यांच्यात पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला. २००४ मध्ये त्यांनी एक मॉडेल सुचवले होते. त्यामध्ये विद्यापीठे सरकारी धोरणे आणि लाभार्थी यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करणार होती. दत्तक गावांमध्ये जागरूकता पसरवणे, ग्रामीण समुदायांचे डिजिटायझेशन करणे आणि पद्धतशीर संपर्काद्वारे विभागांना जोडणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते.
सुरुवातीला निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. युजीसीने काही प्रमाणात निधी जारी केला. गावांमध्ये संगणक बसवण्यात आले. मात्र युजीसीने यातून माघार घेतली आणि ही योजना अर्ध्यातच बंद करावी लागली, असे त्या सांगतात.
कर्नाटकातील त्यांच्या कॉलेजच्या सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांनी एका गावात महिला बचत गट कसा स्थापन केला होता, याचीही त्या आठवण काढतात. त्यांनी त्याचे नाव 'कात्यायनी महिला मंडळ' ठेवले होते. हा कर्नाटकातील पहिला 'डीडब्ल्यूसीआरए' (DWCRA) प्रकल्प ठरला. हा ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम होता, जो २००० च्या सुरुवातीला व्यापक झाला पण दक्षिण राज्यांमध्ये ८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जमिनीवर सुरू झाला होता.
त्या या महिलांना शिकवायच्या. त्यांनी त्यांच्यासाठी धान्य दळण्याचे मशीन खरेदी केले आणि त्यांच्यासोबत स्वतःच्या घरात बैठका घेतल्या. त्या महिलांनी आटा, मसाल्यांचे पाडवर तयार केले आणि प्राध्यापक मुर्तझा ते त्यांच्या कॉलेजच्या हॉस्टेलच्या स्वयंपाकघरात आणि इतर ठिकाणी विकायच्या. या व्यवसायातून महिलांनी काही पैसे कमवण्यास सुरुवात केली, अशी आठवण त्या अभिमानाने सांगतात.
त्यांनी विद्यापीठाच्या महिला शिक्षण विभागात अनेक वर्षे अध्यापन केले. पण त्यांच्यासाठी अध्यापन ही केवळ एक नोकरी नव्हती. "मी कधीही पुस्तके घेऊन वर्गात गेले नाही. मी महिलांच्या अनुभवातून शिकवले," असे त्या म्हणतात. त्यांच्यासाठी वर्गखोली हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा अवकाश नव्हता. ती जागृतीची जागा होती.
"लोक आता संवेदनशील बनवण्यासाठी शिकवत नाहीत. ते फक्त उपजीविकेसाठी शिकवतात," असे त्या शांतपणे म्हणतात. अभ्यासक्रमाला सीमा नसाव्यात, असे मत त्या व्यक्त करतात.
तरुण महिलांनी घरांना भेटी देऊन आणि लोकांच्या जीवनाचा अभ्यास करून महिलांच्या असमानतेची खरी कारणे शोधावीत, अशी त्यांची इच्छा होती. एकदा का त्यांनी बालविवाह, वारंवार होणारे बाळंतपण, जमिनीवर शिक्षणाचा अभाव यांसारखे घटक ओळखले की, ते जमिनीवरील परिस्थिती समजून घेताना धर्म किंवा समुदायाचा चष्मा लावणार नाहीत, असा त्यांना विश्वास होता.
तेलंगणा आणि कर्नाटकातील आदिवासी वस्त्या, शहरी झोपडपट्ट्या, अल्पसंख्याक भाग आणि मागासवर्गीय समुदायांमध्ये त्यांनी वारंवार काही पद्धतशीर रचना पाहिल्या. यामध्ये बालविवाह, मर्यादित शालेय शिक्षण, आर्थिक परावलंबित्व, सक्तीचे मातृत्व आणि अधिकारांबद्दलची अत्यंत कमी जागरूकता यांचा समावेश होता. ठिकाणे बदलतात, पण हीच पद्धत कायम राहते.
तीन दशकांच्या संशोधन आणि अध्यापनानंतर काय बदलले आहे? त्या म्हणतात, खूपच कमी बदल झाला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याने त्यांच्यासाठी काहीही बदललेले नाही असे वाटते. "माझ्या स्वतःच्या जमिनीवरील ४० वर्षांच्या कामाचा विचार केला, तरी काहीही बदललेले नाही," असे त्या सांगतात. अनेक सरकारे आली, वेगवेगळ्या योजना सुरू झाल्या, तरी ज्यांना फायदा मिळायला हवा होता ते अजूनही अनभिज्ञ आणि वंचित आहेत. पण धोरण आणि जनता यांच्यात अजूनही एक मोठी दरी आहे, जी प्रभावीपणे सांधणे बाकी आहे, असे त्या मानतात. आणि म्हणूनच, त्या पुन्हा एकदा त्यांच्या कामाची व्याख्या करणाऱ्या शब्दाकडे वळतात. ते म्हणजे 'निर्णयस्वातंत्र्य' आणि 'कर्तृत्व'. महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य द्या आणि सर्वकाही ठीक होईल, असे सांगून त्या मूक जनतेचे ऐकण्यात आणि त्यांच्या जीवनाची नोंद ठेवण्यात व्यतीत केलेल्या आपल्या भावपूर्ण प्रवासाची सांगता करतात.
_(2).jpg "प्रा. शाहिदा मुर्तझा")
.jpg "बिहारचे राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन आणि केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा")
.jpeg)
.jpg "जमीला निशात")
.jpg "फौझिया दास्तानगो")
.jpg "डॉ. फरखंदा खान फिदा")
.jpeg "विविध क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या देशातील १० मुस्लिम महिला")