श्रीलता एम

अशरफ खान आज चेन्नईतील एका खाजगी महाविद्यालयात तमिळ विषय शिकवतात. बालपणापासूनच अंध असलेल्या अशरफ यांनी तमिळनाडूतील राणीपेट जवळ मेलविशाराम येथील एका छोट्या मदरसात ब्रेल लिपीचे धडे गिरवले. एका गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या अशरफ यांना कधी काळी औपचारिक शिक्षणाची पुसटशी आशाही नव्हती. पण आज ते दरमहा सुमारे ५०,००० रुपये कमावत आहेत.

अशरफ खान आपल्या या यशस्वी प्रवासाचे पूर्ण श्रेय 'मदरसा इमदादिया'चे संस्थापक मोहम्मद उस्मान यांना देतात. उस्मान यांची ही संस्था अत्यंत गरीब आणि गरजू कुटुंबातील अंध तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आधार देते. "शिक्षणामुळे माझे आयुष्य वाचले," असे अशरफ कृतज्ञतेने सांगतात.

अशरफ यांच्यासारखी प्रगतीची उदाहरणे आज दिसत असली तरी उस्मान यांच्या डोळ्यासमोर एक जुने भीषण चित्र आहे. मंदिरं आणि मशिदींच्या बाहेर आपल्या अंध पालकांसोबत भीक मागणारी अंध मुले त्यांनी पाहिली आहेत. उस्मान म्हणतात, "मुस्लिम समाजातील सर्वात गरीब घटकाचे हेच वास्तव आहे. जेव्हा आई-वडील अंध आणि गरीब असतात, तेव्हा त्यांची मुले रस्त्यावर येतात."

नेमक्या याच ठिकाणी 'मदरसा इमदादिया' मदतीचा हात पुढे करते. ही संस्था अशा मुलांना रस्त्यावरून उचलते आणि त्यांना ब्रेल लिपीच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणते. काही पालकांना ही संस्था आजही आर्थिक मदत करत असली, तरी आता अनेक मुले शिकून मोठी झाली आहेत आणि ती स्वतः आपल्या पालकांचा सांभाळ करत आहेत. "हाच खरा विजय आहे," असे उस्मान अभिमानाने सांगतात.

हा मदरसा निम-निवासी असून ५,००० स्क्वेअर फुटांच्या इमारतीत चालतो. लांबच्या जिल्ह्यांतील मुलांसाठी येथे राहण्याची सोय आहे. सध्या येथे ५० अंध मुले राहतात, ज्यातील सर्वात लहान मुलगा फक्त सात वर्षांचा आहे. यामध्ये मुलींची संख्या केवळ १० आहे. हॉस्टेलमधील कर्मचारी या मुलांच्या सुरक्षेची आणि दैनंदिन गरजांची पूर्ण काळजी घेतात.

मदरसा इमदादियामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विविधता पाहिली की देशातील दिव्यांग सोयीसुविधांचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. अनेक मुले अशा जिल्ह्यांतून येतात जिथे सरकारी विशेष शाळा फक्त कागदावरच आहेत. अनेक कुटुंबांना दिव्यांग प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्ती किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल काहीच माहिती नसते. गरिबीशी झुंजणाऱ्या पालकांसाठी अंधत्व ही जैविक स्थिती नसून संधींच्या अभावामुळे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणारी सामाजिक समस्या बनली आहे.

धार्मिक शिक्षणासोबतच शालेय शिक्षणाची जोड देऊन हा मदरसा ती उणीव भरून काढत आहे, जी सरकार किंवा मुख्य प्रवाहातील शैक्षणिक संस्थांना भरून काढता आली नाही. यामुळेच पालकांचा या संस्थेवर मोठा विश्वास आहे. येथे शिक्षण हे 'दान' म्हणून नाही, तर 'हक्क' म्हणून दिले जाते.

येथील विद्यार्थी ब्रेल लिपीत कुराण, हदीस आणि इतर धार्मिक ग्रंथ वाचतात आणि त्याच वेळी ऑडिओ साधनांच्या मदतीने शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणही घेतात. येथे इतर दिव्यांगांनाही प्रवेश दिला जातो, मात्र ब्रेल लिपीचे शिक्षण स्वतंत्रपणे चालते.

उस्मान यांना ही कल्पना २०१० मध्ये जोहान्सबर्ग येथे मौलाना हसन मार्ची यांनी अंधांसाठी सुरू केलेल्या मदरसाबद्दल ऐकल्यानंतर सुचली. मार्ची यांचे मुंबईतील भाषण ऐकून उस्मान प्रभावित झाले आणि त्यांनी तमिळनाडूमध्ये राणीपेट आणि चेन्नई येथे दोन केंद्रे सुरू केली.

आता काश्मीरसह संपूर्ण भारतात असे मदरसा कार्यरत आहेत. उस्मान सांगतात, "तामिळनाडू, पुणे, अहमदाबाद आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे उत्कृष्ट काम करत आहेत." तमिळनाडूतील केंद्र हे सर्वात मोठे असून येथूनच इतर अंध मदरसांना ब्रेल लिपीतील पाठ्यपुस्तके आणि धार्मिक साहित्याचा पुरवठा केला जातो. ब्रेल लिपीतील कुराणच्या एका प्रतीची छपाई किंमत ३,५०० रुपये असली, तरी ती भारतभर आणि परदेशातही मोफत वाटली जाते.

"आमचे सर्व विद्यार्थी हाफिज होतात आणि १२ वी तसेच पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करतात," असे उस्मान सांगतात. अनेक जण बी.एड. करतात, संगणक शिकतात किंवा खुर्च्या विणण्यासारखी हस्तकला अवगत करतात. भारतभरातील सुमारे ५०० अंध विद्यार्थी या मदरसांचा लाभ घेत आहेत.

उस्मान यांची स्वप्ने खूप मोठी आहेत. त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात अंधांसाठी शाळा आणि प्रत्येक गावात ट्युशन सेंटर सुरू करायचे आहे. मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणाप्रती असलेल्या उदासीनतेवर ते थेट टीका करतात. "इतर समाज शिक्षणात गुंतवणूक करतात, पण आपण करत नाही," असे ते परखडपणे मांडतात.

तरीही आपल्या विद्यार्थ्यांच्या यशाबद्दल त्यांना खूप अभिमान वाटतो. मोबिना (नाव बदलले आहे) नावाच्या एका अंध आणि निराधार मुलीचे उदाहरण ते देतात. वडिलांच्या निधनानंतर ती एकाकी पडली होती. या मदरसाने तिला शिक्षणासाठी आधार दिला आणि आज ती सरकारी शाळेत शिक्षिका असून दरमहा सुमारे ७५,००० रुपये पगार मिळवत आहे.

गेल्या दशकातील सर्वात दुःखद प्रसंगाबद्दल विचारले असता उस्मान क्षणभर थांबतात. "येथील प्रत्येक मुलाची गोष्ट दुःखद आहे," ते म्हणतात. "आनंदी कथा शहरांतील खाजगी शाळांत जातात. त्या माझ्या संस्थेपर्यंत पोहोचत नाहीत."

ही संस्था सर्व वयोगटातील लोकांसाठी खुली आहे आणि येथे शाळेसारखी कडक बंधने नाहीत. ज्यांनी उशिरा शिक्षण सुरू केले त्यांनाही येथे सामावून घेतले जाते. येथील अनेक माजी विद्यार्थी रेल्वे आणि इतर सरकारी सेवांमध्ये रुजू झाले आहेत.

येथील मुलींची कमी संख्या ही एका खोलवर रुजलेल्या सामाजिक समस्येकडे बोट दाखवते. सुरक्षा, फिरण्याचे स्वातंत्र्य आणि लग्नाच्या काळजीतून मुलींना अनेकदा घरातच ठेवले जाते. उस्मान हे मान्य करतात पण लोकांचे विचार बदलायला वेळ लागतो असे ते म्हणतात. "कुटुंब शिक्षणाला थेट नकार देत नाहीत, पण ते थोड्या संभ्रमात असतात." अशा संस्थांसाठी समावेशकता म्हणजे केवळ प्रवेश देणे नव्हे, तर लिंग आणि दिव्यांगत्वाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे हे आहे.

दिव्यांग कार्यकर्त्यांच्या मते, भारतातील दृष्टिहीन मुलांसाठी, विशेषतः गरीब कुटुंबांसाठी शिक्षण मिळवणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सरकारी शाळा आणि तज्ज्ञ शिक्षक शहरांत असले तरी ग्रामीण भागात माहिती आणि मदतीचा अभाव आहे.

गरिबीत जन्मलेल्या अंध मुलांसाठी वेळेत मदत मिळाली नाही, तर संपूर्ण कुटुंब भीक मागण्याच्या किंवा मजुरीच्या विळख्यात अडकते. अशा परिस्थितीत मदरसा इमदादियासारख्या संस्था औपचारिक शिक्षणाचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करतात. त्या केवळ साक्षरता देत नाहीत, तर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या गरिबीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवतात.