सफीना हुसेन
शिक्षण अर्ध्यातच सोडावं लागल्यामुळं येणारं अपूर्णत्व नेमकं काय असतं, हे मी जाणते. दिल्लीमध्ये जन्मले असले तरीसुद्धा बारावीनंतर माझंही शिक्षण थांबलंच होतं; पण काकूनं दिलेल्या प्रोत्साहनामुळं ते पूर्ण करता आलं. त्या पाठबळावरच 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स' सारख्या प्रथितयश संस्थेमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांचे काम कसं चालतं, याचं शिक्षण विविध देशांत घेता आलं. भारतात २००५ मध्ये परतल्यानंतर स्त्री शिक्षणावर काम करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर आमच्या घरात चित्रपटाचं वातावरण होतं. वडील अभिनेते (युसूफ हुसेन) आणि पती चित्रपटनिर्माते (हंसल मेहता) असूनही मी स्वतःला जाणीवपूर्वक त्या रूपेरी जगापासून दूर ठेवलं.
मी डेहराडूनजवळ काम करत होते. वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली रुग्णालय उभं करताना मला गावखेड्यातील महिलांचं दुःख समजून घेता आलं. एक बाई असूनदेखील मुलीला जन्म देणं हे अनेकींना शाप वाटायचं. अनेक समाजांमध्ये महिलांना, मुलींना आजही सापत्न वागणूक देण्यात येते. खरंतर शिक्षणाची जी संधी मला मिळाली ती किती मुलींना मिळते? कितीजणींना त्यापासून वंचित राहावं लागतं ? सामाजिक परिस्थिती बदलण्याचं सामर्थ्य केवळ शिक्षणामध्येच आहे, हेदेखील या प्रवासातून उमगलं. याच विचारातून अठरा वर्षांपूर्वी मी 'एज्युकेट गर्ल्स' ही एनजीओ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थानच्या पाली जिल्ह्यामध्ये आम्ही पन्नास शाळा सुरू केल्या आहेत. ज्यावेळी फार कमी संस्था या शिक्षणातील लिंगभाव भेद आणि तफावत कमी करण्यासाठी काम करत होत्या, त्यावेळी आम्ही या कामाचा श्रीगणेशा केला. सरकारी यंत्रणेला सोबत घेऊन काम करणं आणि स्थानिक समुदायांमध्ये विश्वास निर्माण करणं, हे यामागचं कार्यसूत्र होतं. या सहकार्यातूनच वास्तविक बदलांना हात घालता आला.
आमची मोहीम खूप साधी आहे. शाळेत न जाणाऱ्या मुलींना शोधून काढणं, त्यांची नोंद करणं आणि त्या शाळेमध्येच राहाव्यात, तिथंच त्यांनी शिक्षण पूर्ण करावं म्हणून त्यांना मदत करणं, यासाठी आम्ही 'टीम बालिका' तयार केल्या. यामध्ये जवळपासच्या खेड्यांतील स्वयंसेवकांना सामावून घेण्यात आलं. याच स्वयंसेवकांनी घरोघरी जाऊन प्रत्येकाला मुलीच्या शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिलं. स्वयंसेवकांमध्ये आपल्याच भागातील लोक आहेत, हे पाहून लोकांचा आमच्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला.
या समाजकेंद्री दृष्टिकोनानं आमच्या कामाला बळकटी दिली. आजमितीस 'एज्युकेट गर्ल्स' ही संस्था राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील तीस हजारांपेक्षाही अधिक खेड्यांमध्ये काम करते. आम्ही जवळपास वीस लाखांपेक्षाही अधिक मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणू शकलो, तितक्याच मुलींना शिक्षणासाठी आधारही दिला. आम्ही अनेक शाळांतील मुलांची गळती रोखू शकलो. विद्यार्थ्यांच्या हजेरीचा दर लक्षात घेतला, तर आता हे प्रमाण नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक भरतं. आम्ही पहिला 'डेव्हलपमेंट इम्पॅक्ट बाँड' जारी केला. निधी संकलनाचा हा नावीन्यपूर्ण मार्ग होता. सामाजिक परिणामांचं मोजमाप करता येतं आणि त्याचा प्रभावही जाणून घेता येतो. ज्या महिलांना शिक्षण पूर्ण करता आलं नाही त्यांच्यासाठी प्रगती हा कार्यक्रम सुरू केला. यामुळे अनेकींसाठी शाळांची दारं पुन्हा खुली झाली. तिचा पुन्हा शाळेपर्यंतचा प्रवास नव्या बदलांची नांदी ठरला.
स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास
अनेकींच्या मार्गात घरगुती कटकटी, गरिबी आणि रूढी परंपरांचे मोठे अडथळे होते. खेड्यांतील स्थानिक नेते मंडळी, कुटुंबीय आणि सरकारांशी संवाद साधत आम्ही एक विश्वास निर्माण केला, यामुळं सरकारच्या शिक्षणाचा अधिकार आणि 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या मोहिमेस बळ मिळालं. आम्हाला २०३५ पर्यंत एक कोटी मुलं मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचं आहे. सरकारसोबतची भागीदारी आम्ही अधिक मजबूत करू इच्छितो. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलींना शोधण्यासाठी त्यांना आधार देण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहोत. ज्यांना आयुष्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात शिकायची इच्छा आहे त्यांनाही मदत करू. मुलींना केवळ शिकविणं हा आमचा उद्देश नाही, तर त्यांना स्वतंत्रपणे वाटचाल करता यावी म्हणून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, हा आमचा खरा हेतू आहे.
मुलीच्या शिक्षणातून मोठे सामाजिक स्थित्यंतर होऊ शकतं, असं माझं ठाम मत आहे. यातून कुटुंब, खेडी आणि शेवटी देश बदलेल. आशा, निर्धार आणि सामाजिक शक्तीच्या आधारावर आमची चळवळ उभी राहिली आहे. आमच्या या वाटचालीमध्ये सामुदायिक नेतृत्व सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरला. लोकांमध्ये आम्ही विश्वास निर्माण करू शकलो. मुलींना आणि महिलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना विश्वासात घेणं महत्त्वाचं होतं. आम्हाला मोठ्या ताकदीनं हे काम करता आलं. शहरांमध्ये आणि प्रत्यक्ष खेड्यामध्ये काम करण्यात खूप मोठा फरक असतो. तेथील सामाजिक आणि आर्थिक मर्यादा या पूर्णपणे वेगळ्या असतात. आम्ही गावागावांतील स्थानिक नेतृत्वाच्या जवळ गेलो आणि त्यांना विश्वासात घेऊन हे काम पुढे नेलं.
'एआय'चा प्रभावी वापर
गरिबी, पितृसत्ताक व्यवस्था आणि धोरण हे तीन घटक मुलीच्या शिक्षणातील सर्वांत मोठे अडथळे आहेत, असं मला वाटतं. गरिबीमुळे तिला पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतात राबावं लागतं, मजुरीला जावं लागते. जिथं दोन वेळ हाता तोंडाची गाठ पडणं मुश्कील त्याच हातांमध्ये पाटी, पेन्सिल देणं हे मोठं आव्हानात्मक काम होतं. पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये तिचं अस्तित्वच दुय्यम ठरविण्यात येतं. निर्णयप्रक्रियेमध्ये ती कुठंच दिसत नाही. जिथं तिचं म्हणणंच कुणी विचारात घेत नाही तिथं तिच्या शिकण्याच्या आकांक्षेचं मोल ते काय? धोरणात्मक आघाडीवर विचार करायला गेला तर अनेकींना प्राथमिक आघाडीवरच शिक्षण सोडावं लागतं. दूरस्थ शिक्षणाचा पर्याय त्यांना आजही उपलब्ध होऊ शकलेला नाही.
शिक्षण अधिकार कायदा लागू झाल्यामुळे आम्हाला मोठा दिलासा मिळाला. 'टीम बालिका' या जनकेंद्री मॉडेलची आम्हाला खूप मोठी मदत झाली. तुम्ही कोठेही कामाला गेलात तरीसुद्धा तुमच्या मुलींची जबाबदारी ही या स्वयंसेवकांची असल्याची बाब आम्ही लोकांना पटवून देऊ शकलो. आमच्या एनजीओनं या कामासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) अधिक प्रभावीपणे वापर केला. प्रत्येक खेड्यातील शाळेबाहेरील मुलींची संख्या निश्चित करण्यासाठी आम्ही अल्गोरिदम तयार केले. आम्ही दारोदारी जाऊन संकलित केलेल्या डेटाचाच त्यानं वापर केला. जो डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये आधीपासून उपलब्ध आहे त्याचाही आधार घेण्यात आला. यातूनच काही विशिष्ट प्रदेशांत शाळाबाह्य मुलींची संख्या अधिक असल्याचं दिसून आलं. एका जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे एक हजार खेडी असतात; पण ८० टक्के शाळाबाह्य मुली या केवळ २० ते ३० टक्के गावांतच असल्याचं दिसून आलं. यातून विशिष्ट प्रदेशाचा शोध घेणं शक्य झालं. प्रत्यक्ष ग्राउंडवर जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आल्यानं माहिती गोळा करता आली. याचा फायदा हा झाला की ज्या घटकाला मदतीची आवश्यकता आहे त्यांच्यापर्यंत आम्हाला थेट पोचता आलं.
