श्रीलता एम.
अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (AICC) प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांना राजकारणात आता एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. भारतीय राजकारणात महिलांना किती अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. आकडेवारीच सर्व काही सांगून जाते. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. तरीही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने एकाही मुस्लिम महिलेला लोकसभेचे तिकीट दिले नाही. सध्या देशभरात काँग्रेसच्या केवळ दोन मुस्लिम महिला आमदार आहेत.
"राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी महिलांसमोर सर्वात मोठा अडथळा पुरुषच असतात. विशेषतः केरळमध्ये हीच परिस्थिती आहे," असे शमा अगदी स्पष्टपणे सांगतात. "मी केरळच्या जिल्हास्तरीय राजकारणात पाऊल ठेवले. त्यावेळी मी यशस्वी होणार नाही, असे पक्षातील अनेक नेत्यांना वाटले होते. पण मी जेव्हा प्रगती करू लागले, तेव्हा मात्र त्यांच्या डोळ्यांत खुपू लागले."

शमा त्यांच्या वाटेतील तीन मोठे अडथळे मोजून दाखवतात. पहिली गोष्ट, त्यांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. दुसरी गोष्ट, त्या एक महिला आहेत आणि तिसरी म्हणजे त्या मुस्लिम आहेत. ओडिशातील सोफिया फिरदौस किंवा कर्नाटकमधील कनीज फातिमा या काँग्रेसच्या मुस्लिम महिला नेत्या आहेत. त्यांना भक्कम राजकीय घराण्याचा पाठिंबा आहे. शमा यांच्या पाठीशी मात्र असा कोणताही राजकीय वारसा नाही. स्वतःच्या हिमतीवर राजकारणात पुढे जाणारी एकही मुस्लिम महिला तुम्हाला दिसणार नाही, असे त्या ठामपणे सांगतात.
तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षाने महिलांना सक्रियपणे पुढे आणले आहे. पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या पाचपैकी तीन खासदार महिला आहेत. काँग्रेस मात्र या बाबतीत खूपच मागे आहे. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे महिलांचे प्रतिनिधित्व सर्वाधिक म्हणजे ३८ टक्के आहे. त्या तुलनेत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये केवळ १३ टक्के महिला आहेत.
शमा यांचा राजकारणातील प्रवेश रातोरात झालेला नाही. त्या व्यवसायाने दंतवैद्य आहेत. त्यानंतर त्यांनी 'झी न्यूज'मध्ये पत्रकार म्हणूनही काम केले. शमा यांचे बालपण कुवेतमध्ये गेले. त्यांचे वडील जागतिक घडामोडींचे गाढे अभ्यासक होते. वडिलांसोबत त्या 'बीबीसी', 'अल जझीरा' आणि इतर वाहिन्यांवरील चर्चासत्रे पाहत असत. राजकारणाची आवड जन्मजात असून कुटुंबातच राजकारण भिनलेले आहे, असे त्या अभिमानाने सांगतात.

आज शमा एक आक्रमक आणि अभ्यासू प्रवक्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांमध्ये सतत रस घेतला. प्रसारमाध्यमांतील चर्चासत्रे पाहिली आणि त्यात सहभागही नोंदवला. नंतर केरळच्या स्थानिक राजकारणात प्रत्यक्ष काम करून त्यांनी आपली राजकीय समज अधिक प्रगल्भ केली. मीडियातील त्यांच्या कामामुळेच त्या राजकारणाच्या जवळ आल्या. मनीष शर्मा आणि अभिषेक मनू सिंघवी दररोज संध्याकाळी टीव्हीवर शब्दांचे युद्ध लढायचे. ते आज 'एआयसीसी'मध्ये त्यांचे सहकारी आहेत, अशी आठवण त्या सांगतात.
'झी न्यूज'मधील नोकरीत त्यांना राजकारणाचे वार्तांकन करण्याची फारशी संधी मिळाली नाही. पण त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची आवड ओळखली होती. एका सहकाऱ्याने त्यांना काँग्रेसच्या मीडिया विभागातील रणदीप सुरजेवाला यांना भेटायला पाठवले. लवकरच त्यांनी पक्षासाठी काम सुरू केले. त्यांचे पती आणि मुले पुण्यात राहत होती. तर टीव्हीवरील चर्चासत्रांसाठी त्यांना दिल्लीला जावे लागे. पुणे ते दिल्ली असा त्यांचा सततचा प्रवास सुरू झाला. त्याकाळी 'झूम' किंवा 'स्काईप' नव्हते. चर्चेसाठी स्टुडिओत प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागायचे, असे शमा सांगतात.
मीडिया विभागात काम करत असतानाच त्यांनी केरळमध्ये पक्षासाठी स्थानिक पातळीवर काम करण्याचा निर्णय घेतला. तिथे त्यांचे स्वतःचे वेगळे आव्हान होते. या सगळ्याचा मुलांवर खूप मोठा परिणाम झाला, हे त्या प्रांजळपणे मान्य करतात. त्यावेळी त्यांचा मोठा मुलगा १४ वर्षांचा आणि धाकटा ११ वर्षांचा होता. पती कामानिमित्त पुन्हा अबू धाबीला गेले होते. तरीही कामासाठी मुलांना सोडून जावे लागायचे. कुटुंब आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांचा समतोल साधताना त्यांची मोठी ओढाताण झाली. तरीही त्यांनी आपला लढा सुरूच ठेवला.

