- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी २०२६) एक महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त आदेश जारी करत राज्यात मुस्लिम आरक्षणासाठी जात पडताळणी आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया रद्द केली आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात नोकरी आणि शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रातील आरक्षणाची तरतूद होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षणावर स्थगिती दिली आणि शिक्षण संस्थेत प्रवेशासाठी ५% आरक्षणाची शिफारस केली होती.
मात्र, आता महायुती सरकारने संबंधित जीआर (GR) रद्द केल्याने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या बंद झाला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम आणि मुस्लिम समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर होणारा आघात यांचे सखोल विश्लेषण करणारा, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांचा हा विशेष लेख...
भारतीय संविधानामध्ये समानतेचे तत्त्व अंतर्भूत आहे. ही समानता म्हणजे केवळ कागदावरची समानता नाही, तर समान संधी, समान संरक्षण आणि समान न्याय. संविधानाने एका 'कल्याणकारी राज्याची' (Welfare State) संकल्पना मांडली आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश समाजातील दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांचे कल्याण करणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष सुविधा निर्माण करणे हा आहे.
याच धर्तीवर, मुस्लिम समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या जातींसाठी विशेष आरक्षणाची तरतूद असावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने मुस्लिम समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या समित्या नेमल्या होत्या. पहिली म्हणजे न्यायमूर्ती सच्चर समिती आणि दुसरी म्हणजे न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग.
न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाने स्पष्ट शिफारस केली की, मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा. यासाठी त्यांनी १९५० च्या 'राष्ट्रपतींच्या संविधानात्मक आदेशात' (Presidential Constitutional Order) सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सुचवले. या आदेशामुळे केवळ हिंदू समाजातील दलित आणि मागासवर्गीयांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत होता, ज्यामध्ये नंतर शीख आणि बौद्ध धर्माचा समावेश करण्यात आला. मात्र, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजातील मागास जातींना त्यातून वगळण्यात आले होते, जे अन्यायाचे आहे.
याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने डॉ. मेहमूदुर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली २००८मध्ये एक अभ्यास गट स्थापन केला होता. या अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालात असे स्पष्ट झाले की मुस्लिम समाजातील एक मोठा वर्ग मागासलेपणाच्या गर्तेत अडकलेला आहे. त्यामुळे या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे, अशी शिफारस समितीने केली.
या सर्व बाबींचा विचार करून २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने एक अध्यादेश (Ordinance) काढला. या अध्यादेशानुसार, मुस्लिम समाजातील ५० मागास जातींची यादी तयार करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणे हे असंवैधानिक आहे, असा आक्षेप घेत काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली.
येथे एक विरोधाभास दिसून येतो. एका बाजूला पसमंदा (मागास) मुस्लिमांच्या कल्याणाच्या गप्पा मारल्या जातात, त्यांच्याबद्दल संवेदनशीलता दाखवली जाते; तर दुसरीकडे त्याच पसमंदा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले जातात. मुस्लिम समाजांतर्गत ध्रुवीकरण करण्याचा आणि त्यांचा राजकीय लाभ घेण्याचा हा प्रकार आहे.
जेव्हा या आरक्षणाला विरोध होत होता, तेव्हा 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने' मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका (Intervention Petition) दाखल केली. मंडळाची भूमिका स्पष्ट होती - आम्हाला सरसकट संपूर्ण मुस्लिम समाजासाठी धर्माच्या आधारावर आरक्षण नको आहे, तर मुस्लिम समाजातील ज्या जाती मागास आहेत, त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळावा.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील ५ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली, मात्र मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस कायम ठेवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी हे आरक्षण गरजेचे आहे.
दुर्दैवाने, हा अध्यादेश सहा महिन्यांत कायद्यात रूपांतरित होऊ शकला नाही. त्यानंतर सत्तांतर झाले आणि नवीन सरकारने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले. आता तर शासनाने मुस्लिम आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे "जे मुस्लिम समाजाला मिळालेच नाही, तेही काढून घेण्याचा प्रकार" आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जात आहे. १९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाचा आधार घेत त्यांना आजही वंचित ठेवले जात आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाला याचे मोठे दुःख आहे की, जे संविधानात्मक आहे आणि ज्याची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः केली होती, ते किमान शैक्षणिक आरक्षण तरी मुस्लिम समाजाला मिळायला हवे होते.
शासनाचा हा निर्णय मुस्लिम समाजाप्रती असलेली असंवेदनशीलता दर्शवतो. देशाची प्रगती करायची असेल, तर त्यातील प्रत्येक घटकाची प्रगती झाली पाहिजे. केवळ धर्माच्या आधारावर एखाद्या समूहाला संधीपासून वंचित ठेवणे हे दुर्दैवी आहे.
आता पुन्हा एकदा हा लढा उभा करावा लागेल. मुस्लिम समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचाच हा एक भाग आहे. यामुळे मुस्लिम समाजात एक दुजाभाव निर्माण होत आहे. इतर समाज घटकांनीही, ज्यांच्यावर अन्याय होतोय, त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या या न्याय्य मागणीच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे.
मागास जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. तो केवळ 'मुस्लिम' आहे म्हणून त्याला या संधीपासून वंचित ठेवणे, हे संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे.
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
.jpeg)
