जम्मू-काश्मीर सरकारने खोऱ्यातील 'जमाते इस्लामी' आणि 'फलाह-ए-आम ट्रस्ट' या संघटनेशी संबंधित असलेल्या २१५ खासगी शाळा ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, शिक्षणमंत्री सकिना इतू यांनी शाळा ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताचे खंडन केले. "२१५ शैक्षणिक संस्था सरकारने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाईल," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सकिना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "शाळांच्या व्यवस्थापन समितीची 'सीआयडी'कडून तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे तिथे नोंदणीकृत असलेल्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षा देण्यास अडचणी येत होत्या. या २१५ शाळांसाठी नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन होईपर्यंत तात्पुरत्या जवळपासच्या सरकारी शाळेचे प्राचार्य आणि मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत शाळांची देखभाल करण्यात येईल. प्रत्येक शाळेच्या नवीन समितीची 'सीआयडी'कडून तपासणी झाल्यानंतरच तिला मान्यता देण्यात येईल. शाळांसंबंधीचे कर्मचारी, विद्यार्थी, इमारत आणि इतर सर्व साधने जशी आहेत तशीच राहतील. २०१९ पासून या शाळा बेकायदा ठरविल्या होत्या. हजारो विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षा देताना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी शाळा ताब्यात घेण्याचा विचार करण्यात आला आहे."
अधिकृत नोटीस जारी
जम्मू-काश्मीर सरकारने शुक्रवारी शाळा प्रशासन विभागास एक नोटीस जारी केली होती. त्यामध्ये या व्यवस्थेमधील बदलासाठी योग्य त्या तरतुदी करण्यात आल्या. हा निर्णय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०१९ आणि पुन्हा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये गृह मंत्रालयाने जमाते इस्लामी या संघटनेस बेकायदा संघटना म्हणून घोषित केले होते. गुप्तहेर संघटनांनी अनेक शाळा या संघटनेशी आणि 'फलाह-ए-आम ट्रस्ट'शी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या संलग्न असल्याचे नोंदविले होते. या शाळांच्या व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाल संपुष्टात आला होता.
.jpg "यूजीसी-नेट")