अनेक अडथळे येऊनही बदल घडवण्याच्या ध्यासाने शमा यांना पुढे जाण्याचे बळ दिले. संसदेत बलात्कारी, खंडणीखोर आणि समाजकंटक बसलेले आहेत. आपण फक्त तक्रारी करत बसतो, काहीही कृती करत नाही. हा बदल घडवणाऱ्या प्रक्रियेचा भाग व्हायचे होते, म्हणूनच राजकारणात आले, असे त्या स्पष्ट करतात. मुस्लिम असल्याने त्यांना त्यांच्या धर्मावरून टीकेचा सामना करावा लागला. त्यांच्या देशभक्तीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. पण या सगळ्यामुळे त्या अधिक खंबीर बनल्या. मी मुस्लिम आहे म्हणून मी पाकिस्तानात गेले पाहिजे, मी जिहादी आहे, मी देशद्रोही आहे... हे सर्व ऐकून घ्यावे लागते, अशी खंत त्या व्यक्त करतात.
पुरुषी मानसिकतेमुळे पक्षात त्यांची प्रगती मर्यादित राहिली. पण शमा यांनी आपली ऊर्जा केरळमधील कन्नूर येथे तळागाळातील कामासाठी वळवली. यासाठी त्यांनी 'झोया चॅरिटेबल ट्रस्ट'ची स्थापना केली. लोकांना मदत करण्यासाठी राजकारणात आले आणि ट्रस्ट नेमके हेच काम करत आहे, असे त्या अभिमानाने सांगतात. या ट्रस्टची सुरुवात २०१८ मध्ये झाली. सुरुवातीला शाळांची दुरुस्ती करण्यावर त्यांनी भर दिला. विशेषतः २०१९ च्या महापुरानंतर त्यांनी मोठे काम उभे केले.
हा जिल्हा पी. टी. उषा यांच्यासारख्या महान धावपटूमुळे ओळखला जातो. तिथेच नुकतेच एक 'स्पोर्ट्स स्कूल' सुरू करण्यात आले आहे. तसेच एका रिअल इस्टेट कंपनीच्या निधीतून आणखी एक स्पोर्ट्स स्कूल उभारले जात आहे. खेळाव्यतिरिक्त हा ट्रस्ट आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रातही उत्तम काम करत आहे.
काँग्रेसमध्ये कोणता बदल पाहायला आवडेल? या प्रश्नावर शमा अत्यंत रोखठोक उत्तर देतात. महिलांना जास्तीत जास्त तिकीट द्या. तृणमूल काँग्रेसप्रमाणे सक्षम आणि कष्टाळू महिलांना प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, अशी त्यांची मागणी आहे. बदल हळू होत आहे, याची त्यांना जाणीव आहे. पण त्या डगमगत नाहीत. केरळमध्ये ५१ टक्के महिला आहेत. जर मला डावलले जात असेल, तर मी ते एक आव्हान म्हणून स्वीकारते, असा त्यांचा बाणा आहे.
राजकारणात एक मुस्लिम आणि एक महिला असणे, हा शमा यांच्यासाठी केवळ संघर्ष नाही. पक्षांतर्गत आणि तळागाळातील कामातून सतत पुढे जाण्याची ती एक मोठी प्रेरणा आहे. केरळमध्ये आता पुन्हा एकदा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. डाव्यांची आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी यांच्यात मोठी लढत पाहायला मिळेल. राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत शमा यांचे विचार आणि त्यांची दूरदृष्टी वास्तवात उतरेल का? हे काळच ठरवेल. पण शमा मोहम्मद मात्र समाजात मोठा बदल घडवण्याच्या निर्धाराने आपली वाटचाल खंबीरपणे करत आहेत.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -